खुशखबरी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खबर, नही दी जाएंगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बिजली कर्मचारियो के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आनेवाले बिजली विभाग ने 26.04.2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमे कहा था कि 50 साल के ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी अगर स्क्रीनिंग में वे उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाएगा।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर क्या कहा गया था आदेश में

इस आदेश में कहां गया था की 30.9.2023 को जिनकी आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है ऐसे कर्मचारी अगर आगे की सर्विस करने के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियो पर गिरने वाली थी गाज

उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत विद्युत विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 30.9.2023 को जिनकी आयु 50 साल पूरी हो चुकी है ऐसे समूह ‘ग’और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी है अगर वह उपयोगी नहीं पाए जाते हैं तो उनके कार्यकुशलता की समीक्षा करके उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देनी है।

इस आदेश के बाद कर्मचारियों में मच गया था हड़कंप

विद्युत विभाग के इस आदेश के बाद 50 साल या उसके ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मच गया था। इसके ऊपर बवाल होता हुआ देख विद्युत विभाग के सचिव ने फिर से एक आदेश जारी किया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस ले लिया। ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद रविवार को निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) विकास चंद्र अग्रवाल ने पूर्व में दिए गए निर्देश को निरस्त करने का आदेश जारी किया।

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अब नही होगी स्क्रीनिंग

इस आदेश के बाद अब 50 साल या उसके ऊपर के कर्मचारियों पे नही गिरेगी गाज। अब उनकी स्क्रीनिंग नही की जाएगी। कुछ कर्मचारियों ने इस पूरे मामले को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को अवगत कराया था। उसके बाद इस मामले को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस प्रकरण में विभागीय अफसरों को फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को निरस्त कर दिया।

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इस आधार पर होनी थी स्क्रीनिंग

पावर कारपोरेशन की ओर से 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया था। विद्युत वितरण निगमों ने इसकी सूची बनानी शुरू की। कई निगमों ने समूह घ के कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच रिपोर्ट, लंबे समय से अनुपस्थिति, बीमारी, कार्यकुशलता आदि के आधार पर स्क्रीनिंग कर सूची तैयार कर ली गयी थी।

आदेश की प्रती डाउनलोड करे

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