CGHS: कर्मचारियो और पेन्शनधारको के लिए बडी खबर, शीघ्र ही निपटा ले ये काम, नही तो लाखों का नुकसान।

केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में किया था। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के साथ ही साथ उनके आश्रित को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस समय लगभग 41 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने CGHS के नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है जो किे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है।

क्या है CGHS

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारको को केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देती है। कर्मचारी और पेन्शनभोगी इलाज के लिए CGHS सूचीबद्ध अस्पताल में कॅशलेस उपचार का फायदा ले सकते है। साथ ही उनके आश्रित को भी इसका फायदा दिया जाता है। वर्तमान में 75 शहरों में 41 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। CGHS का लाभ लेने के लिए कर्मचारी और पेंशनभोगी के पास CGHS कार्ड होना चाहिए। इस योजना का लाभ इसी कार्ड के जरिए दिया जाता है।

मुफ्त या उचित दर में मिलता है उपचार

सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है साथ ही साथ उनको उचित दर पर चिकित्सा उपचार दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी अस्पतालों में उचित दर पर चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में उन्हें निशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है। जो 75 साल के पेंशनभोगी है, वे घर बैठे ही अपॉइंटमेंट के माध्यम से उपचार या दवाओ के लिए बुकिंग कर सकते हैं।

CGHS में मिलने वाली सुविधाएं

  • सीएचएस के तहत ओपीडी में इलाज और दवाओ का खर्च का भुगतान होता है
  • सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट की परामर्श मिलती है।
  • सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा दी जाती है।
  • इमरजेंसी में निजी और मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज का पूरा खर्चा दिया जाता है।

क्या हुआ है बदलाव

इस आदेश के अनुसार CGHS लाभार्थी को अपने CGHS आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के साथ लिंक करना जरूरी है। इसको लिंक करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान आपको यह कार्रवाई करनी है। 30 दिन के अंदर आपको यह काम निपटा लेना है। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से यह जरूरी हो गया है, फिलहाल अभी 30 दिन का समय दिया जा रहा है।

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क्या है इसका उद्देश्य

केंद्र सरकार ने बताया कि CGHS लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत आईडी कार्ड के साथ जोड़ने का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देना और उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली तौर पर कलेक्ट करना है।

आदेश की प्रति डाउनलोड करें

15 thoughts on “CGHS: कर्मचारियो और पेन्शनधारको के लिए बडी खबर, शीघ्र ही निपटा ले ये काम, नही तो लाखों का नुकसान।”

  1. How to link CGHS card with Ayushman card, please intimate. CGHS card holder who don’t hold Ayushman Card, how it can be linked?

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  2. Govt. issued orders of grant of increase in 4 per cent DA w.e.f Ist Jan 2024 to its employees and retired personnel. However I increase in DA has not been credited in my account. Please look into this.

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    • Sir income tax calculation ke karnn DA arear financial year 2024-25 me milega. Chinta mt kkijiye April month me aapka payment 4 percent DA ke sath aayega. Or jan to March ka arear bhi jldi hi mil jaayega.

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  3. सर नरेला वालों का कार्ड कहां पर पंजिकरण होगा।

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  4. How to link CGHS card with Ayushman card, please intimate. CGHS card holder who don’t hold Ayushman Card, how it can be linked? Please intimate. Thanks regards.

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  5. There are nonsense thoughts for adding on Ayushmann schemes which is not beneficial for CGHS beneficial bcs Ayushmann scheme work for treatment upto five lakhs only but CGHS Card has no limits for treatment of all beneficials. So it has to be removed immediately linking process from Ayushmann scheme.

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  6. श्रीमान जी,
    CGHS CARD से कितना कुछ भी सरकार का खर्च आए कोई सीमा नहीं है सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन धारकों को इस सुविधा का लाभ मिलता है परन्तु आयुष्मान कार्ड वालों कि तो धन राशि की एक तय सीमा है अगर ऐसा सरकार करती है तो बहुत ही ग़लत होगा मैं इस से सहमत नहीं हूं ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए।चाहे सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन धारकों के साथ अन्याय है इस पर पुनः विचार कर दोनों सुविधाएं अलग अलग रखना चाहिए। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए और यही मेरी आशा है आदर सहित धन्यवाद

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