पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है तो ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दिया जाता है। नई पेंशन योजना में पेंशन, केवल नाममात्र की ही मिलती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे और इसके लिए कई बार धरना-प्रदर्शन किया गया।
भाजपा ने मानी गलती
कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार सकते में आयी थी और कर्मचारियों की इस मांग के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो गई। हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद हिमाचल भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे माना था कि इस हार का कारण कर्मचारियों की नाराजगी है।
टी.वी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
कर्मचारी संगठनों के द्वारा काफी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने को लेकर टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और तब से 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई है, लेकिन अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियो के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर चुकी है।
कमिटी की रिपोर्ट पेश
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को सौंप दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इसको लेकर घोषणा करेगी। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में कर्मचारी यूनियन को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है।
अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA मिलेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन + DA मिलना तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के ऊपर मंजूरी दे दी है।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 70,000 रुपए है तो उनकी बेसिक पेंशन ₹35,000 होगी। रिटायरमेंट के बाद उनको ₹35000 हर महीना पेंशन दी जाएगी इसके साथ-साथ इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
50% पेंशन का आधिकारिक ऐलान
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में अभी भी नहीं है केवल वह नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है। संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की योजना बीजेपी की सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है, उनको अंतिम बेसिक वेतन के 50% के साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। बजट में इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
कर्मचारियो के विभिन्न मत
केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों के विभिन्न मत है, कुछ कर्मचारियों का मानना है कि जहां कुछ नहीं मिलने वाला था वहां पर 50% भी काफी है, वहीं पर बहुत सारे कर्मचारियों का मानना है कि उनको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। इस बीच NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि उनको पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, उन्होंने कहा किे इतने बड़े-बड़े आंदोलन और इतना संघर्ष एनपीएस में संशोधन के लिए नहीं किया गया है, हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, जो संशोधन की बात करें वह आपका दुश्मन नंबर वन है, वह चाहे कर्मचारी नेता हो या सरकार।
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आदेश की कॉपी डाउनलोड करें
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं सर।
1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS
विधायक, सांसद, और अन्य जन-प्रतिनिधियों को पेंशन और तमाम प्रकार की वीआईपी सुविधाएं दी जाती है। जबकि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करके सेवा निवृत्ति के बाद तो उसको पेंशन नहीं। बेसहारा हो जाता है उसका अंतिम जीवन बड़ी कछाइयों से गुजरता है। इस तरह की व्यवस्था को तत्काल बंद करें और पूर्व वाली व्यवस्था लागू करें।
यह सच है कि सरकार NPS को संशोधित करके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है ।लेकिन इस पर डी ए भी मिलेगा ये खबर गलत है । गोदी मीडिया को सच्ची खबर देनी चाहिए ।
पेंशन का फण्ड कहीं पर भी रखे पर benefit देने में फार्मूला same होना चाहिए चाहे ops हो या nps
जब प्रस्ताव अभी तैयार हो रहा है, यूनियन से अभी बात होगी तब आप कैसे कह दिए कि DA नहीं मिलेगा। अभी जिसको जो खबर मिल रहा है, वह दे रहा है, इसमें गोदी मीडिया या किसी मीडिया की क्या बात है। सजग नागरिक बनिए, बालकबुद्धी जैसा बात मत कीजिए।
बिल्कुल सही कहा अपने सर, हर कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पुरानी पेंशन मिलना चाहिए।
सब चोरो की सरकार है । मंत्री खासदार आमदार को पेन्शन और 30/35 साल नोकरी करने वालो को 2000/3000 पेन्शन ! व्वा !
श्रीमान जी ! पेंशन कानून में संशोधन ही क्यों?
कर्मचारी चाहे पब्लिक सर्वेंट हो या प्राइवेट ।उसे जीवन यापन के लिए कम से कम अंतिम परिलब्धियों का 50% पेंशन मिलना ही चाहिए। आप OPS,NPS में न उलझें,सरकार अंतिम वेतन (परिलब्धियों) का 50%की गारंटी ले 🙏
Govt. Jo pension deti hai vo pvt. Enterprise aur pvt. Employees dwara diye gaye tax se deti hai isliye is pension pe pahla haq pvt. employees ka hota hai jo din raat mehnat karke tax Ada karta hai aur govt. Aur govt. Employees iske paise ka maja loot rahe hai.
