आपको बता दुं किे रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन से हर महीने कटौती होती है। पेंशन का 40% हिस्सा पेंशनभोगी कम्यूट करा सकते है। कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशनभोगियों को एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है और सरकार द्वारा यह राशि लंबी अवधि यानी 15 साल में वसूल की जाती है। इसी अवधि को कम करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया है जो हर पेन्शनभोगी के लिए एक नजीर साबित होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दुं किे सरकार ने रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा तय की है। पहले यह 12% की मौजूदा ब्याज दर पर आधारित था। 2006 से लगातार ब्याज दर में गिरावट आ रही है, जो 2010 में 8% तक पहुंच गई और वर्तमान में 5% से कम है।
कम्यूटेशन को लेकर श्री जिंदल सहित दो दिग्गजो ने किया कोर्ट का रुख
पेंशनभोगियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए, सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक श्री आरएस जिंदल सहित दो दिग्गजों ने कोर्ट को बताया कि 8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 साल और 8 महीने में वसूल कर ली जाएगी। यदि वसूली 15 साल तक जारी रहती है तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलता है, उसका वास्तविक मूल्य 18.3% तक बढ़ जाता है।
कोर्ट ने भविष्य की वसूली पे लगाई रोक
श्री जिंदल ने दो अलग-अलग याचिकाएँ कोर्ट में दायर की। श्री जिंदल के मामले में, पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने 09/02/2024 को केस संख्या CWP 2490/2024 में भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि वाकई में कम्युट मूल्य की पूरी वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो गयी ऐसे में 15 साल तक वसूली करते रहने का कोई अधिकार नही है।
दूसरी याचिका 8222/2024 पर 15/04/2024 को सुनवाई हुई और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भी कम्युटेशन से भविष्य की वसूली रोकने के आदेश पारित किए।
यह भी पढे: रिटायर होने के 15 साल के बाद पेंशन commutation हिस्से की बहाली और Additional Pension भुगतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश
आप भी डाले याचिका
आपको बता दूँ कि न्यायालय द्वारा पारित इस तरह के आदेशों का लाभ पाने के लिए आप चाहें तो CAT या AFT में न्यायालयीन मामला दायर कर सकते हैं। इस तरह के न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में आपको भी 11 वर्ष से ऊपर के कम्युटेशन हिस्से की कटौती पर स्थगन आदेश मिल सकता है।
पंजाब सरकार के वकील श्री सौरभ कपूर राज्य की ओर से कोर्ट का नोटिस स्वीकार करते हैं तथा इसके ऊपर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। इस बीच कोर्ट ने आगे की वसूली स्थगित रखने का आदेश जारी किया।
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पेंशनधारकों को वित्तीय नुकसान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का कम्यूटेड मूल्य 15 वर्ष के बाद बहाल किया जाता है। इस अवधि की गणना प्रचलित ब्याज दरों के आधार पर की गई थी जो 12% थी। हालाँकि तब से ब्याज दरें गिर रही हैं और वर्तमान में लगभग 5% हैं।
श्री जिंदल सेवानिवृत्त सचिव ने पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की गणना की और पाया कि पूरी राशि 10 वर्ष और 8 महीने में वसूल की गई थी जबकि कटौती 15 वर्षों तक की जा रही है। जिससे संबंधित पेंशनरों को वित्तीय नुकसान हो रहा था। कोर्ट ने कम्यूटेड मूल्य की वसूली पर रोक लगा दी है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो किे हर पेन्शनभोगी के लिए एक नजीर है।
Download Commutation Recovery Stop Order
https://phhc.gov.in/home.php?search_param=case
गुजरात सरकार ने कम की अवधि
गुजरात सरकार ने पेंशनधारकों की इस वित्तीय हानी को समझते हुए 15 वर्ष की सीमा को कम कर दिया है, सरकार ने सर्कुलर जारी किया और 15 साल की अवधि को कम करते हुए कम्यूटेशड पेंशन की बहाली की अवधि 13 साल कर दी है, वहीं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कि इस फैसले से पेंशनधारकों को काफी राहत मिलने वाली है। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे सभी पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेड बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करें ताकि सभी पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचे। यह न केवल न्यायालय पर अनावश्यक बोझ को कम करेगा बल्कि पेंशनधारकों की वित्तीय हानी को भी रोकेगा।
Download Order Copy
Good decision by the Honorable judge in favour of employees. Govt should not such the blood of employees.
