कर्मचारियो और पेंशनधारकों के एरियर, पेंशन को लेकर पांच बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए हर खबर को जान लेते है।
1) सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में कहा है कि CRPF के नियमों के तहत ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ देना CRPF अधिनियम 1949 के तहत बल पर अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है। आपको बता दूं कि CRPF में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी के ऊपर आरोप था कि उसने अपने सहकर्मी पर हमला किया था। जांच के बाद अधिकारियों ने 16 फरवरी 2006 को उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। इससे व्यथित होकर उसने विभाग में अपील दायर की जिसे 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दिया गया।
उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किे यदि सरकार ऐसा नियम बनाती है जो दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो तो यह नियम वैध है।
2) इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा है की ग्रेच्युटी का हक रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं बल्कि सेवाकाल के आधार पर तय होता है।
क्या था पूरा मामला
आपको बता दूं की याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक थे जिसने 57 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्ति होने का विकल्प चुना था। सेवारत शिक्षक के लिए यह नियम है कि जो लोग 10 वर्ष की अहरकारी सेवा पूरी नहीं करते हैं। वह पेंशन के हकदार नहीं है जब तक कि वे 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प नहीं चुनते हैं।
याचिकाकर्ता उक्त शासनादेश की दायरे से बाहर होने के कारण ग्रेच्यूटी के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद यह मामला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास भेजा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेच्यूटी केवल उन्हीं को देय है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प चुना है।
उसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति के पास 60 वर्ष की बजाय 62 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प है तो इससे उसकी ग्रेच्यूटी पाने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्यूटी कर्मचारियों की सेवा के वर्षों के नंबर के आधार पर अर्जित की जाती है ना की रिटायरमेंट की उम्र पर।
3) कम्युटेशन बहाली 11 साल पर
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने comutation को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रामस्वरूप जिंदल के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि काॅम्यूटेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटकर 11 साल होनी चाहिए क्योंकि 2006 से ब्याज दर में गिरावट आ रही है जो 2010 में 8% थी और वर्तमान में 7% के आसपास है।
इस प्रकार से गणना किया जाए तो काॅम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में हो जाती है इसलिए काॅम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटकर 11 साल किया जाए इस प्रकार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं।
4) पेंशनभोगी अपने PPO में कराए आवश्यक सुधार
अगर आप पेंशन भोगी है तो अपने PPO को चेक करते रहें अगर कुछ उसमें गड़बड़ी है तो उसको सुधारवा ले गलत एंट्री होने के कारण आपको गलत पेंशन मिल सकती है । इस तरह का केस सामने आया है जिसमें एक पेंशन भोगी को 170000 रुपए का नुकसान हो गया था काफी संघर्ष के बाद पेंशन अदालत के माध्यम से उनको एरियर का भुगतान हो पाया।
आपको बता दूं कि रामलाल केसरवानी 28 फरवरी 2011 को सेना से रिटायर हुए थे। PPO में गलत प्रविष्टि के कारण गलत पेंशन मिली हालांकि उनकी PPO को Revise किया गया था लेकिन तारीख की गलत प्रविष्टि के कारण 21 महीने का बकाया का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार से अगर आपकी PPO में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको जल्द से जल्द सुधरवा लें।
5) CGHS लाभार्थियों के लिए बड़ी ख़बर
लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद पेंशनभोगी जून में CGHS के अतिरिक्त निदेशक के चेंबर का घेराव करेंगे। पेंशनभोगी संगठनों की मीटिंग रांची जीपीओ प्रांगण में हुई थी उसमें पेंशनभोगियों ने तय किया है कि जून में CGHS के अतिरिक्त निदेशक के चेंबर का घेराव किया जाएगा। पेंशनधारकों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है, साथ ही CGHS Wellness Centrre पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मेडिकल बिल लंबित है, इन सब मुद्दों को लेकर जून में CGHS के अतिरिक्त निदेशक के चेंबर का घेराव किया जाएगा।
Their is no authentic news for 18 months arrears and pensioners are confused.Also additional pension after 79 years state bank says it is rumor o ly why no deflation and orders issued to banks
Govt. has already told so many times not to pay arrear of 18 months but media is making fools to employees and pensioners.
M media
I agree with this verdict. Govt. has already given clear ruling not to pay the 18 months DA arrears not paid during pandemic. It is not fair to fool the Pensioners.
Soni Sir,
Forget the 18 months DA arrears. Don’t expect anything from this Government to CG employees and Pensioners. This government has done many good things but has no sympathy for employees and pensioners. Number of times Government has stated in parliament that it has no intention to pay arrears. And if they really go 400 par then totally forget the arrears.
