पेंशनभोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग पूरी हो चुकी है, अब पेंशनधारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है, पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है और यह बढ़ोतरी 61 साल पूरी होने के बाद की जाने वाली है। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के लिए हर साल 1% पेंशन वृद्धि देने के मुद्दे पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टाक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
बैठक में चर्चा
पेंशनभोगी संघटनो के साथ इस बैठक मे राजस्थान सरकार के वित्त सचिव (बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक और आरजीएचएस परियोजना निदेशक मौजूद थे। इस बैठक से पेन्शनधारको के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी हो चुका है, पेन्शनभगियो ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की और भविष्य मे सरकार का साथ देने का संकल्प लिया।
राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा
पेंशनभोगियों की महत्वाकांक्षी मांग को पूरी करते हुए राजस्थान सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि 61 साल से ही पेंशनभोगीयो की बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि की जाएगी। पेंशनर्स को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन वृद्धि 1%, 62 वर्ष पर 2%, 63 वर्ष पर 3%, 64 वर्ष पर 4% और 65 वर्ष पर 5% देने का निर्णय हुआ। इस प्रकार पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु तक 20% पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
| वर्ष | पेन्शन मे वृद्धी |
| 61 साल पुरी होने पर | 1% |
| 62 साल पुरी होने पर | 2% |
| 63 साल पुरी होने पर | 3% |
| 64 साल पुरी होने पर | 4% |
| 65 साल पुरी होने पर | 5% |
बैठक मे हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा
बैठक में अन्य मुद्दों जैसे पेंशन कम्यूटेशन की समयावधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर भी सहमति जताई गई, पेंशनर्स को फिर से विटामिन/कैल्शियम की दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों ने इन पर सैद्धांतिक सहमति जताई। पेंशन विभाग के निदेशक ने पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटकर 12 साल करने पर हामी भरी, अब सरकार के इस कदम से पेन्शनधारको को काफी फायदा मिलनेवाला है, इसके साथ ही पेन्शनधारको को विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां भी दी जाएगी।
हिमाचल सरकार अपने पेंशनभोगियों को देती है फायदा
आपकी जानकारी के लिए बता दुं कि हिमाचल सरकार भी अपने पेंशनधारकों को किस तरह का फायदा देती है जैसे ही पेंशन भोगी 65 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाती है 70 साल होने पर 10% की वृद्धि वहीं पर 75 साल होने पर 15% की वृद्धि की जाती है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान में यह नियम लागू होने से अन्य राज्यों के पेंशनभोगियों में भी उम्मीद जाग चुकी है कि उनकी राज्य सरकारे भी इस तरह का फायदा देने का प्रावधान कर सकती है।
केंद्र पर बढ़ेगा दबाव
राजस्थान सरकार के द्वारा यह नियम लागू करने से अब केंद्र सरकार के ऊपर भी यह नियम लागू करने का दबाव बढ़ेगा और भविस्य मे केंद्र सरकार भी अपने पेंशनभोगियों को इस तरह का फायदा दे सकती है, हालांकि संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए उसके बाद केंद्र सरकार ने पेन्शनभोगीयो का डेटा मंगा लिया था लेकिन बाद मे यह मामला ठंडा पड गया।
पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल
राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन की अवधि को भी घटाने के ऊपर सहमति जता दी है, फिलहाल अभी सहमति जताई गई है, आदेश जारी नहीं हुआ है, अगर राजस्थान सरकार इस नियम का आदेश जारी करती है तो पेंशनभोगी सरकार के आभारी होंगे और राज्य के इस फैसले से केंद्र के ऊपर दबाव बढ़ेगा और केंद्र सरकार भी केंद्रीय पेंशनभोगियों को इसका फायदा देने के ऊपर विचार कर सकती है।
इसके साथ ही आपको बता दुं किे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दे दिया है किे पेंशनभोगियों से कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है तो ऐसे में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनको 15 साल तक वसूली करने का कोई भी अधिकार नहीं है, अतः आगे की रिकवरी बंद की जाए, इस बीच अगर राजस्थान सरकार इसके अवधि को घटाकर 12 साल करती है तो पेंशनभोगियों को काफी फायदा होने वाला है।
उत्तर प्रदेश सरकार ये नियम कब लागू करेगी
उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में आगे आना चाहिए हम योगी जी से पूरी उम्मीद है
Please tell me information about the pansan
Sir,
The pensioners benefits will be applicable from which date?
