केंद्र सरकार से सिनियर सिटीजन, पेंशनधारकों को मिलती है बड़ी सुविधाएं, इस प्रकार उठाये लाभ! central government scheme for senior citizen

वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनधारकों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सुबिधाओ का लाभ दिया जाता है। जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से निम्न सुविधा का लाभ (central government scheme for senior citizen) दिया जाता है।
(1) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (आईपीएसआरसी):
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (आईपीएसआरसी) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (पंजीकृत सोसायटियों के माध्यम से) / पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) / स्थानीय निकायों; गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन तथा रखरखाव के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
ऐसे गृहों में रहने वाले निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, वस्त्र, मनोरंजन संबंधी कार्यकलाप आदि जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग ने आईपीएसआरसी के लागत मानकों में 10% तक वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप गृहों के भीतर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनजीओ हेतु अनुदान सहायता में वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, स्कीम में योग थेरेपी के प्रावधान की शुरुआत की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान वरिष्ठ नागरिक गृहों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनकी भलीभांति निगरानी हेतु आईपीएसआरसी के अंतर्गत परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया था।

2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):
वर्ष 2017 में आरंभ की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इस स्कीम का उद्देश्य कम दिखाई देना, श्रवण दोष, दांतों का झड़ना और चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगताओं जैसी वृद्धावस्था जनित विनिर्योग्यताओं/अक्षमताओं से पीड़ित बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है। इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 2020-21 से संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के मानदण्ड में न केवल बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को बल्कि प्रतिमाह 15,000/- रुपए से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा वृद्धावस्था जनित विनिर्योग्यताओं/अक्षमताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है। -2-
इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत शिविर मोड में छड़ी, एल्बो क्रचेस, वॉकर/क्रचेस, ट्राइपॉड/क्वापॉड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम जबड़ा, चश्मे और व्हील चेयर्स जैसे 08 जेनेरिक उपकरण वितरित किए गए थे। स्कीम के संशोधन के साथ कमोड सहित व्हील चेयर, कमोड के साथ कुर्सी/स्ट्रल, सिलिकॉन फोम कुशन, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट, सरवाइकल कॉलर, लंबोसैक्रल बेल्ट (एलएस), ब्रेक के साथ वॉकर/रोलेटर, सीट के साथ वॉकिंग स्टिक तथा फ्लेक्सी जेल सॉक्स, सॉक्स कुशन सैंडल, सिलिकॉन इनसोल (पूरा पैर/टखना) तथा प्रेशर प्वाइंट रिलीफ के साथ इनसोल सहित फुट केयर किट जैसे 10 विशेष उपकरण शामिल किए गए हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके।

3) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) एल्डरलाइन :
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धजनों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना की है। माननीय उप-राष्ट्रपति द्वारा इस हेल्पलाइन का 01 अक्तूबर, 2021 को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राष्ट्र को लोर्कापण किया गया है। यह एल्डरलाइन टोल फ्री नंबर 14567 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में एल्डरलाइन 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालनरत हैं।

(4) वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी):
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एसएपीएसआरसी लागू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह अपने यहां के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राज्य कार्य योजना बनाएं और उन पर कार्रवाई करें। इस राज्य कार्य योजना में पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक कार्य नीति के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी राज्य कार्य योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए निधियां जारी करेगा।

(5) सेज: सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ ईजनः
वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष सामान्य रूप से आने वाली कठिनाइयों के लिए नवीनतम एवं नवोन्मेषी समाधानों का संवर्धन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धजनों के कल्याणार्थ उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का विकास करने के लिए नवोन्मेषी स्टार्टअप की पहचान तथा प्रोत्साहित करने हेतु सेज की शुरुआत की गई थी। चयनित स्टार्ट-अप्स/स्टार्ट-अप नवविचारों के लिए प्रति परियोजना एक करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जा सकती है, उसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।