वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशनभोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है, उसी को लेकर 20.03.2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
आपको बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है।
20.03.2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने श्री एसपीएस वेन्स और श्री डी.एस. नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18.11.2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया।
क्या था 18.11.2009 के सर्कुलर में
आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 09.09.2008 को एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशनभोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए चाहे वे डिफेंस के हो या सिविल के केन्द्रिय पेंशनभोगी हो। सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बादवाले पेंशनधारकों को दिया जाता है वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशनधारकों को भी मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहां की यह केवल डिफेंस के पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होगा बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशनभोगी हैं सभी के सभी पेंशनभोगियों के ऊपर लागू होगा।
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बड़ी संख्या में पहुँचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन
दिनांक 09.09.2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशनभोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने सारे पेंशनभोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाएगी।
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ के साथ इसकी चर्चा की और चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशनभोगियों के ऊपर लागू नही होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18.11.2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा सिविल पेंशनभोगियो के ऊपर यह लागू नहीं किया जाएगा।
पेंशनभोगी पहुँचे दिल्ली हाईकोर्ट
केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशनभोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशनभोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। दिल्ली हाइकोर्ट में यह मामला लम्बे समय तक चलता रहा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध
अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने 20.03.2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहां कि केंद्र सरकार का 18.11.2009 का सर्कुलर अवैध है और हाइकोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशनभोगियो के साथ ही साथ सिविल पेंशनभोगियों को भी दिया जाएगा।
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भारत पेंशनभोगी समाज ने की बड़ी माँग
दिनांक 20.03.2024 को दिए गए दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी माँग कि है कि दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश का पालन किया जाय और 2006 से पहले के सभी पेंशनभोगियों को 01.01.2006 के बाद रिटायर पेंशनभोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाय।
भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन ना केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशनभोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाय और उचित कार्रवाई किया जाय।
Kindly give details of Delhi High Court Judgement of March 2024.ThanksG
देसले आया लेकिन, दुरुस्त आया! अभी एकही तमन्ना है की “यह बदलाव हमे मिले जब तक हम जिंदा है!” क्यो की मरनेके बाद यदी ये बढाईगयी पेन्शन और ढेरसारा डिफेन्स हम “उधर” नहीं ले सकते हैं!
“बंदचा जब तक जिंदा है,
तब तकही,ये लागू हो जाये!”
न्यायालय की फैसला उचित है, फैसला की मर्यादा बनाए रखने चाहिए, दो किस्म अन्तर नहीं होना चाहिए, न्यायालय ने उपयुक्त बिल्कुल उचित आदेश दिया है।
We have taken SVRS FROM Insurance co,s April 2004 but year 2006 pay commission revised w.e f from 2002 we didn’t get revised benefits till dt I.e Revised Pension, Noshal credit of 5yr,s nor different of payment work between 2002 -2004 as on date we are Senior citizen ( even peon retired getting Pension more than us . Pls do efforts as unjustified with SVRS retired Yr 2004 even we loose in SC
सीएपीएफ के मुलाजिमो को डिफेंस कैटेगरी में रखना चाहिए। क्यों कि आजादी के बाद के सब आंकड़े इकट्ठे करके देखा जाए तो यह सभी सीएपीएफ कर्मचारी भी अनेकों लड़ाई से भी भयंकर हालातों में अपनी कृतव्य को अंजाम देते हैं। फिर इनकी शहादते भी सेना से किसी भी हालतो में कम नहीं है। हां सरकारें अगर सेना के गौरव को कम नहीं करना चाहते तो उन्हें इनसे एक रुपए अधिक देकर भी सम्मानित कर सकते हैं।
A remarkable and just judgement. The governments are these days watching the interests of politicians only and hardly care about the low paid taxpayers/employees.
सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारीवर्ग तथा पेंशनभोगियों का पे रिव्हिजन तथा पेंशन रिव्हिजन 2017 में होनार था, जो अभितक हुऑ नही है.