पुरानी pension (ops) से कम कुछ भी नही चाहिए, इसलिए सम्माननिय नेता भाई जी लोग केवल और केवल old pension scheme ही लागू करवाये, जय हिंद जय भारत
Sahi kahna hai,vichar kare ye Annyay hai,
सर आप के कर्मचारी शिक्षा कर्मी यों की गलती से रिटायर कर्मचारी को उसका हक इस स्वतंत्र देश मे नहीं मिलना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश को नेता नहीं कर्मचारी चलता है नेता को पेंशन और कर्मचारी को टेंशन है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
मैं भी आपके समर्थन में हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील है कि 1998में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को भी पूर्ण पेंशन की पात्रता तत्काल प्रदान किया जाय। अन्यथा परिस्थितियां बदल सकती हैं। सरकार को सजग रहना चाहिए।
धन्यवाद!
Shikshakarmi per old pension lagu hona chahiye
नेताओको सब दिखता है लेकिन बस ए नहीं दिखता है अपने लिए ops और कर्मचारी के लिए nps
Sir gurujio ka kiya hoga vo bhe 1998ke hai
निजी संस्थानों से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन से मात्र 2000 या 2500 रुपये ही पेंशन मिलती है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए. 65 लाख ऐसे कर्मचारी है रिकार्ड के अनुसार
सतीश जी मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरा सरकार से निवेदन है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले भविष्य निधि संगठन से जुड़े ऐसे पेंशन धारी जिनकी बेसिक 15000 से ऊपर है उनका काम से कम ₹15000 और ऐसे पेंशनधारी जिनकी बेसिक 15000 से कम है उनको न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई के अनुसार जो 2000 ढाई हजार रुपए पेंशन दी जा रही है उसे रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति सब्जी भी नहीं ला सकता है.
सर कम से कम निजी क्षेत्र मे काम करने वालो को जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों को लागु किया हुआ है उसका 50% + मँहगाई भता लगा कर पेशन करना चहिए जिससे पती/ पत्नी के साथ बची हुआ जीवन अच्छे से जी सके निजी क्षेत्र मे कार्य करने वाला कार्य काल मे जीवन नही जीपाता इसलिए सरकार को अपने देश मे रहने वाले इन लोगो के लिए भी सोचना चहिए विधायक नेता जी 5 वर्ष कार्य कर अच्छी खासी पेशन लेते है और हम 27-28 वर्ष काम करने पर भी Rs 1700-3000/- तक ये जो कानुन बने है गलत है………
सर,
हमलोगो यानी पति पत्नी का दवा ही रुपए 3000 से ज्यादा का आता है।
क्या निजी संस्थान से सेवानिवृत्त के बाद इंसान को हवा और पानी के अलावा भी कुछ चाहिए, यदि हाँ तो 2000-2500 रुपए कम हैं क्या??
पाकिस्तानी को भिवानी कहने बाले नेतागण जरा ईस पर अपनी राय जाहिर करें।
35 वर्ष से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद EPFO से 2500 मात्र पेंशन मिलती है 95 प्रतिशत बुजुर्ग बेहद तंगी में जी रहे हैं सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए
You are correct Sharma Ji. At least a reasonable amount should be paid as pension to all EPFO pensioners.
The Govt of Haryana will pay the difference of amount to EPFO pensioners equals to old age pensioners of Haryana.