Very nice decision how to get this benefit in U P ,
बहुत ही अच्छी जानकारी देते हो
Is it aplicable to bank employees.
I m also a up government pensioner, I will also hope same decission from up government That computation ko less kr k 12 years Kiya jana chahiye.
Yadi eisa hota h to to ye hm up Wale pensioner k liye bhut khusi ki baat hogi
जी हां हम सब भी यही चाहते हैं कि हम सब की काॅम्यूटेशन 15 साल ना हो करके आप सबके हिसाब से हो जिससे कि हम सबको भी फायदा हो मैं भी एक पेंशन धारिका हूं अप गवर्नमेंट से मैं मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड अध्यापिका हूं हम सब यही चाहते हैं कि हम सबको इसका फायदा मिले और हम सबके साथ उचित न्याय हो सके जिन्होंने यह है कार्य किया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद
सरस्वती श्रीवास्तव
Please file a case with reference to above court order. Without filing a case you can’t get such type of benefits in other States.
Is this decision applicable for all govt employees including central govt employees
No
लंगड़े अदालती फैसले को लागू करवाने के लिये हर कर्मचारी को अदालत का रुख करना पड़ता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण व समय तथा धन की बरबादी है। इससे अदालतों में लम्बित केसों की भरमार होती है।
सम्बन्धित राज्य सरकार को चाहिये कि वह अदालत के इस फैसले को, सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर, लागू करवाये। न्याय तो तभी कहलायेगा। अदालती फैसले में ही, राज्य सरकार को आदेश जारी करने को निर्देष दे दे तो त्वरित न्याय हो जायेगा।
Those who.have already paid for 11 yrs and 8 month may challenge further recovery on recovery of commutation but will have to file case in concerned CAT.
There are many instances where Present Govt denied the decision of High court, like equal MSP for all ranks of defence forces, but Govt didn’t follow up the decision of AFT (at par high court).
Salute, Honorable justice sir
Will government clear this bill
We respect the decision given by the Hon’ble High Court, it’s the big relief for the employees- who performed their Duties and Sacrifice their youth days during their tenure
with regards
I am listening this bakwas from last 4 months but final decision from govt has still not been made . Stop giving useless news
Mr Gupta stayed commutation relief after 10years haryana & punjab high court Chandigarh for pettesners of haryana government pennssioner
मै राजस्थान राज्य का सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी हूं क्या इस फैसले के आधार पर हम भी राजस्थान हाई कोर्ट में जा सकते है क्या ?? कृपया मार्गदर्शित करे।।
कौन सा न्यायालय सक्षम होगा , यह बात तो आपको आपका एडवोकेट बता देगा लेकिन जब एक उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है तो ” जा सकते हैं ” का तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए बल्कि ” जाना चाहिए ” न्यायालय के पास। यह फैसला उस case में एक नजीर के रूप में होगा ।
यह जा
हाई कोर्ट का फैसला नजीर नही होता है।
केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी तरह के केस में नजीर होता है।
क्योंकि हाई कोर्ट हर स्टेट में अलग है मगर सुप्रीम कोर्ट एक ही है।
Yes you can file same writ in Rajasthan High court.
High court of concern state
Yes
Is orders copy available with some one plz send.
Will this be applicable to Central Government pensioners also? Whether any order is passed to this effect by Central Government?
The matter should be raised by central govt. employee’s association in public intrest.
Central govt pensioner ke liye bhi lagu hoga ya nahi
DOPT has not yet released any order for Central govt Pensioners.
You have file case in Cat, for same supra Punj & haryana order, if all conditions are same, then Centre has to accept it or move to SC
May get from website of concerned high court after mentioning case number
High court of concern state Chandigarh high court ki stay ki copy mere pass hai yahan par lod nahi ke ja rahe hai
We demand proper justice.
Then you have to fight, first represent to personnel deptt giving details of cases ,decided, though they will not accept but this will be ground to file case in court
Good decision by honourable chief justice Punjab High court.. special thanks and salute to Jindal sahab for his untired fight for stopping commutation recovery upto 11 yrs only . Requested , instruction to all pension processing department be given not to deduct commutation amt with immediate effect. Regards
Get the benefits of the judgement what We have to do
Sir give me your court order copy plz
जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया जाता या किसी न्यायालय द्वारा विशेष आदेश संबंधित के लिए नहीं प्रसारित किया जाता सामान्लाय रूप से लागू नहीं हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि यह केवल स्थगन आदेश मात्र ही है।
Good Good decision by the Honorable judge in favour of employees. Govt should not such the blood of employees.