Yes correct
Kya 2018 me retirement hone wale U.P govt. ke karmachari avom officer ka bhi pension revision hoga.
eps 95 पेंशन का क्या हुआ l
Private job walo ke liye koi bolta hi nahi hai government bhi private job walo ke sath soutela byawahar kerti hai
What about who have retired during 2009. Their pension will be revised or not?
Sir, I have retired on 31/10/1978. Whether my pension will be revised.
Sir, if you have got retired in the year 1978,at the age of 60,
You must have crossed 100+
Years!
“So Congratulations!”
You have earned the pension for more years than you have served!
GREAT!
यह न्यायालय का उत्तम निर्णयों में से एक हैं जिसमें उन सभी देश सेवा से अवकाशप्राप्त नागरिकों को बराबर,का न्याय,मिलेगा । भारत सरकार इसका शीघ्र् संग्लेयान ले और हम सब 2006 से पहले सेवानिवृति पैशनधारकों को निर्णय के अनुसार पैशन अंतराल के एरियर्स का शीघ्र,भुगतान करे। भारत सरकार,से यह भी आग्रह है कि सेना के अधिकारियों,से नीचे के सैनिकों के OROP में जो विसंगतियों रखी गयी हैं उनका शीघ्र,निराकरण हो और लाइफ रिस्क का प्रतिशत,जवानों का ज्यादा होता है इसलिए पहले तो सैनिकों को सेना अधिकारियों से अधिक लाइफ रिस्क का भुगतान होना चाहिए और,यदि ज्यादा नही तो सेना अधिकारियों के बराबर जवानों को भी मिले। सैनिकों की OROP से सम्बंधित सभी प्रकार,की विसंगतियों का शीघ्र,निराकरण करे और पेमैंद करे।
Bank pensioners are denied pension updation on the lines of RBI pensioners.We are honest tax payers but we have no voice. Govt should solve this matter once for all.
Retired from Govt public sector Co. In 2003 and getting pension of Rs. 1289 p.m. only till yet. Any possibility of pension revision. Please comment.
Sir family pension me age 1942 hai. pér adhar me age 1954 ho gya sudhar v nahi ho Raha hai. Esse 80 yrs ka labh nahi mil Raha hai. Kaha complain kre. Pension account no 11843465343 SBI me hai. Bank v kahta hai aadhar sudhar karbay. From shakuntala devi
Myself retired on 31 Jan 2002 on completion of superannuation, in the pay scale of 5000_150-8000 as assistant civilians in Air force. This pay scale is upgraded later on as 5500. Today I am 83 years old. Please quote whether I am eligible for refixation of pension. Shende Ratnakar 7@ gmail.com.further I am getting 20/cent additional pension on completion of 80 years.
Central gov is order ko itni asani se manne wali nahi suprime coart me diary no. 20410/2018case pending ka hawala deker asani se peecha chuda legi
क्या बैंक वाले काम नहीं करते हैं जो बैंक वालों की सुनवाई नहीं होती है
बैंक वालों की सुनवाई से मतल्व है कि पेंशन updetion
मान्यवर सभी पेंशन संगठन को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने 2006 से पहले और 2006 के बाद सभी रिटायर्ड पेंशनर्स को एक समान माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आदि जारी किया गया करवाया गया। कृपया वर्तमान में डीओपीटी भारत सरकार के द्वारा आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये धन्यवाद मदन सिंह तड़ियाल
Sar namaste main Vandana Rathore mere husband ne 2 sal naukari kar Pai thi unka accident ho gaya tha mujhe family pension milati hai meri pension bahut kam hai pension badhegi kya
भारत सरकार सभी केन्द्रीय कर्मचारी जो पेंशन 2006 से पहले गये, तथा कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें कम से कम सेवाकाल में ही कार्मिक आन डियूटी या एक्टिव डियूटी में ग्रेनेड या गोली, गोला इत्यादि से घायल हो जाते थे, जिसके फलस्वरूप मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाता था जिसे विभाग डिसेबिलिटी पेंशन प्रतिशत के रूप में दी थी, पर भी साथ में विचार किया जाने चाहिए, माननीय हाईकोर्ट दिल्ली का आदेश का साम्मान करना सरकार से लेकर नागरिकों को भी करनी चाहिए, न्याय पर आधारित सभी होते हैं, न्याय और न्यायालय तथा माननीय न्यायमूर्ति हमेशा आदरणीय रहें हैं और रहेंगे।
Mere father u.p goverment civil pensioners tha Jo ki 31 July 1994 ko retired ho Gaye tha unki death ke baad mai apne mentally retardation bhai ka court dwara legal guardian bana hoon kaya mere Bhai ka bhi family pension ka revision hoga.jaisa ki Maine court ka order dekha hai. uske liye mujhe kaya kerna hoga.
