कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया ऐसे में ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने NMOPS को आश्वासन दिया था कि OPS बहाली को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं और गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन करने का मन बना चुके हैं।
गारंटीकृत पेंशन, OPS बहाली होनी ही चाहिए
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि NPS का नाम कुछ भी रखो लेकिन कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि NPS को OPS में बदला जा सकता है, अगर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति है तो OPS बहाली पूरे देश में लागू हो सकती है। अगर OPS लागू नहीं होती है तो एक बार फिर से कर्मचारी नए सिरे से आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी ने OPS का दिया था आश्वाशन
आपको पता होगा कि पिछले दिनों रामलीला मैदान में OPS को लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया था ऐसे में उस रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हमारी घोषणा पत्र में OPS को जगह मिलेगी लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो उसमे OPS को जगह नहीं मिली ऐसे में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में OPS को शामिल नहीं किया गया उसके बाद NMOPS के शीर्ष नेतृत्व विजयकुमार बंधुजी ने एक अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी OPS बहाली को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करें इसलिए कर्मचारी अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए ट्विटर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्वीट करे ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती सुधार सके और OPS बहाली को अपने घोषणापत्र में शामिल करें। बंधु जी ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में OPS का संघर्ष जारी रहेगा।
कर्मचारियों को OPS के अलावा कुछ मंजूर नहीं
NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसपे कर्मचारियों का भरोसा था लेकिन अब घोषणापत्र में OPS मुद्दे को शामिल ना करके उस पार्टी ने भी भरोसा खो दिया है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। OPS पर राष्ट्रीय हड़ताल होने वाली थी पर उसको वापस लिया गया। सरकार ने नई पेंशन में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
नई सरकार के गठन का इंतजार
कांफिडेरशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड कर्मी के महासचिव एस बी यादव ने कहा की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर फिर से चर्चा की जाएगी। केंद्र की नई सरकार जब गठित होती है तो उसके समक्ष मजबूती से OPS बहाली की मांग रखी जाएगी।
18 महीने एरियर का मुद्दा भी है शामिल
इसके साथ आठवें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करना, यह भी बातें कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से शामिल है। इसके साथ जो राज्य सरकारी पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है, वहां PFRDA का जो जमा पैसा है, वह वापस किया जाए इसकी भी मांग की जा रही है।
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महाराष्ट्र के कर्मियो को मिलेगा अंतिम बेसिक का 50% पेन्शन
महाराष्ट्र राज्य की शिंदे सरकार ने अपने राज्य के कर्मियो को अंतिम बेसिक का 50% पेन्शन देने की घोषणा की। 1 नोवेंबर 2005 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए है ऐसे कर्मचारियो को भी इसका फायदा मिलेगा। अब वे जब रिटायर होगे तो उनको उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेन्शन मिलेगा। आपको बता दुं किे 1 नोवेंबर 2005 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए है ऐसे कर्मचारियो को NPS लागू है।
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मै 30 जून 2019 को रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ था मुझे वाषिर्क वेतन बृध्दि का लाभ नहीं दिया गया है ।
कृपया बतायें कि यह पेंशन में लाभ मिल सकता है क्या यदि है तो किस प्रकार मिलेगा।
धन्यवाद।
Fake news. We heard since long that 18 months arrear DA and DR of Employees and Pensioners be released before ensuing Election and Fitment factor of 7th CPC will be enhanced, but no consideration is yet made and code of conduct of ensuing Election is hold good. Then how can we believe this flashed news be clarified.
Nothing we are getting because govt has already clear in last loksabha session by anuraag thakur MP
सरकार से प्रार्थना है कि सन् 2020के 9/10वे महीने से जनवरी में जिनको इन्क्रीमेंट मिलना तय हुआ है।उस साल में अधिकतर लोगों को इस ओर्डर का पता ही नहीं चला। अतः उस साल रिटायर हुए सभी लोगों को दिसंबर में रिटायरमेंट हुए चाहें पुरी सर्विस करके चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुए हो ऐसे लोगों को हर विभाग के यानि दिसंबर 20मे रिटायर हुए सब लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए।
जिस देश में नेता बिना काम के 4-4 pension बिना किसी से पूछे डकार जाते हों,वहां कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करने वाली चिटफंड स्कीम एनपीएस ,नेताओं के भ्रष्ट ,अनैतिक, और सामंतवादी सोच को दर्शाता है।पहली बार सत्ता पर ऐसी ताकतें हावी दिखती हैं,जिसमे सत्ता सीन अपने पेट को ही राष्ट्र समझ पोषित कर रहे हैं।और कर्मचारी को बर्बाद करना अपना नैतिक जिम्मेदारी समझ बर्बाद करने पर तुले हैं।वर्ना क्या 15 साल तक 10 हजार की कटौती पर बुढ़ापे में 700-800 की पेंशन भीख नहीं तो और क्या है।बुढ़ापा पेंशन 3 हजार और कर्मचारी की 800 रुपए।और वो भी 15-20 साल की सेवा के बाद।धिक्कार है और दावे तो पूछो ही मत।खेर समय सबका न्याय करेगा।
Me 2007navmberko UDC ka banaya gaya magar mujhe kabhi edn election cajumar court f&s.edn magar mujhe UDC ka arerarthat UDC ka banifit Aaj mujhe retired pinasnor huwe 30 jun 2015 se Abhi tak udc ka koi banifit Aaj Tak parmosan ka arer edn najafghadh nd43 ne nahi Diya Gaya
All the unions doesn’t have any knowledge of the working of financial matters of a govt and just want to stay in lime light for full year and get the contributions of employees.
कोई भी सरकार बने, सभी एक जैसे है, NPS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अंमल नही हो रहा, नहीं तो अभी पिछले दो तीन साल मे रिटायर्ड हूये लोगो को अच्छी पेन्शन मिल सक्ती है, कोई संगठन contempt भी फाईल नही करता, काँग्रेस भी नही करेगी. हमारा देश के निर्माण मे कोई contribution नहीं हैं ऐसा ये राजनीती करणे वाले सोचते है l शर्म की बात है