Well said… they’re looking forward through non- looking attitude, they’re reaching to unreached people through data only.
If they cross 400 seats, then whole nation will be on contract basis. No pay & allow, No pension & perks, No permanent Job & recruitment process.
Their aim is to make all employees , Just, “hand to mouth” only so that in future they unable to raise against the govt. for constitutional n rightful demands/requirements.
Well said sir. Good news for pensioners and central government employees that the bjp not crossed the figures of 400 in MP elections and still stand without majority. Now they will have to get the samrathan from other parties. Now opposition is strong now the bjp could not take wrong action with the employees.
True words , very sad state of affairs , still, we must not loose hopes
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/dhwani-winds/degrees-without-knowledge/
Very correct Sir,all such news are only remours,one should ignore it.They know pensioners are eagerly waiting for such news.
Is news se kuch nahi hoga,,,ab ki bar badal do sarkar 18 months ka da dr nahi dengi e sarkar
In fact, govt running towards payment of govt servants and retirees only, due to this only govt hold only our money, this is shameful
केन्द्र सरकार न्यायालय का आदेश मानने को बाध्य नही है। इसलिए कम्युटेशन की बहाली ११ बर्ष में नही होगी।
Is there any copy of H’nable Court regarding computation
Yes sir
It is available on high court portal
Sir, please provide details
कानून की एक रूपता सम्भव होनी चाहिए !जब सर्वोच्च न्यायालय अपने ही कानून बदलता रहता है ,ऐसे में सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य होना सम्भव प्रतीत नहीं होता ! केन्द्रीय कर्मचारियों को MACP का लाभ 01.01.2006 से देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि: ‘ MACP BEING THE PART OF PAY STRUCTURE CAN’T BE DEFERRED’. Later on the other bench passer the order : MACP IS NOT A PART OF PAY STRUCTURE BUT AN ALLOWANCE.SO CAN BE DEFFERED.
As such the order of the Govt for the imlementation of MACP scheme w.e.f Sep.2008 was orders to be O.K.
Call me please on my mobile number 7906039848.
Agar is order ki copy ho to please send
इस प्रकार की आधारहीन बातें पोस्ट करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स में भ्रम पैदा होता हैं। इसलिए कृपया उचित होगा कि अधिकृत समाचार जारी किए जाय।
You are correct 👍🏻
What about gratuity for Rs. 20 lac who retired between 1.1.2016 to 28.3.2018 for bankers
Every government employee got the enhanced gratuity except bankers
Sir col saheb ka jo letter ka copy hain, mera mail bhejdena
Jai hind sir
If govt. got the refund of its loan(commutation) a nature of intended welfare amount in full in less than 11 years there is no justification continuing untill 15 years. As decided by the Hon’ble high court the excess amount so recovered should be credited back to pensioners bank account .Govt should pass orders in this light as at this old age we are suffering a lot.
Sir you are 100 percent right 👍
Central Govt employees & pensioners are bonded laborers in the Govt dictionary. They will get their dues and demands only when their Master’s whims permit. In the case of politicians ‘ salaries, pay & allowances ,arrears the decisions are taken with lightening speed and no reasons for denials will occur but for payments to employees & pensioners ‘ Govt will create thousands of reasons to delay or deny . It happens because bonded labourship
Dalvi ji you are 100% right
Don’t underestimate the powers of Democrecy and peoples of India. Foolish man.
And those so called MLAs and Ministers get pension of handsome amount for lifetime for doing ghotalas …… Very sad but truth of politicians
I talked to lawyer. He said that court orders are case specific. So an order must be studied. Have you a copy of the same?
YES. KISI POST ME MAINE OREDER KI COPY SHARE KIYA HAI
Jab pansion or DA ayegi tabhi pata chalega ki sarkar ne kya kya aadesh Kiya h sir vo dekh te kya hota h sir
प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों का क्या होगा ?
हमें तो हास्यास्पद पेंशन मिलती हैं. किसी को बतानें में भी शर्म आती हैं.
निर्मला ज़ी कुछ सोचो प्राइवेट एम्प्लाइज क़ी? मिनिमम पेंशन कब बढ़ेगी???
NO.800662832.HABLDAR.GD.RABINDRAKU.MOHAPATRA.MUJHY.PANSON.COM.MELRHA.HY.MYRA.PPO.GALT.HY.KABTAK.SUDHAR.KEYJAYGA.MYRA.E.MIALPARBATAY.JAY
There is other solution to this issue.
