केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, कर्मचारियों के वेतन, भत्तो और नियमो को लेकर सरकार की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसकी जानकारी आप लोगो को इस लेख के माध्यम से मिलनेवाली है तो चलिए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं।
कर्मचारियो को देनी होगी जानकारी
कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने आदेश जारी किया था और कहा था कि कर्मचारियो को अपने चल-अचल संपत्ति की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी लेकिन बहुत सारे कर्मचारी इसकी जानकारी नहीं देते हैं, उसी को लेकर अब एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर DOPT की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि जो कर्मचारी इसकी जानकारी नही देते है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाय।
कर्मचारियो के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य
केंद्रीय कर्मचारियो को अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है, कोरोना के बाद बहुत सारे कर्मचारी बायोमैट्रिक अटेंडेंस ना करके मैन्युअल अटेंडेंस लगाते थे। इसके साथ ही वे ऑफिस में देरी से पहुंचते थे और जल्दी निकल जाते थे, उसी को देखते हुए अब DOPT ने सख्त आदेश जारी किया है और बायोमैट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, इसके साथ ही साथ इसके ऊपर अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रमोशन, ट्रांसफर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अहम रोल होगा।
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कर्मचारियो को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ स्व सख्त आदेश जारी किया गया है, दरअसल FR56 (J) के तहत जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या उसके ऊपर हो गई है तो ऐसे कर्मचारी आगे सेवा देने लायक है या नहीं इसकी समीक्षा की जाती है, अगर कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है तो FR 56 (J) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, उसी को देखते हुए अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और कितने कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है उसकी जांच करके उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा।
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महँगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियो को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, इसके साथ ही उनके भत्तो में बढ़ोतरी की गई है। अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता फिर से बढ़ेगा, जुलाई से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से जारी किया जाता है। 4 महीने के AICPI आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इस हिसाब से जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़कर कुल मंहगाई भत्ता 53% हो जाएगा।
आठवें वेतन आयोग का फायदा
जेसीएम स्टॉफ़ साइड के महामंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आठवे वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए ताकि कमेटी अपनी सिफारीश सही समय पर केंद्र सरकार को सौंपे और सही समय पर आठवे वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है, उसी को लेकर एक मांग पत्र श्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है।
GPF खाते में 5 लाख धनराशि जमा
केंद्रीय कर्मचारी के भविष्य निधि खाते को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी साल में केवल 5 लाख तक ही राशि पीएफ खाते में जमा कर सकता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं की पहले यह नियम था कि पीएफ खाते में कर्मचारी कम से कम 6% और ज्यादा से ज्यादा अपनी बेसिक का 100% जमा कर सकता था, लेकिन अब नियम में बदलाव करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी केवल साल भर में 5 लाख तक ही जमा कर पाएगा।
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सभी कर्मचारी यूनियन से दरखास्त है की सब मिल के अपनी मांगे उठाए । Divide and rule की पॉलिसी से दूर रहे । ये ही दरखास्त मैं रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन से करना चाहता हु की अपनी मांगों के लिए जोशीले तरीके से लड़े । पत्र लिखने से कुछ नही होगा ना हुआ अब तक कुछ ।।