अंतिम अंतिम में बुढ़ापे का सहारा पेंशन होता है मानवता के आधार पर जरूर से जरूर मिलना ही चाहिए l क्योंकि हम लोग निः स्वार्थ बच्चों को गढ़ते है l हम लोग भविष्य का निर्माण करते हैं l
अगर 30 35 साल जॉब करने वाले को पेंशन नहीं तो इन विधायकों और एमपी ओ को पेंशन क्यों और जितनी बार एमपी बनेगा उतनी बार कितनी बार विधायक बनेगा उतनी बार यह भारत का में कहां का न्याय है विधायक और एमपी का सेलरी टैक्स सरकार क्यों देती है यह सरकार को सोचना चाहिए
Bilkul band hona chahiye MLA Aur MP ka pention
सत्य कहा है आपने
सही कहा सर
Shikshakarmiyon ko bhi pension old pension Milana chahie bilkul sahi baat hai
नेता लोग अपने लिए ops और कर्मचारियों के लिए Nps ये कहा का न्याय है। सरकार को सोचनी चाहिए
नही तो इस बार आधा हैं तो अगली बार बिलकुल नही।।।। हमे ops चाहिए ritarment में अंतिम पूरी सैलरी का 50 प्रतिशत।।।
Nps ka saara pesa srkar apne pass rakehgi. Last me aur nps 10% kt taa rahega retiremnt tk. End me sirf pension milegi. Nps ka 60% jo milna thha wo bhi ni milega
Jo VRS lega usko kya milega
Sahi ha bhai bhed bhav nahi chalega ak desh ak penshan
You can not eat an orange and throw the peel off,an is not a piece of fruit! I STRONGLY SUPPORT OPS!!!
श्री मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वर्ष 1998 से ही NPS लागु किया था।
अब कुछ कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं जिनको ना के बराबर 1700 – 2500 मासिक पेंशन मिलती है वह भी रिटायरमेंट की रकम में से 40%काटकर उस रकम का 4.5% व्याज पेंशन के रूप में दिया जाता है।
आदरणीय मोदीजी को याद न हो तो याद दिलाना है।
Good
Abhi sir uske bad bhi karamchari waha modi ko hi vote diye to usse lgta hi they r happy
Modi govt desh ke kuch achha kam kia he isme koi doharai Nehi he.per Modi ji ki govt main including Modi ji sarkari Naukri,army navy, airforce & paramilitary force ko apna bangle ki naukar samajh kar rakha tha, sirf bade bade business man chaudhari ki party ban gaya he.force naam lekar vote lega lekin paise aapni chaudhari ko dega.aage aage dekho is govt ka hota he kya.
Bhai, agar aap shaadi mein pandit ji ko jagah par naai se phere padhwaoge to , Nateeja yahi hoga.
Yeh sab samajhne ke liyeliye master ki jaroorat nahi hai.
Delhi me lage contact karmchaari ko bi sarkari karmchaari ke bara bar anyaay sari shuvidh mile jise contact karmchaari bi apne parivaar ka palan poshan kar sake ye contact karmchaari 10 15 shaal se department me kam kare he or ine bi sarkari karmchaari ki tarha anya suvidha mile
संविधान में पेंशन एक अधिकार है जो मिलना चाहिए विधायक और सांसद जो 5 साल सेवा करते है उनको 1 बार चुने तो 1 पेंशन और 10 बार चुने तो 10 पेंशन और कर्मचारी 30 साल सेवा दे उसे 1 पेंशन भी नहीं ? साथ ही विधायक अपने कार्यकाल में कितना धन एकत्रित करता है ये तो सबको विदित ही है
सही कहा आपने
कर्मचारी को टेंशन
नेता जी को पेंशन
ये कहां का न्याय है
Vote for OPS, OPS ONLY OPS
only OPS
Ops
यह योजना तभी सार्थक होगी जब एनपीएस में जमा राशि शतप्रतिशत सेवानिवृति पर मिल जाए ।पहले एनपीएस वाली यह शर्त हटाई जाए की सेवानिवृति पर 60 प्रतिशत मिलेगा फिर 40 प्रतिशत परिवार को मिलेगा।साथ ही आने वाली नवीन योजना में परिवार को पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए । उदाहरण ops में यदि पेंशन धारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी या पति को पेंशन का प्रावधान है नई योजना में भी यह नियम लागू होना चाहिए
Main Ajmer se Sabhi karmchariyon Mere casual karmchariyon ke sath kam kar raha hun Aaj 14 15 Sal Ho Gaye hamen bhi kam karte hue hamen bhi Aaj Tak parmanent Nahin kara gaya hai aur Aise casual Hi Rakha ja raha hai abhi tak aur aage parmanent karne ke chances hain ya nahin aap dekhte hain is budget Mein Kya Hota Hai
Pvt and corporate sector bhi lagoo kare 🙏🙏🙏
Sir, I retired from rajasthan government job patwari on 31 jul 2022. I am drawing pension under Old pension scheme But my Nps contribution not received So far
Only OPS
Only ops we need not nps or it’s reform
Sir what about private sector
यह योजना प्रायवेट सेक्टर के कर्मचारी के लिए भी है?