From the date of issuance of Order Or premature date?
केंद्र सरकार को भी इस पर जल्द सकरात्मक फैसला लेना चाहिए।
वित्त मंत्री यह होने नहीं देगी, केद्रीय कर्मचारीओ की दुश्मन है भाजपा, उम्मीद कम है,, कंयुटेशन ही कम कर दे जो न्याय संगत है,
मघ्यप्रदेश सरकार को भी पेंशनर्स के लिये ६१ वर्ष से ८० वर्ष के लिये मूल पेंशन मैं वद्धी करना चाहिए ।
Central Govt as well as Haryana Govt must also take positive decision for their Pentioners/Family pensioners.
Due to inordinate delay in sanction the liability of Govt increasing.This has been the practice of present Govt.This should be solve as soon as possible.
Center govt should take positive decisions as per others state government.
मघ्यप्रदेश सरकार को भी पेंशनर्स के लिये ६१ वर्ष से ८० वर्ष के लिये मूल पेंशन मैं वद्धी करना चाहिए ।
केंद्र सरकार को भी अपने पेंशनरों को भी इसी तरह से फायदा देना चाहिए ।
इस बार गलती हो गई अब अगले चुनाव में रिटायर्ड कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा
I feel that now getting time bound directions from SC or HC to Central govt.to consider to issue similar implementational OMs covering all past & present pensioners in view of clear decisions of some state Government’s, should not be anymore a legal & complicated issue, provided we move the SC thru cg coordination Forum etc.urgently.
Kya yeh sach hai 61 year.per.one percent pension badhegi
Kya maharashtra govt.lagu karegi??
Thanks to govt. Of Rajsthan&pensioner manch
डबल इंजन की सरकार को शीघ्र ही केंद्र तथा उत्तर प्रदेश के पेंशन भोगियो को राशिकरण की बहाली 15 वर्ष की बजाए 10 वर्ष 8 अथवा 11 वर्ष पर कर देनी चाहिए ताकि सेवानिवृत कर्मचारियो का शोषण न हो और वह वर्तमान सरकार का समर्थन पूर्व की भांति करते रहे।
Otherwise in coming election of state ,bjp will get big jolt instead of हल्का झटका
What about private sector means industrial workers also be given? And what about in Gujarat?
Rajasthan sarkar dwara pensioners ke liye uthaya gaya ye initiative sarahniye hai.
Uttar Pradesh sarkar ko bhi ye initiative jarur implementation me lena chahiye.
Central Government should consider 5% increase in Pension after five years of retirement, to stop recovery of commuted portion of pension and 18 months DA arrears.
I hope Modi government will definitely take action immediately
सकारात्मक रूप से यह निर्णय, काश सरकार इसी अनुसार आदेश जारी कर लापू करने में भेदभाव नहीं करें। जैसे कि 30जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों पर काल्पनिक वेतन-वृद्धि देने के मामले में किया गया है।नियत में खोट नहीं हो।
पेंशनर्स एसोसिएशन व सरकार की ओर से उपस्थित सभी का आभार
What about pvt company employees.
Uttar pradesh government ko bhi pension me har versh 1 pratishat ki virdhi avm pension ke commutation ki avdhi kum karney per vichar karna chahiye. Eak aur yadi kisi ko vetan ka increment prapt key 6 months se jayada ho Gaya hai to eak increment deykar pension fix karney ka aadesh karna chahiye.
Neither Central govt nor state govt rules are applicable to insurance companies. What will be their fate?
Central government old and helpless pensioners
ka kuch nahi future hai.
