कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने के ऊपर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के बाद पेंशनभोगियो को अब वास्तविकता समझ में आ रही है, पेंशनभोगियों को लग रहा है कि वे सरकार द्वारा ठगे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर ने काॅम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की है, उन्होंने एक मांग पत्र केंद्र सरकार को लिखा है और इसके ऊपर विचार करने का अनुरोध किया है।
मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि
कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर ने सरकार को समझाया है किे किस प्रकार उनकी यह मांग जायज है। उन्होंने कहा है कि साल दर साल मृत्यु दर में कमी हो रही है और जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। ब्याज दर मे भी साल दर साल बदलाव होता है। 1973 से 2008 तक मृत्यु दर 41% से अधिक घट गई और हर साल घट रही है।
2011-15 से 2013-17 के बीच 60 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा:
| अवधि | मध्य वर्ष | कुल | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| 2011-15 | 2013 | 18.0 | 17.1 | 18.9 |
| 2012-16 | 2014 | 18.1 | 17.3 | 18.9 |
| 2013-17 | 2015 | 18.1 | 17.4 | 18.9 |
कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर ने कहां है कि कम्यूटेशन पेंशन के मूल्य पर ब्याज दर 2.66 वर्षों में वसूल की जा सकती है। 61 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद अगले जन्मदिन पर कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 है। कम्यूटेशन बहाली की अवधि = 8.194 + 2.66 = 10.85 वर्ष। इस प्रकार से देखा जाए तो काॅम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल 8 महीने में पूरी हो जा रही है ऐसे में 15 साल तक लगातार रिकवरी करते रहना यह तार्किक नहीं है। पेंशनभोगी अपनी पेंशन से चार से पांच वर्ष अतिरिक्त सरकार को भुगतान करता रहता है।
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें
कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर ने कहां है कि पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) ने अपनी रिपोर्ट में कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 12 वर्ष करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे सरकार द्वारा बिना किसी उचित कारण के अस्वीकार कर दिया गया था। पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) ने टिप्पणी की थी किे 12 वर्षों के बाद कम्यूटेशन की बहाली किया जाए, न कि 15 वर्षों के बाद, जैसा कि वर्तमान में है।”
केरल सरकार का दिया हवाला
केरल में 12 वर्षों की कम्यूटेशन बहाली की अवधि को हमेशा से ही मान्यता दी गई है। केरल सेवा नियम भाग III (पेंशन नियम) स्पष्ट रूप से कहता है कि “कम्यूटेशन बहाली की अवधि 12 वर्ष है”।
द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने की सिफारिश
द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने अपने रिपोर्ट में कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष करने की सिफारिश की थी। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने इस पर टिप्पणि की थीं जो इस प्रकार से है।
- कम्यूटेशन बहाली की अवधि बहुत लंबी है और इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- 12 वर्षों की कम्यूटेशन बहाली की अवधि पर्याप्त है।
- 1986 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आज की परिस्थितियों में प्रासंगिकता नहीं है।
अन्य सिफारिशो और रिपोर्ट का हवाला
कम्यूटेशन बहाली की अवधि पर केंद्र सरकार के विभिन्न आयोगों और न्यायिक निकायों ने विस्तृत अध्ययन किए हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय वेतन आयोगों के अलावा, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर गहराई से विचार किया है और कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष करने की सिफारिश की है।
कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल
केंद्र सरकार की नीति अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पर लाभ का दृष्टिकोण नही रखना चाहिये। सरकार को अपने कर्मचारियों और विशेष रूप से पेंशनधारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। सभी तथ्यों और सिफारिशों के आधार पर, कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एंड वर्कर सरकार से अनुरोध करता हैं कि कम्यूटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें। यह न केवल न्यायोचित होगा बल्कि पेंशनधारियों के प्रति सरकार की सहानुभूति और समर्थन को भी दर्शाएगा।
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This is needs immediate consideration by the new Government.
पेंशन एक प्रकार का गुजारा भत्ता है, यह इनकम नहीं है इसलिए इसे कर मुक्त किया जाना चाहिए।
Jab tak yah Sarkar hai tab tak kuchh nahin hone wala, court ki taraf dekhte raho.
Pichchli sabhi sarkarone kya kiya tha bhai
What about old pensioner will govt refund the amount
Yes. Govt should stop recovery of commutation value of pension after, it recovery the whole amount. It may be 12 years and less, as the case may be.
सरकार से तथ्य पर आधारित उचित माँग को मनमाना भी एक कठिन समस्या है।
At least stop the recovery after completing 12 years. Restoration may be given after it’s sanction. Had it been another installment of relief to farmers Modi Govt. Will stand on toes for its release.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं माने तो क्या कर सकते हैं सरकार को मनाने के लिए सरकार ही बदलनी पड़ेगी ये सारे पेंशनर्स कर सकते हैं
पैंशन कम्यूटेशन की अवधि 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 साल की अवधि का इंतजार करते-2 पैंशनर बहुत थक जाता है।कम्यूटेशन अवधि समाप्त होने पर भी पहली पूर्ण पैशन की बडी बेसब्री से ईंतजार रहती है।
आशा सहित।
पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कम्यूटेशन राशि की वापसी 15 के बजाय 12 वर्षों में करने की थी, किंतु खेद है कि तत्कालीन सरकार ने भी अपने पेंशनरों के साथ अन्याय करते हुए उक्त सिफारिश को अनदेखा ही किया।
AG Jharkhand issued Commutation Payment Order dt.31/12/3009 stating that the commuted portion of pension may be restored after 15 years after date of Superannuation Retirement under B. P. R
My date of retirement is 30/04/2008
Bur My Bank SBI,RANCHI DENIED RESTORATION
after 15 years from my date of Retirement.
Under RTI CPIO
A.G(A&E),
JHARKHAND took a different view and informed that “Commuted amount of Pension will be restored after 15 years from the date of deduction of commuted amount from the original Pebsion”, under Rule 259 of B.P.R
There is no such rule, or the AG failed to provide Xerox of the Rule.
So,”Might is Right” is being used AGAINST A PESIONER, CS prasad PPO NO:
DRN FIN 060