बहुत बहुत धन्यवाद सर्।
Myself was employee of Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur and worked Since 1987 as Daily paid clerk till 23 April 2020, 24 April 2000 to 22 July 2007 equal pay for equal work after that regularised on 23 July 2007 on the Post of Computer programmer (as eligible for this post) and retired on April 2020. No NPS nor old pension I got only Rs.26745/- as GIS . I am suffering very horrible condition in lack of money and write to all plateform. But there is no result. Kindly do needful for pension to survive in society medical and fooding.
After 33 years regular service I received only Rs. 26745/- there is no pension nor any retrial dues. Is this justice? I also wrote, Honourable Chief Justice of India, Priminister, Chief Minister UP and other many top officials. But there is no response. And due to lack of money I am unable to approach Honourable Court. IS THIS JUSTICE FOR ME. WHO WILL TAKE THIS RESPONSIBILITY.
महोदया , ई पी एफ पेंशनर पर भी जरा ध्यान केंद्रित कर लें । दशियों सालों से एक ही पेंशन कोई बढ़ोत्तरी नहीं,कोई मंहगाई नहीं ।
सबसे बुरा हाल तो उन कर्म जीवियों का है जो न्यूनतम पेंशन 1000/- प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं ।
जबकि अकर्मण्य लोग सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इतनी पेंशन मुफ्त में पा रहे हैं ।
In Haryana it’s Rs 3000/-
After Election in Oct 2024, it’s proposed Rs 6000/-
If all other than employees can get ops ,even some PM,s are getting more than one pension. These parliamentarians are eligible after taking the oath only then why not an employee can get ops after serving 20 or 30 years. If New pension is much beneficial then why they are not opting for the same.
Only ops
यह सब बेवकूफ बना रहे हैं पुरानी पेंशन ही मिलना चाहिए जिसकी बेसिक 15000 है उसकी तो घर पर सब्जी भी नहीं आ पाएगी बाकी खर्च कहां से चलेंगे यह पहले भी हार गए थे किसी-किसी जगह से अबकी बार बिल्कुल साफ हो जाएंगे अबकी बार इतना भी नहीं आएगा एमपी अप राजस्थान गुजरात सभी जगह से जाएंगे यह नहीं करना चाहते ना सही इनको हराना ही सही है
Government sabko sarkari naukri nehi de shakta but private company naukri karke ghar chalata hai. Sarkari Naukri nehi milta hai to vikh mango education hoke vi. Ei hai government ka policy. Private company retirement hauk milna chahiye all state private company retirement person ka. Minimum rs 10000/ plus medical facility dena chahiye government ko. Rule banana chahiye. Private company retirement person ka jo pension milta hai ek admi ka 15 din ka khana nehi hota hai wife ko khana kaha se paise lagayenge. Central Government ko sochna chahiye
एक संविधान अनेकों विधान अपनी अपनी ढफली अपना अधिकार। श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने 2004 में।