Very good decision by the honourable High court, Special Thanks to Shri Jindal saheb for the untired fight for the issue.
I am a retired employee of Kendriya vidyalaya sangathan,in the year 2015,Shall I get the benefit, Please guide me
Nice, this is required to be reviewed for all pensioner. CENTRAL GOVT may be approached by means of filing case by ex servicemen league .
Very correct 💯 the association should fight for all and the cost of legal expenses may be shared among members.
कोर्ट का यह फैसला सरकार को संज्ञान लेकर सभी पैसनरौ पर लागू करना चाहिए। अलग अलग केश डालने से समय और पैसे की बरबादी है। सभी पैसनर केश डालने की स्थिति में नहीं है।
is order copy Bailable with some one Plz. Send on whatsapp. Thanks.
I am from Uttar Pradesh.Please provide the judgement for giving instances before hon’ble court. This is a remarkable judgement
I think it is very good judgement but question mark is on it’s emplement
जो आदेश मिले राज्य तक सीमीत है की जो केंद्रं कर्मचारी है जो डिफेन्स में थे उन्हको भी लागु है सर?
फ़ैसले की कापी डालें
If it will ba applicable for central employees?
Ye haryana sarkar kab tak lagoo kregi ….Ya sabko apna apna case ladna padega….Guide kre ji
We all general insurance employees also benefited
If need protest in courts but better GOVERNMENT of india should allow and issue instructions to DFS for all insurance companies
I’m lic Retiree.I have Retired from LIC of India on 30th September 2013 but got computation value from September 2014 one year short total for 14 years computation . What should I do to get this benefits.
Historical decision by the court. Please intimate whether this decision is also applicable on pensioners of central govt. employees.
पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश सर्व पेंशनधारियों के लिए लागू हो इस पर कानूनवेत्ताओं को पहल करना चाहिए तथा संबंधित सरकार को इस पर सार्वभौमिक विचार कर इसे क़ानूनन पारित करना चाहिए।
अन्य राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को जनहित में समीक्षा करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में यदि मुक़दमे ही दर्ज किए जाते रहेंगे तो समय और धन की बर्बादी तय है। पेंशन रूल में बदलाव कर इसे एक समान रूप से लागू किया जा सकता है।
ये ब्यूरोकेसी है ये नही करेगे।
राजनेताओं के आपके लिए फुरसत नहीं है।
सीधे हाई कोर्ट ग्रुप बनाकर याचिका लगाए।काम खर्चे में काम हो जायेगा।
जैसा 30 जून को रिटायर होने के केस में हुआ था।
जो जो कोर्ट से जीत कर आए थे उन्हें ही फायदा मिला था,mp में 1000 से उपर केस लगे थे सभी कोर्ट से जीत आए थे।
इसी लिए कोर्ट में केस लगाए।
The final orders for release of commuted value of pension are still to be issued by the honourable Punjab and Haryana High Court at Chandigarh and the case is listed for 21st August 2024. The notice has been accepted by the advocate on behalf of Punjab government. Let us hope that reply is filed by the state government of punjab on next date of hearing and hope favourable decision from the honourable court any body who needs copy of interm orders can have it from me my contact number is 9888013567.
Sir-date of implementation of such orders
I am for mp,
Have you or can you provide copy of petition lodged in punjaab higcourt by Jindal or seela Devi
If yes whatapp me on mob no 9827256882 or mail me, इन
Best decision by Hon’ ble HC in favour of the retirees and those who are going tobe retired from their services after attaining the age of superannuation
Have you copy petition lodged in high court
If yes then pl provide me।
Is this order applicable to central Govt pensioners also. If so send a copy of court order to my WhatsApp number 8131881484 please.
Nice decision sir how can get the benefit in Rajasthan
Please forwarded the copy of court
Leave comutation court judgment copy provided pl.
Make self efforts instead of shifting your burden on the shoulder on others.
श्रीमान जब न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर दिया है तो सरकार को चाहिए कि प्रत्येक सेवा निवृत्त व्यक्ति के लिए वह लागू किया जाए क्यों सभी को अलग अलग न्यायालय में जाना पड़े। M. l. GANDHARV RTD music teacher kvs jaipur r.o.
