EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के तहत बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सरकार, श्रममंत्री, संसद, CBT (केंद्रीय न्यासी बोर्ड), EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और जनप्रतिनिधियों, सभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। इस बीच, प्रधानमंत्री को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में क्यों हो रही है देरी?
पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की क्योंकि संसद में जब न्यूनतम पेंशन पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है, तो देरी किस बात की है बस मसला है कि बिल कब पेश होगा? कौन इसे पेश करेगा? न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, पेंशनरों को केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं।
हायर पेंशन का मसला और भी जटिल
वही हाल हायर पेंशन का भी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो सरकार केवल टालमटोल कर रही है और समय पर समय बढ़ा रही है। हायर पेंशन की बात पूछने पर, अधिकारियो के जवाब हमेशा टालमटोल वाले होते हैं जैसे, “CBT की अगली बैठक में चर्चा करेंगे” या “कोर्ट केस पेंडिंग है।” असल सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है या नहीं? अगर पालन किया जा सकता है तो इतनी देरी क्यों हो रही है?
न्याय का इंतजार कब तक?
EPS 95 पेंशनरों के लिए न्याय की प्रतीक्षा अत्यंत लंबी हो चुकी है। सरकार और न्यायपालिका के बीच फंसे ये पेंशनर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं।
पेंशनधारकों को झूठी दिलासा
इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी, लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग उम्मीद की बात छोड़कर दुनिया ही छोड़ रहे हैं। ना तो देश की लोकप्रिय सरकार सुन रही है और ना ही देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर।
ठोस कदम उठाने की जरूरत
समस्या के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करे और हायर पेंशन के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। EPFO और CBT को भी पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने चाहिए। संसद में इस मुद्दे को तुरंत उठाना चाहिए और पेंशनरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए।
पेंशनर कर रहे है लगातार संघर्ष
EPS 95 पेंशनरों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई मंचों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने धरने, प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां वे अपने मुद्दों को साझा करते हैं और समर्थन मांगते हैं।
पेंशनधारकों को मिले सुरक्षा और सम्मान
EPS 95 पेंशनरों का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब सरकार और संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करें और उनके मुद्दों का समाधान निकालें। पेंशनरों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देते हुए, उन्हें उचित पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
न्याय में देरी के नकारात्मक प्रभाव
न्याय में देरी का असर पेंशनरों पर बहुत नकारात्मक होता है। वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में, सरकार की निष्क्रियता और देरी पेंशनरों की स्थिति को और भी खराब कर रही है। इससे न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि उनका आत्म-सम्मान भी प्रभावित हो रहा है।
राजनीतिक और सामाजिक दबाव
इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंशनरों के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन और व्यक्तित्व, सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके अलावा, मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है।
पेंशनरों की स्थिति में सुधार आवश्यक
पेंशनरों की स्थिति सुधारना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके जीवन की संध्या में सम्मान और सुरक्षा मिले, हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है।
निष्कर्ष
EPS 95 पेंशनरों को न्याय और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलना चाहिए। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि पेंशनरों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें उनका हक मिल सके। उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
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Is lie Deri Hai ki Pradhan mantra he Dena nahi chahte hai
Central Government Khali MP,MLA ka vata aur facilities barane me sochta hai. Private company retirement person ka kuch nehi kiya. Aj ka date me Government ko sochna chahiye private company service karne bala kitna payment milta. Usi payment se bachha sab ka education, Daughter ka Marriage, Mother, father ko dekhna. Kaha se manage hota kavi Government soche. Retirement ka bad Jo pension milta hai ek admi ka khana nehi hota. Wife keya khayega. Edge hone se bimar hota. Doctor dikhane ka paise nehi hota. Kuch Sochiye Central Government. Minimum Rs 10000/ hona chahiye. Market rate sab high.
Request to our PM sir pension ka kuch kare. Middle class musibat me din bitara. Only election ka time sab MP,MLA public ko dhur banake Vote leta hai.