30, 35वर्ष तक देश की सेवा प्रदान करने वाले श्रमिको की बुढ़ापे की आजीविका (पैंशन) को वित्तीय स्वायत्ता का हवाला देकर समाप्त कर वज्राघात किया। न्याय का मुखौटा लगाकर वाजपेई जी को शर्म नही आई कि पांच साल के लिए चुने सांसद विधायक सम्पूर्ण संसाधन से परिपक्कव जितने कार्यकाल उतनी ही पैंशन। स्वयं अंतिम सांस तक संसाधन सहित पैंशन लेते रहें। कर्मचारी को वृद्धावस्था में दर दर भटकने के लिए भीखमंगा बना दिया। यह कैसा न्याय। इस लिए मोदी सरकार से अपील करता हू कि अपने वयोवृद्ध नेतामाननीय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की अक्ष्मय हठधर्मिता का सुधार करते हुए कर्मचारी की पुरानी पैंशन योजना की बहाली करने की कृपा करें। मान्यवर,, जिस सनातन संस्कृति के अदम्य साहस गुरुकुल शिक्षा की प्रेरणाश्रोत के माध्यम से आप भारत के वैभव का नेतृत्व करते है कृपा करके उस संस्कृति का अध्ययन अवश्य करें। भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक ने अपनी महारानी के साथ अकाल पड़ने पर अपनी प्रजा के जीविकोपार्जन के लिए सिंहासन छोड़ छोड़ कर स्वयं दोनो प्राणियों ने हल खींचा था। और आप लोग स्वतंत्र भारत की सत्ता के शीर्ष पद पर विराजमान होकर स्वयं सर्वशक्तिमान संसाधन लेकर देश की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले श्रमिको का वृद्धावस्था का सहारा छीन कर उन्हे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। इस लिए में आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस घोर पाप के भागीदार नहीं बने। कर्मचारियो श्रमिको की पैंशन बहाली करके अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कृपा करें। जय हिन्द,, वन्दे मातरम्।।
सुभाष चन्द्र सक्सेना ग्रामीण डाक सेवक मो न 9198675909
Very nice post sir salute you government should apply our old pension it is our base in our old age
जिन राज्य कर्मचारियों की भर्ती 1988 -89 में हुई है लेकिन उनको बेवजह पूरी जीवन अंशकालीन बना कर लटकाए रहे और 2009 में रेगुलर करके यह साबित कर दिया कि
आप सभी कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं है सभी साथी 1994 से समान कार्य उसका और समान वेतन लेते ले रहे हैं फिर भी उनको सही समय पर रेगूलर नहीं किया और 2009 में परमानेंट करके पेंशन देने से वचित कर दिया यह सरकार की चल नहीं तो और क्या है।
Bhai, agar aap shaadi mein pandit ji ki jagah par naai se phere padhwaoge to , Nateeja yahi hoga.
Yeh sab samajhne ke liye master ki jaroorat nahi hai.
Es DA vi lagna chahiye nahi to kya fayda eska Hume to ops hi chahiye
माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम आपको सादर प्रणाम
उत्तर प्रदेश की महिलाएं बीजेपी सरकार से बहुत अधिक नाराज ।
मेरा बीजेपी के सभी नेताओं से निवेदन है कि जो मैसेज हम अभी करने जा रहे है इसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री थी जी तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बीजेपी सरकार का भविष्य क्या होने वाला है वह सब लोग जानते हैं उसे बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है ।
महिला कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती बीना कुमारी मीणा जी द्वारा महिला कल्याण विभाग का डूबा दिया गया , जो महिलाए पिछले 7 साल से महिला कल्याण विभाग की सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम कर रही हैं घर-घर जाकर सरकारी योजना का प्रचार प्रसार कर रही है ।
जेसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, स्वास्थ्य रोजगार मेला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वृद्धा पेंशन योजना ,विधवा पेंशन योजना, सरकार की तमाम योजनाओं से भी ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है महिलाओं के बीच जा जाकर काम किया है, महिला कल्याण विभाग की महिलाओं को समाज की महिलाएं जनता की महिलाएं चेहरे से जानती हैं ,आज उन्हें महिला कल्याण विभाग की महिलाओं को प्रमुख सचिव श्रीमती बीना मीना कुमारी द्वारा पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और काम करने के लिए अचानक से मना कर दिया गया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं , जब