नई सरकार के गठन के बाद श्रम और रोजगार मंत्री का पद श्री मनसुख मांडवीया को दिया गया उसके बाद उनके द्वारा EPFO में बहुत से सुधार किए जाने अपेक्षित है,उसी कड़ी में EPFO की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा के द्वारा कर्मचारियो और पेन्शनधारको के सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा किया गया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने की बैठक की अध्यक्षता
श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने 13 जून को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में सुधारों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) श्रीमती नीलम शमी राव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
EPFO के सुधारों की सराहना
सुश्री डावरा ने दावों के निपटान को स्वचालित करने और दावों के शीघ्र भुगतान के लिए समय-सीमा को कम करने जैसे EPFO के हाल में उठाए गए कदमों की सराहना की। EPFO ने बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 1 लाख रूपये तक के अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान व्यवस्था कार्यान्वित की है। EPFO ने बताया किे लगभग 25 लाख रूपये के अग्रिम दावों का स्वतः प्रक्रिया के द्वारा निपटान किया गया है। अब तक निपटाए गए 50% से अधिक बीमारी के दावों का भी स्वतः निपटान किया गया है। इससे दावों का अब जल्दी से निपटारा किया जा रहा है लगभग तीन दिनों के भीतर ही सभी दावो का निपटान कर दिया जाता है।
KYC और बैंक खाता जांच की सरलता
सदस्यों के KYC आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खाते में अपलोड की गई चेक बुक/पासबुक की व्यवस्था को आसान बनाया गया है। इसके कारण पिछले एक महीने में लगभग 13 लाख दावों की जांच की आवश्यकता न के बराबर रह गई है।
अधूरे और अयोग्य मामलों के निपटान की सरल प्रक्रिया
EPFO ने अधूरे मामलों की वापसी और अयोग्य मामलों की अस्वीकृति होने पर सदस्यों को इन्हें आसानी से समझने के लिए प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बना दिया है। जिससे सदस्य आसानी से समझ जाते है किे उनके दावो मे क्या समस्या थी।
स्वतः हस्तांतरण की वृद्धि
EPFO के सदस्यो के द्वारा कुल दावो की संख्या 24 अप्रैल में 2 लाख से बढ़कर मई-2024 में 6 लाख होने के साथ स्वत: हस्तांतरण की संख्या में भी तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सुश्री डावरा ने EPFO को प्रणालीगत सुधारों के लिए इस तरह के सक्रिय उपाय जारी रखने की सलाह भी दी।
स्वचालन की प्रक्रिया
EPFO प्रत्येक सदस्य के लिए UAN आधारित एकल लेखा प्रणाली के साथ अपने आवेदन सॉफ्टवेयर में सुधार करने और दावों के तेजी से निपटान करने हेतु लोगों का कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए स्वचालन की प्रक्रिया में है। इसके नवीन सॉफ्टवेयर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सीडीएसी) के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा और व्यवसाय की सुगमता
समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा विस्तार और जीवन में सरलता एवं व्यवसाय की सुगमता के लिए नई पहलों की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया। बैठक के दौरान मुकदमेबाजी प्रबंधन और लेखा परीक्षा में परिचालन सुधारों पर भी चर्चा की गई। सुश्री डावरा ने अधिकारियों से एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए करीबी तालमेल के साथ कार्य करने का आग्रह किया।
आदेश की कॉपी डाउनलोड करे
1. Minimum pension limit should be increached up to at least Rs. 5000/= per month .
2. This pension should not be counted as pension as it is earning on our contribution to epfo
3. Other social benifits should not be banned due to minimum epfo pension .