Government is in sleeping mode No interest to order EPF95 higher pension
यह अंधी सरकार अंधा कानून इन से तो ई पी एस 95 पेंशनर वालो का भरोसा ही उठ गया है कोई अपने को गारेंटी बोलता है तो कोई अपने आप को महान न्याय, अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर खाजा टका सेर भाजी। यह है हमारे हिंदुस्तान की कहानी बी जे पी सरकार को वृद्धों की आशीर्वाद की कोई जरूरत नही सबका साथ पर ई पी एस 95 वृद्धों की पेंशनर वालो को कटोरी दे कर भीख मांगने को मजबूर करना हूक का पैसा बांट के खाना।
Agar leaders ko pension mil sakti hai to Pvt. Pensioners ko kyuon nahin. Leaders 5 saal ke baad pension ke haqdar hain to pvt pensioners 30- 40 Saal service ke baad pension fund mein paisa dene ke baad bhi siraf max 2000 pension patey hain. Leaders ne jyada khoon de rakha hai jo hajaron Rs pension lete hain. Pvt. Pensioner ko budhapa pension bhi Govt nahin deti ki tum PF ki pension le rahe ho. Woh facility bhi cheen li Govt ne. Koi Govt se poochey woh to Govt. Hamare paise ka interest bhi nahin de rahi phir budhapa pension kyuon nahin deti. Andhi Govt. Ke andhey kanoon. Sabhi pensioners jab tak ikathey nahin hongey. Yeh behri Govt. Nahin sunegi. Sabhi Pvt.Pensioners mil kar Govt se lado tabhi kuch hoga.
EPS पेंशन धारको को आज के ज़माने में 1000, 500 में क्या होता है… सरकार को कम से कम जितना अभी पेंशन है उसमें 3000/- और Add करना चाहिए…
Epfo pension 7500+D A should be emplement soon.so many has gone and so many sbout to go.
Respected Sir, Modijee,
You are requested to kindly instruct concerned Officers of EPF to release EPF-95 Higher Pension of Rs.9000/- +DA immediately to employees of India.
With warm regards.
Kuchh करिये modi ji आपसे bahut umid है
Aandolan ki tyari karo ase koi bhi nahi sunega
करो तैयारी date बताओ delhi चलने की
GOI is not taking interest neither in Hon’ble Supreme court of India’s verdict nor in minimum pension enhancement. It would be better to refund the contributed fund with cumulative interest to the pensioners. It is best option both for epfo and pensioners too. Industrial working class who contributed in national growth, never thought that of such situation in old age. Govt should learn from other nations how they care for their senior citizen and respected. There is no need of such provisions of law enforcement on workers.
Is it justified that a politician is eligible for multiple pensions of every term in lacs of rupees? Time has come that Apex court should take decision in pending petitions regarding the same.
Dear PM of India,
I hope you should take care of all old aged pensioners to provide their demand 1) Rs.7500.00 per month
2) DA as applicable to central staff. 3) Free Medical treatment for 2.
It is their legitimate claim since 2013 onwards, once you decided to pay it can be paid, otherwise EPFO is not in favour of paying the pensioners.
So your interruption is very much necessary at this moment. Please do favour.
खाजगी क्षेत्रातील कामगार त्या चे कुटुंबीय, तसेच खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनर त्या चे कुटुंबीय, दो या तिन करोड से भी ज्यादा है, एक vedio बनाओ आनेवाले MLA इलेक्शन मे अगर हमारा vote(मत) चाहते हैं तो हमारी पेन्शन बढाओ, नही तो हम आपको हाकाल देंगे,पुरे राज्य मे व्हीडीओ व्हायरल करो,सबकी एकजूट दिखेगा तो हि कुछ हो सकता है,
Pentioners ko social media pe active hona chahiye aur adhik se adhik pentioners ko usme add karna chahiye. Govt. Govt. Employees ki maag man leti hai kyoki vah hamesha active rahte hai aur hum log alag thalag pade hai jabki hamari population govt. Employees se bahut adhik hai.
Sab milkar delhi mein sansad or PF Office par andolan karo tabhi koi sunega. Aise koi sunne wala nahin. Kisanon ki Govt. Sunti hai kyuonki woh sangathith hain. Hum log sangathit nahin. Mr Rawat jaise neta hamen pagal bana rahe hain. Sab mil kar sangathan mein apni awaj uthao agar kuch pana chahte ho to. Ek date fix kar poore india se delhi pahuncho or sansad or EPFO par dharna do tabhi is so rahi Govt ki aankh khulegi. Agar yeh nahin kar sakte to band karo ye natak or betho ghar pe.
Govt. Se kuchvi umid mat kariye,ye govt. kuch nehi dega. Humlog United ho kar coming year life certificate Dena bandh kar digiey,tab govt.ka ankh khole.
Andheri nagari me gandu Raja , take sher bhaji take sher khaja
Jab each every party is bhikhari Apne apne MP ,MLA ,Corporater ka 5 shall bad pension badhna ( increase karne me pade he wo senior EPF95 pensioners ko kya denge. ????