लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर है, जैसे-जैसे नतीजो का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे कर्मचारियों और पेंशनधारको के मन में उत्सुकता बढ़ रही है, उनको उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद उनकी लंबित मांगे पूरी हो जाएगी। इस बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महँगाई भत्ता, 18 महीने एरियर के साथ 5 बड़ी खबर आ चुकी है तो चलिये एक-एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं।
महँगाई भत्ता भुगतान में ना हो देरी
सरकार पेंशनभोगियों को पेंशन के साथ मंहगाई भत्ते का फायदा देती है लेकिन जो राज्य के पेंशनभोगी है उनकी बार-बार यही शिकायत होती है कि उनको कभी भी समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता।
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है वैसे ही केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अगले महीने से महंगाई भत्ता बढ़कर मिल जाता है लेकिन राज्य के पेंशनभोगियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाता है, उनको मिलते-मिलते काफी विलंब हो जाता है कभी-कभी तो 6 से 7 महीना भी लग जाता है।
ऐसे में उसी को लेकर राज्यो के पेंशनभोगी संगठनों ने बड़ी मांग की है कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश जारी करती है वैसे ही राज्य के पेंशनभोगियों को भी तुरंत इसका फायदा मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, महंगाई भत्ते को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
दीर्घायु ऐप का लाभ सभी पेंशनभोगियों को दिया जाए
केंद्र सरकार अपने पेंशनभोगियों को दीर्घायु एप्प की सुविधा देती है, जिसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप, फॉर्म-16 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं, साथ में 24 महीनो का पेंशन स्लिप को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए यह ऐप वरदान है लेकिन केवल इसका फायदा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों तक ही सीमित है बाकी अन्य पेंशनभोगियों के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है।
ऐसे में उसी को लेकर भारत पेंशनभोगी समाज ने बड़ी मांग की है कि रेलवे के पेंशनभोगियों के लिए भी दीर्घायु ऐप की व्यवस्था किया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सके।
AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाए
लगातार तीसरे महीने महंगाई भत्ता के लिए AICPI इंडेक्स जारी न होने के कारण जुलाई से DA कितना होगा यह आंकड़ा अभी तक साफ नही हो पाया है, उसी को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन (CITU) के महासचिव तपन सेन ने बड़ी मांग की है कि महंगाई भत्ते के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े तुरंत जारी किए जाएं। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 3 महीने से AICPI इंडेक्स जारी नहीं किए गए हैं, पूछने पर सरकार यह भी नहीं बताती है कि इसका क्या कारण है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वह पूरी तरह AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है, कुल 6 महीने के आंकड़ो (जनवरी से जून) को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल लगातार 3 महीने से AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जिससे की सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
15 साल की सेवा और 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। कर्मचारियो की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके उसकी जगह आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से पेंशन देने का विचार राजस्थान सरकार कर रही है।
आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की थी तत्पश्चात वर्तमान में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मन अब इसको खत्म करके आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है।
इस मॉडल के तहत अगर पेंशन नियम लागू होता है तो कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा लेकिन यह पुरानी पेंशन व्यवस्था से अलग होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा मन बना लिया है की पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाएगा हालांकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है इसलिए इसको लेकर अभी नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद इसको लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा।
18 महीने एरियर पर खुशखबरी
लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर है, ऐसे में सूत्रों की माने तो देश में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे में कर्मचारी गण खुश है, उनको खुशी है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है वैसे ही 18 महीने एरियर की मांग को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा और उनको उम्मीद है कि यह नई सरकार हमारे 18 महीने एरियर का भुगतान करेगी। इसके साथ-साथ कर्मचारी गण खुश हैं कि एक बार फिर से पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाएगी।
Modi sarkar hi chahiye arrier mile ya nahi,
Indi sarkar mulla banwa dagi.
Modi Modi kar Gaye sare deshon bikvaoge kya
Central government ko karamchariyon ka 18 months ka arrear de Dena chahiye
Yeh 18 months ke da arrear par faisle ki repeated aur fake news pichhle karib 3 saal se chali aa rhi hai, is fake news ka end kb hoga?
सरकार किसी की भी हो 18 महीने DA का भुगतान होना ही चाहिए। यह क्या मतलब मोदी ही चाहिए चाहे arrear मिले न मिले। यह क्या बपोती है।
यह हमारा मौलिक अधिकार है कोई खैरात नही ।
यदि मोदी ही चाहिए तो मोदी सरकार के सभी नेता 18 माह का अपनी सैलरी छोड दे तो जाने
इन नेताओं का क्य़ा इनकी हर चीज मुफ्त है। ऊपर से काफी धनवान है।
18 months arrears has become source of many articles based on u tube which is always confusing and misleading for employees and pensioners.
18 mahine ka arrear mile na mile. Par desh ko eak Mazboot aur imandar neta zaroor milna chahiye nahi to duniya mein rahi sahi izzat bhi desh ki daaw par lag jayegi.