Whenever portion of pension is commuted. Accounr of such commuted pension amount should be mainted. Wherein monthly recovery and interest component etc. can be credited/recorded. This statement can be sent to pensioner every moth along with pension slip. Account of communited amount shall give an idea about recovery of entire commuted pension amount. Thus commuted pension portion can be restored on appropriate date case by case.
Neta….Minister…aur Sarkari Sevak ke vetan..bhatte aue Pension system ki samanta ho hi nahi sakti …
….Sarkari Sevak sahi mayne me Bandhua Mazdoor hyn….Kyonki Sevak ko Unke Malik ki kripa se hi milta hy …vetan ho ya pension ….
…….
BjP government middle class keliye 10 years me kuch vi nehi kiya. Umid hai kuch karega vi nehi. Khali admi ko gumrah karta hai. Private company retirement person ka kuch kiya avi tak. Pension Jo milta hai ek admi ka khana nehi hota 15 days. Wife keya khayega. Khali political leaders ka sab kuch dera. Kuch to middle class family keliye sochiye
Retirement person ka medical bare me soche. Bimar hone se keya karega. Khali Vote mangta. Sab leader ka apna chair keliye sochta aur public ka paise ko barbad karta hai. Political leaders agar election jita to uska khandan 5 piri baithke khayega. Sab ko Nota me vote dena chahiye. Nehi to Vote baikat karna chahiye
India me Rastapati shasan hona chahiye minimum 5years. Tab leader sab ko nind tutega. PM ekela kuch vi nehi kar payenge
BzP ki govt to businessmen ki ha sarkari karmachari ya pensioners ko koi ummed nahe rakhne chheya
कोई बताएगा कि अध्यादेश हो जाने के बाद उसकी दिनांक के बाद के सेवानिवृत कर्मचारियो को पेन्शन दे दी जाए अध्यादेश के पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियो को पेन्शन सै बचित रक्खा जाय और आयु 75 वर्ष हो । पी एम सी एम को लिखकर थक चुका हो कोर्ट जाने का समय भी न हो एसे मे सेवानिवृत कर्मचारी केलिए क्या विकल्प है कोन मार्ग दर्शन कर सकता है
विभाग-सहकारिता उत्तर प्रदेश
पीडित-सगह लिपिक डाइवर व सहयोगी
योगेन्द्रसिह पुत्र महेंद्र सिंह
9910838436
Sir, please provide the full details from start to as on day about point no.3 thanks in advance.
Bhupendra
सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश मे शासनादेश स 1381/49+16 4(54)16 दिनांक 26 अगस्त 2016 के पैरा 8 भाग एक से सगह लिपिक चालक व सहयोगियो को सेवानिवृत के बाद पेन्शन की व्यवस्था की गई थी इस नियमावली के बाद सेवानिवृत कर्मचारियो को पेन्शन दी जा रही है पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियो को नही दी जा रही।
योगेन्द्रसिह पुत्र महेंद्र सिंह T 9910838436
When Government says that GST has increased every year and Income Tax receipt has also increased,and Government is giving free ration to 80 CR without taking any work why it is not paying 18 month arrears because no value of Government employees and pensioners for this Government.The MP’s and MLAs are taking how many times pension as they are elected no. Of times.Atlleast bhagats should put pressure on Government.
100% sahi hai
Trade unions bhi so rahi hai
आंदोलन ओर स्ट्राइक करे बिना यह सरकार कुछ नहीं देने वाली
Based on the HC Haryana verdict on commutation,Central Govt should think and decide.
Central Govt E U are advised to seek legal course of action so that Central Govt employees too are benefitted and recovery of commutation beyond 10.6 years closed and regularised so that employees get their dues…
Jitna extra amount 4 saal mein deduct kiya wo interest k saath wapis milna chahiye
Commutation recovery should be decided as per court decision as intrest rate become down. Statement of deduction should be mentioned in pension slip. Restoration of pension should be done automatically.
Sir, My earnest request is that the Elections should be banned, Experience, efficient, corruption free, IAS, IPS be appointment to run Government Machinery right from Panchayat level to Central Ministers. All political appointment be banned immediately, thereby to save CRORES of rupees, which may be utilized for the progress and prosperity of our Hindustan, thereby the dynasty systems could be curbed, otherwise so many APPU-PAPPU will be born and brought up to spoil/ ruined our Hindustan.
Normally Govt. Is supposed to check the correctness of the court order. When court order is in accordance with rules then why Govt. Is not ammending rules accordingly. This indicates Govt. Is not sincere towards employees. Govt. Is interested in farmers, women folk and shram Mazdoors.
Decision not implemented still by central government, it is only lollipop until implemented,