What about revision of pension of Govt.servants retired and receiving pension their revised place under Finance Department of GOI in the manner of at age of 65 yrs 5pc, 70yrs 10pc,75 yrs 15pc and 80yrs 20pc likewise which is placed to finance Minister of GOI for approval since a long period. But Govt.is slept over this issue which is a harrasment to the low paid Pensioners.
कृपया कृपया शीघ्र डीओपीटी द्वारा आदेश जारी करवाये अगर आदेश जारी हो गया है उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कारण धन्यवाद
रिटायर्ड 30.04.2018
I have retired on 30.11.2004
In the pay scale of ₹8000-₹ 13000/- at the pay slab ₹ 9925/-. At present I am getting pension ₹ 31550/- basic. Am
I entitled for any increase in my pension
जेसी 155581एक्स सुन्दरलाल सौडियाल केश36421 पिन 900106 में अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी किया गया अनुस्मारक स्वीकार नहीं किया गया है अंतिम अनुस्मारक का अभाव है !
Good news.
Thanks to court for his kind humanitarian judgement.🙏🧘🙏
अभी जब दूध से मुह जले तो चाष को फुक कर पिना चाहिए
अबकी बार……….
मैं 2802/2002 को Valente retirement आया था
क्या मुझे भी ये लाभ मिल सकता है
Plz riply
धन्यवाद
What about privaye company pensioners like me? Is this oncreased pension will benefit us retired from private company?
Pvt. Co. Employees desh hit me Kam nahi karte hai desh hit me keval govt. Employees hi kam karte hai. Aur hamesha unite rahte hai. Isliye govt. Govt. Employee ki sunti hai. Kyoki govt. Employees central govt. Ko vote dete hai aur pvt. Employees govt. Ke dushman hai. Isliye sarkar keval govt. Employees ke bare me hi sochti hai. Pvt. Employees to keede makode hai .
Modi government to private job walo ke liye kuchh nahi kerti hai yadi kerti to EPS 95 ke liye kuchh achchha hota
Pvt. Co. Employees desh hit me Kam nahi karte hai desh hit me keval govt. Employees hi kam karte hai. Aur hamesha unite rahte hai. Isliye govt. Govt. Employee ki sunti hai. Kyoki govt. Employees central govt. Ko vote dete hai aur pvt. Employees govt. Ke dushman hai. Isliye sarkar keval govt. Employees ke bare me hi sochti hai. Pvt. Employees to keede makode hai .
Private job wale jab ma ke pet me hote hai tab se jab tak mitti me nahi mil jate tab Tak government ko tax dete hai kisi na kisi tarah
Modi government ke hisab se humara desh tisari sabse Amir desh ban jayega lekin aj bhi minimum pension 1000 rupees per month hai
Yah kisi bhadde majak se kam nahi hai
Mai Modi government ko doshi isliye Manta hu kyonki Mai unko vote details Hu
Mai wah undhi bhakti nahi kerta ki jisako vote dedo usi ki wakalat Karo