DA ARREAR: बजट से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लगी लॉटरी, 18 महीने के एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी मुहर!

7th Pay Commision : सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की DA Arrear और Fitment के ऊपर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो DA रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था ऐसे में कर्मचारियो और पेंशनभोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था।

DA Arrear: कोरोना काल में रोका गया था महंगाई भत्ता

DA Hike: कोरोना मे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नही थी उसी को देखते हुए सरकार ने DA Hike को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया गया जबकि इसका भुगतान बढी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना था कि यह जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना में किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट मे गया था यह मामला

कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता रोका गया था तो उसको लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन सरकार से नाराज हो चुके थे। उनका कहना था की इसकी मार कर्मचारियो के उपर ही क्यो? कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया उसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार को DA रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका DA Arrear मिलना ही चाहिये ।

कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से कई बार की मांग

कर्मचारी संगठनो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा की Arrear का भुगतान सरकार को करना पडेगा। कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब सरकार ने DA रोक दिया लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो ऐसे में DA Arrear का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही पडेगा।

कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब केंद्र सरकार DA Arrear देगी तो सरकार को ही इसका फायदा होगा क्युकी इसका पैसा बाजार में ही उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों के पास जब पैसा आएगा तो उसका उपयोग वह बाजार में सामान खरीदने में करेंगे तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही इसका फायदा होगा। ऐसे में सरकार को 18 महीने का एरियर का भुगतान करना चाहिये।

इतना मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर (18 Month DA Arrear)

1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का DA फ्रिज किया गया था ऐसे में कुल 18 महीने हो जाते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के खाते में 80000 से ₹200000 तक आने चाहिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 21% हुआ था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया वहीं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 24% हुआ था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से भुगतान किया वहीं जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कुल महंगाई भत्ता 28% हो गया था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। ऐसे मे सरकार ने करोडो रुपये बचाये। अब जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है तो DA Arrear मिलना ही चाहिये।

पांच किस्तों में होगा भुगतान

कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके है कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान किस्तों में करें। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं विधानसभा चुनावो के पहले इसका भुगतान सरकार कर दे नहीं तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा चुनावो मे भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी पहले से नाराज चल रहे हैं अगर केंद्र सरकार DA Arrear का भुगतान नहीं करती है तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है

फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी

7th Pay Commision में यह सिफारिश किया गया था कि अगर कोई वेतन आयोग नहीं आता है तो ऐसे में केंद्र सरकार एक्रॉयंड फार्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में DA 50% होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद आपका Fitment Factor बढ़ाने को लेकर JCM स्टाफ साइट के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है किे इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे।

2.57 से बढकर 3.68 हो फिटमेंट फैक्टर

जब कोई वेतन आयोग आता है तो Fitment Factor मे बढ़ोतरी की जाती है। छठवें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। वही सातवें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढेगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 तो नही होगा लेकिन 1.92 से बढ़ोतरी करके दिया जा सकता है। आपकी न्यूनतम बेसिक ₹34600 हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन ₹17300 हो जाएगी। लोकसभा में बजट पेश किया जाना है ऐसे में सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों के ऊपर विचार कर सकती है।

बजट में होगा ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है वही पर केंद्र सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़ा निर्णय इस बजट में लेने वाली है, बजट से ठीक पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया था और इसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मुख्य मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बजट से शानदार खुशखबरी मिलने वाली है। इस बजट से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, इसके साथ 18 महीने की एरियर देने का भी ऐलान किया जा सकता है साथ ही नई पेंशन में 50% का प्रावधान किया जा सकता है।