राज्य की सरकारे अपने पेंशनभोगियों की पेंशन, महँगाई भत्ते, पेंशन में संशोधन को लेकर समय-समय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करती रहती है, उसी कड़ी में Budget 2024 से पहले पेंशनभोगियों की पेंशन को लेकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार की राज्य सरकारो ने पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा दिया है, तो चलिए सभी राज्यो की खबरो को बारीकी से जान लेते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने दिया शानदार तोहफा
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा दिया है, इनके महंगाई भत्ते में चार परसेंट बढ़ोतरी कर दी गई है, कुल महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इसको बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। ऐसे में लाखों पेंशनभोगियो को इसका इंतजार करना पड़ा लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है, महँगाई भत्ता 46% कर दिया गया है, इसका फायदा 1 जुलाई 2023 से ही दिया जाएगा।
बिहार सरकार ने दिया तोहफा
बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहां है कि ऐसे पेंशनभोगी जो छठवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अब उनके महंगाई भत्ता 9% बढ़ोतरी कर दी गईं हैं। अब 1 जनवरी 2024 से कुल महँगाई भत्ता 239 फीसदी का भुगतान किया जाएग, वहीं पर पांचवें वेतन आयोग के अनुसार जो पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अब उनको 1 जनवरी 2024 से 443 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा उनके महंगाई भत्ते में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
इसके साथ ही बिहार सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, ऐसे कर्मचारी/पेंशनभोगी जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे पेंशनभोगियों को अब 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा किया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिया तोहफा
महाराष्ट्र राज्य के पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश राज्यशासन की तरफ से जारी किया गया है, राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। जुलाई महीने की पेंशन के साथ 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और कुल 6 महीनो का एरियार भी मिलेगा।
राजस्थान सरकार एडवांस में देगी पेंशन
राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहा है की पेंशनभोगी अब 3 महीने तक की पेंशन के बराबर राशि को एडवांस में ले सकते हैं। राजस्थान सरकार अग्रिम पेंशन योजना शुरू कर रही है। यह योजना 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स के लिए लागू होगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया तोहफा
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहां है कि तीसरे, चौथे, पांचवें या छठवें वेतन आयोग से पेंशनभोगी रिटायर हुए हैं, अगर उनकी बेसिक पेंशन ₹9000 से कम है तो उनकी पेंशन में संशोधन करना है। यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनभोगी की कम से कम पेंशन ₹9000 से कम नहीं होनी चाहिए।
साफ तौर पर इस आदेश में स्पष्ट है की पेंशनभोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हैं तो उनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सुधारित होनी चाहिए। आदेश के अनुसार ₹9000 से कम बेसिक पेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरकर्मियों के लिए भी खुशखबरी दी है, अब उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने दिया तोहफा
हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहां है कि ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं या किसी भी निजी संस्थान/ऑटोनॉमस बॉडी से सेवानिवृत हुए हैं, अगर उनकी मासिक पेंशन ₹3000 से कम है तो उनको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कम से कम ₹3000 मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इसका फायदा EPS- 95 पेंशनभोगियों को भी मिलेगा जिनकी मासिक पेंशन मात्र 1000, 2000 रुपये होती है। अब उनको कम से कम ₹3000 मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे पेंशनभोगी जो कोर्ट द्वारा अपनी कम्यूटेशन रिकवरी को रुकवा चुके हैं तो ऐसे पेंशनभोगियों की कम्यूटेशन रिकवरी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहां है कि जब तक इसके ऊपर कोई भी कोर्ट का पूर्ण आदेश नहीं आ जाता है तब तक पेंशनभोगियों की रिकवरी स्टॉप रहेगी।
उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश
अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु होने के उपरांत उनके घरवालों की तरफ से कोषागार को इसकी सूचना नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से पेंशनभोगियों के खाते में राजकीय धन का भुगतान होते रहता है जिसे बाद में समायोजित करना पड़ता है, इस प्रकार की वित्तीय नुकसान किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन पेंशनभोगियों को पेंशन कोषागारों के माध्यम से मिल रही है तो ऐसे पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी के द्वारा सही समय पर कोषागार में पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना देनी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्तर से समस्त पेंशनभोगियों को यह सूचना जरूर दें ताकि सुनिश्चित हो सके की पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद एक महीने की अवधि के भीतर उनके उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से कोषागार को दी जाएगी।
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