कर्मचारी और पेंशनभोगियों के आठवे वेतन आयोग (8th pay commission) और पुरानी पेंशन बहाली (old pension) को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून अधिवेशन चालू है और इसी अधिवेशन में प्रश्नकाल के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया।
संसद में उठा, आठवे वेतन आयोग का मुद्दा
आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को जून 2024 के दौरान आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कर्मचारी संघटनो से आवेदन प्राप्त हुए थे यदि हां तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है और केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी?
इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर जून 2024 में संघटनो की तरफ से दो आवेदन प्राप्त हुए थे और फिलहाल सरकार के पास आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्री का आया जवाब
आगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान की तरफ से वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया कि क्या एनपीएस की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है यदि हां तो इसके संबंध मैं ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है, पुरानी पेंशन बहाली को लागू करवाने के लिए कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के पास कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं?
इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को सौंपी नहीं है, इसके साथ उन्होंने कहा कि एनपीएस को खत्म करने तथा ओपीएस को बहाल करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संघटनो द्वारा मांग किए गए हैं ऐसे में इसकी समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई है और रिपोर्ट तैयार हो रही है।
केंद्र सरकार ने फिर से अलापा वही राग
केंद्र सरकार से जब भी आठवे वेतन आयोग के गठन करने की मांग की जाती है या पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाती है तो सरकार वही राग बार-बार अलापती है, उनके शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है जैसे की हर एक शब्द को रट्टा मार लिया हो. हमेशा उनका जवाब एक ही होता है की आठवे वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है, वहीं पर पेंशन की बात पर यही बोला जाता है किे पेन्शन मे संशोधन के लिए समिति बना दी गई है, समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही देनेवाली है. कभी भी यह नहीं बताते हैं कि यह समिति इतनी देरी क्यों कर रही है, आखिर ऐसा क्या अभ्यास कर रही है जो किे इतना टाइम लग रहा है।
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इस सरकार की मंसुबा है कि कर्मचारियों को कुछ देना ही नहीं है नहीं तो इतना टाल मटोल आखिर क्यु ? ये आम जनता का सरकार ही नहीं है जैसे लगता है देश की परिसंपत्तियों पर इनका ही सिर्फ पैतृक अधिकार है।
जी आप सत्य बोल रहे हैं
Sir ji yeh sarkar n desh ki hai na hi karmchari ki yeh t adani avani and bde udhyog Patio ki Sarkar kabhi desh ka hit nhi karegi n hi karmchari ka jai hind 🙏
If there is no confirmation on 8th pay commission, why head line is like this.
Give this news, only when it is 100’/. Confirmed.
Sarkar kewal 5 trillion ke target ko achieve karne ke liye sabko bhul gayi h
Ye sarkar sarkari karmchari ke liye dusman hai
सरकारी कर्मचारियों को पुराना पेंशन बहाल किया जाए। वृद्धा अवस्था में पेंशन ही भोजन, कपड़ा, दवा आदि जीवन का सहारा होता है। वह जीवन के अंतिम क्षणों में किसी का बोझ बनकर नही जीता है।