की महिला कल्याण विभाग में hub के कर्मचारी पूरे भारत में काम कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीणा जी को कोई काम की जरूरत नहीं है , इन महिलाओं के द्वारा माननीय योगी जी से मिलने का बहुत अधिक प्रयास किया गया लेकिन पिछले 5 महीने से माननीय योगी जी इन महिलाओं से एक बार भी नहीं मिल पाए हैं, और बीजेपी के जीन बड़े नेताओं से ये समस्या बताई गई है , उन सब ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया है कि श्रीमती बीना मीना कुमारी जी किसी की बात नहीं सुनती हैं ,अगर श्रीमती बीना मीना कुमारी जी किसी की बात नहीं सुनती हैं तो फिर बीजेपी के नेता जो दिन रात पार्टी को अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं यदि भाजपा अपने नेताओं की ही नहीं सुनेगी तो फिर आम आदमी की बात माननीय योगी जी तक कैसे पहुंच पाएगी।
माननीय योगी जी का अधिकारियों पर आंख बंद करके विश्वास करना बहुत महंगा पड़ने वाला है , नेता आम आदमी के बीच से जाते हैं अधिकारियों से ज्यादा नेताओं को जनता की समस्या का पता होता है । और नेताओं की बात ना तो बीजेपी सरकार में कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है और ना ही माननीय योगी जी सुनने के लिए तैयार हैं ।
विधायक और सांसदों को भी इसी नियम से पेंशन मिलनी चाहिए चाहे न्यू हो या ओल्ड नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
ओपिस जब तक नही देगी बीजेपी सरकार
जब तक यही हार का सिलसिला जारी रहेगा !
1. ओपिस सबसे बड़ा हार का कारण है
मोदी सर आप क्यू नही समझ रहे हो ??
गुरु जी से प्राथमिक शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनको ops का लाभ दिया जाएगा कि नहीं
Us EPFO karmachari hun humare pension minimum 10,000/- hona chahiye aur medical grant and D.a
रोते हुए बच्चे को चुप कराने का तरीका बीजेपी अच्छी तरह से जानती झुनझुना थमा कमेटी जाँच करती रहेगी चार साल निकाल कर घोषणा पत्र मे बोलेगी पुरानी पेंशन लागू करेंगे
There are two, and three pension system is working in a country. How this country be united.
विधायक और सांसदों को भी इसी नियम से पेंशन मिलनी चाहिए चाहे न्यू हो या ओल्ड नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
Last basic salary ka 25%+da aajivan mile
Only OPS
नेताओं की काली कमाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इनकी कमाई इतनी की नोट गिरने वाली मशीन कम पड़ जातीहै।
जबकि शासकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी के यहां खानें और दवाईयों के लाले पड़ रहे।शासन के पास जुमलों के अलावा कोई ठोस कदम नहीं है।
सीताराम ओझा
9009455696
नेताओं की काली कमाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इनकी कमाई इतनी की नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ जातीहै।
जबकि शासकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी के यहां खानें और दवाईयों के लाले पड़ रहे।शासन के पास जुमलों के अलावा कोई ठोस कदम नहीं है। इसीलिए जुमले वाली सरकार को तत्काल हटाने के लिए प्रयास करो।
सीताराम ओझा
9009455696
आप सभी शायद यह भी जानते होंगे कि 4rth CPC की recomendetion के अनुसार CPF rules 1962 के बहुत लाभार्थी अभी तक इसी इंतजार में हैं कि शायद सरकार को dopt के पत्र दिनांक 01/05/1987 की याद आ जाय और उन्हें भी समानता के आधार पर पेंशन मिल जाए
बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले किसी को भी उसकी भनक तक नहीं लगती फिर ऐ मूर्खाधिराज समाचार लेखक तुम को कैसे भनक लगी ।
फालतू का झूठ का मनगढन्त समाचार ले कर अनर्गल परोसने से कोई लाभ नहीं।
ऐसे भ्रामक और झूठ का समाचार मत लिखें