केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारको के DA/DR में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। इसका आधिकारीक ऐलान जुलाई के बाद किया जाएगा, अब ऐसे में 18 महीने का एरियर कब मिलेगा कर्मचारी और पेन्शनभोगी जानना चाहते है। आपको बता दुं किे सरकार के ऊपर कर्मचारियो का काफी दवाब है। एक तरफ OPS की मांग है तो दुसरी तरफ 18 महीने एरीयर की। बजट के बाद कर्मचारी संघटन और भी उग्र हो चुके है इसके साथ ही सरकार को भी कर्मचारियो की ताकत समझ मे आ चुकी है।
मीटिंग में उठा था 18 महीने के एरियर का मुद्दा
आपको बता दू की अभी हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक मे AIDIF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के एरियर पर कर्मियों का हक है। कर्मचारियो व पेंशनधारको को DA/DR का एरियर जारी किया जाए। उसके बाद ‘भारत पेंशनर समाज’ के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।
18 महीने के एरियर पर पुनर्विचार
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से निवेदन मिले थे पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने का एरियर जारी नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया है, ऐसे में DA/DR का एरियर देना संभव नहीं है। अब कर्मचारियों की असली ताकत सरकार को समझ में आ रही है और सरकार नए सिरे से 18 महीने एरियर के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो रही है।
कोरोनाकाल में रोका गया था DA का भुगतान
केंद्र सरकार ने कोरोना के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोक ली थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। जनवरी 2020 में 21% मंहगाई भत्ता हो गया था। जुलाई 2020 में 24% हो गया था वही पर जनवरी 2021 में 28% महंगाई भत्ता हो चुका था पर केंद्र सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया था।
DA मे कब – कब कितनी वृद्धी हुई जाने
कर्मचारी संघटनो ने दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला
कर्मचारी संगठनों ने ठाना है कि अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी 18 महीने के एरियर का ऐलान नही करती है तो कर्मचारी, पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगे, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक लेकर रहेगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि सैलरी और पेंशन को रोका नही जा सकता है। ऐसे में 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है। इस हिसाब से 18 महीने का एरियर मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर चुनौती दी जाएगी।
देश की आर्थिक स्थिति अच्छी, मिले 18 महीने का एरियर
इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है ऐसे में 18 महीने के DA Arrear का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नही थी। ऐसे में एक बार कर्मचारी अपने मन को मना लिए थे पर अब देश की वित्त्तीय स्थिती अच्छी हो गयी है तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा नही तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जाने को मजबूर हो जायेगे।
इतना मिलेगा 18 महीने DA Arrear का पैसा
अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया DA का भुगतान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। ऐसे में हर एक कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग-अलग उनको एरियर मिलेगा। ऐसे मे आपके खाते मे कितने पैसे आएंगे यह जानने के लिए नीचे डाउनलोड का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं।
18 महीने के DA एरियर पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
All fake news 😞😞
All fake News government is not interested to give the 18 months of da arrear
We want our right, that’s all.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले हीसाफ-साफ कह चुकी है
कि “कर्मचारियोंं का वेतन ओर पेंंशंन रोकी नहीं जा सकती”?
News channel should flash the real news about release of 18 months arrear DA and DR of Employees and Pensioners, but inspite of same this was discussed like this. It is not fully fill the requirements especially of Pensioners who are suffering a lot due to acute financial problem in this hard days but Central Government is slept over the matter which doesn’t shows good sign for them.
Now newly formed Govt. Who is taking Finance Department should consider early for release of arrear DA and DR as well as revision of Fitment factor soon.
Govt. Should release the 18 months DA/DR immediately because all are enjoying the better financial position of the country so why should suffer only employees and pensioners.
Govt have failed to control the market, hence 18 month’s DA should release.
It is not understood as to why the news of 18 months arrear are being spread whereas the proposal has already denied. Pls don’t spread rumour among common people.
Govt must release 18 months arrears of DA/DR for betterment of employees and pensioners keeping 5th Largest Economic Country in the world.
Yes. The DA arrears for 18 months which was not given during corona period, should immediately be released as now government is in a better position to pay the long dues to the employees and pensioners of Central Government. Secondly, the fitment factor should also be changed and thirdly as the DA/DR reaches 50 percent, the immediate action be taken to merge the 50 percent DA/DR with the Basic Pay and Basic Pension. We all are waiting for the favorable response and reply from Government of India soon.
For get the 18month arrears, all Sr. Officers, ministers related to centre enjoying levish life plus hospitality from public, traders, business filling their pocket. So only poor lower level employees and pensioners are sufferer. Who bothers. Only supreme Court can set it right, no one else.
सरकार का पूण बहूमत मे नही आना कर्मचारियों व मध्यमवर्गीय को नजरअंदाज करके व एक विशेष बरग को जादा सुविधा कु होड़ लगी थी इससे मध्यमवर्गीय सरकार को सबक सिखाने के लिए इतना काफी है आगे भी धयान नही दिया तो अगली बार एक 100 का आकड़ों भी पार नही होगा जिनको ये फिरी की सुविधाएं दे रहे वह भाजपा को कभी भी बोट नही देते हैं
कोरोना कल में क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों पर भार नहीं पड़ा। घर पर काम करनेवाली maids की 1.5 महीने तक छुट्टी रही फिर भी सरकार की तरफ से यह आदेश निकला कि उन्हें पूरा payment दिया जाये यह हम पर दोहरी मर पड़ी। घर का काम खुद किया और maids का payment भी किया।
हम middle क्लास कि हालत खराब हो गई। इस बीच कि कोरोना के शिकार भी हुए।
इस संवेदना को सरकार को समझ कर हमारा जो अधिकार है उसे देना चाहिए।
Right
In the Parliament Govt. has said no to 18month DA. So don’t create confussion.
Govt should be released our pending 18 months arrears as soon as possible its our right
It is not understood as to why the news of 18 months arrear are being spread whereas the proposal has already denied. Pls don’t spread rumour among common people.
सरकार जब बोलती है कि देश की इकोनॉमी विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।सरकार न्यूज चैनल का पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी है,दूसरी तरफ कर्मचारियों का डेढ़ साल साल का डी ए एरियर रोकना न्यायसंगत नहीं लगता है। डी ए एरियर रोकने से मिडिल क्लास लोगों की हालत खराब हो रही है। 2004 से कर्मचारियों की पेंशन भी बंद कर दी गई है,यह भी अन्याय पूर्ण है।,सही मायने में देश की सोच यदि सरकार रखती है तो देश में सभी राजनेताओं की पेंशन भी बंद करना चाहिए,न कि राजनेताओं को जीतने बार चुनाव में जीतते है,उतनी बार की पेंशन दी जाय।
Fake news failana band kren
मोदी जी 305 से 240 पर आ गए है फिर भी आपको समझ नहीं आ पा रहा है।कर्मचारी।खुश नहीं है तो सरकार टिकना भी मुश्किल है।आपके मंत्री आपको मुगालते में रख रहे हैं।
समझिए टकराव अच्छा नही। नेक सलाह है।बाकी तो सब कुछ आप समझ सकते हैं।