MostApplicable Dicesion in the favour of the Retired Employees
मैं भारतीय नोसेना से 31/07/2008 को 15 साल पूरे करके सेवानिवृत्त हुआ था। मेरी कम्यूटेशन अब भी कट रही है। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं
Yanha samjhne wali bat he ki jo saty hua he to cumutetad kist katti rahegi to sabhi ko aalag aalag court case dalne kijarurat agar Haryana yapunjab sarker stey manegi tabhi to kisatnahi kategi pensanaron ko bahkaomat
Thiis is a historic judgement of court for govt pensioners/family pensioners. In this regard, I also want to become a co-petitioner.
I would like to humble request you to kindly provide the copy of Court order
Good decision for retired government employees and I hope it will be implemented in all states immediately
Very appreciable decision. Should I also file a case or it will automatically be implemented on all similar cases?
Is this applicable to BSNL employees.
Sat Sheri Akall Shaib ji thank you S
ir ji
Jiska 15 years complite ho chuka hai unco ki 4 years ka reatern mil sakti hai??????
I am retired from Life insurance corporation of India on 31/5/2012..will I get the full pension on this judgement?what I should do ? 0l.guide.
Bihar pensioner ko comutaion 11 sal me hoga ki nahi ?????
क्या यह भी लाभ उन पैनशनर को भी मिलेगा जिन से सारी रिकवरी हो चुकी हैं। मै २००९ में रिटायर हुआ था मेरी -५ साल यानि कि १०/२४ को पूरे हो रहे है। तो क्या मुझे काटी गई राशि की वापसी की जायेगी या नहीं
I am from u.p. please provide me judgement copy.
Dr,V S Tiwari kapur
I retired in June 2008 and my recovery is complete in April 2024.
Should I go to court to get it back.
PL. Provide me concerned court orders. vst1948@gmail.com
Please send court order copy in my whatsapp.
Till court decision stay for commuting deductions of pensioner not order for final decision. If this order pass to Punjab Government please send copy for all pensioners. If you don’t mind then respectable please send this copy Whats app on phone no 97800-28585 so we organised to our Punjab pensioners ji. Thanks ji.
Plz send court orders in my WhatsApp Rajender parkash Bhardwaj
Please send the copy of the order’s
I retired in 2005,commutation recovered by 2020.Weather excessive recovery BE refunded?
I am ex man from BRO very good decision Central Govt should stop receiving in future
Air force retired air warrior pr bhi lagu kab hoga.
Please send me order copy
I am a retiree form Indian Navy on Jun 93. Is this decision is applicable for me also if yes please guide me.
I retired on 31.10.2012 and took commutation. 12 years deduction of my commutation amount has been done. Will it be stopped in 12 years. Please let me know and oblige.
Yes
Pl lodge petition in high court थ्रो एडवोकेट
I ‘m retired in 2021 june mp electricity commutation recovered
from April 2023 please guide me as per decision by the court will my recovery after 11th years.
m retired in 2021 june mp electricity commutation recovered
from April 2023 please guide me as per decision by the court will my recovery stop after 11th years.
It is shame on part of centre and state govt who are snatching blood of senior citizen it is good decision of court As our prime minister who is also senior citizen should take care of people as he also snatch concession in raliway
This CWP 2490 of 2023 is filed against Punjab State Government by one of its pensioners Sri Jindal at Punjab HC and not related to the Central Government Pensioners. Stay of what recovery is not mentioned in the interim orders. Final orders not yet issued. This case alongwith around 50 other cases are tagged with CWP 9426 of 2023 for which different next dates of hearing are fixed in the months of May and June 2024. CWP 9426 of 2023 is challenging the provisions of Punjab Government Pension rules on Commutation amount recovery.
क्या इसे राजस्थान सरकार ने भी मान लिया और लागू कर दिया है?
क्या इसे राजस्थान सरकार ने भी मान लिया और लागू कर दिया है?
Sir, it will be more help to all of us if anybody post the original petition filed here, so that the other may do act accordingly.
Thanks in advance.
मेंने feb 2012 को VR लिया था मेरा commut का कटते हुए feb 24 में 12 साल हो चुके हे में central govt CRPF से retire hu यह ऑर्डर हमारे लिए भी लागू होगा
मुझे उत्तर रेलवे से रिटायर हुए १२ साल से ज्यादा हो गये हैं मै ३१ जुलाई 2012 को रिटायर हुआ था मगर अभी तक मेरी पैन्शन से कम्यूटेशन की रिकवरी की जा रही है। उक्त माननीय पंजाब एवं हरियाणा के जज महोदयों के ब्दारा दिए एतिहासिक निर्णय का पालन पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए।
सर कोर्ट का फैसला सब पर लागू होना चाहिए चाहे वह कही काभी करमचारी हो