Kayon ki sarkar per bitiya
bogh barh jayega.
Lekin ak adami shayad
ak se jayada pension le sakte hain.
Last
मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी प्रदेश शासन के पेंशनर्स अधिकारी एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नियम को लागू करना चाहिए।
100correct
देश के केंद्रीय कर्मचारी या किसी भी राज्य के
राज्य कर्मचारी मध्यम वर्ग से आते हैं।देश या राज्य के सरकारों की कोई योजना मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर नही बनाई जाती है।योजनाएं मध्यम वर्ग से इतर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और वे योजनाएं मध्यम वर्ग के टैक्स से पूरी की जाती है।
यदि सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए 61 वे वर्ष से पेंशन में प्रति वर्ष 1℅ की वृद्धि और कम्युटेशन को 12 वर्ष तक ही रखा जाय तो मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी।
बिहार सरकार द्वारा भी इस पर विचार किया जाना चाहिए।
बिहार सरकार ने तो 7वे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से नोशनल दिया लेकिन वास्तविक लाभ अप्रैल 2017 से दिया जिसके चलते 31 जनवरी 2016 को या इसके आगे मार्च 2017 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को gratuity के रूप में मात्र अधिकतम 10 लाख मिला जबकि 7वे वेतन आयोग के अनुसार इसको 20 लाख मिलना चाहिए।इस प्रकार मध्यम वर्ग मात्र टैक्स देने के लिए है लाभ के हकदार नही है।सरकारों को इस विषय पर सोचना चाहिए
हे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ops कब लागू करेगी
जैसे नौकरी करनेवाले हर साल 3% इंक्रीमेंट पाते हैं तो पेंशन धारकों को भी 1% बढ़ोत्तरी होना मुझे जायज लगता है। सरकार को भी यह देना भी चाहिए।
बिहार में दे जो हो, अंधेर कतई नहीं होना चाहिए।
हरियाणा सरकार को भी इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी करनी चाहिए एवं काॅम्यूटेशन की कटौती 12 वर्ष तक पूर्ण करने वाले आदेश पारित करने चाहिए
Bihar govt ko chahiye ki ye sab batein apane yeha V awilamb lagu kar de.ísase sarkar ko bahut fayda milega
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स के हित में लिए गए फैसले का स्वागत है। कम्युटेशन की कटौती भी पेंशनर्स को होने वाला नुकसान ही था। जिसकी मांग बहुत पुरानी है। अगर इसके आदेश समय पर हो जाते हैं तो यह स्वागतयोग्य होगा। 🙏🙏
Panjab govt. ye rule kab lagu kregi? ya fir sirf ye rule rajasthan k pensioners k liye he hai sirf?
When Odisha Government would implement this rules according to Rajsthan Govt.implemented for their Pensioners after completing 61 years of Pensioners @ 1 per cent onwards or complete of 65 @5pc, 70 yrs 10pc, 75 yrs.15 pc on wards
Moreover release of 18 months arrear DR of Pensioners when will be released by new Government since most of low paid Pensioners are suffering a lot due to acute financial problem.
ये पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार शीघ्र इसके आदेश जारी कर पेंशनरों को लाभान्वित करेंगी।।
1. कोमूटेशन वसूली 12 साल बाद नहीं होगी, क्या इसका आदेश जारी हो गया है?
2. 12 वर्षों से अधिक कटौती का पैसा क्या वापस मिलेगा?
3. प्रति वर्ष 1% बढ़ोतरी कब से दी जाएगी? मुझे 13 वर्ष हो गए हैं।
Haryana government also equired to take positive decision on increasing the pension and reduce the recovery period on pension commutation from 15 year to 11 year as demand of pensioner
Gujarat sardar so rhi he kya uske karmchariko kab ye payday milega
Gujarat sarkar so rhi he kya uske karmchariko kab ye fayda milega
Haryana government also issue necessary notification in this regard every pensioners are not able to approach Honable high court
Bihar me kab lagu kiya jayega