देश के लाखों EPS-95 पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, EPS-95 योजना के तहत, पेंशनधारकों को औसतन केवल 1,450 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो कि उनके दैनिक खर्चों के लिए बहुत कम है। अब, मोदी सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग
EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत आने वाले पेंशनधारक न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब सरकार ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है।
श्रम मंत्री की बैठक मे बड़ा फैसला
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में पेंशनधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में पेंशनधारकों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और पेंशन में वृद्धि की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
लंबे विरोध प्रदर्शन के कारण मिली सफलता
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के सदस्यों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उनका कहना है कि आज के महंगाई के दौर में 1,450 रुपये की मासिक पेंशन से जीवनयापन करना असंभव है। समिति ने यह भी बताया कि देश में लगभग 36 लाख पेंशनधारक ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है।
पेंशन के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता
पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों में से एक यह भी है कि बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा, पेंशनधारकों के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की गई है। पेंशनधारकों का मानना है कि यह कदम उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका
EPS-95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी पेंशनधारकों का समर्थन किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने पेंशन में वृद्धि की मांग को जायज ठहराया है और सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है।
पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत
सरकार के इस सकारात्मक रुख से पेंशनधारकों को उम्मीद है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें जल्द ही पूरी होंगी। यदि सरकार पेंशन में वृद्धि करती है, तो यह लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, मोदी सरकार का यह कदम देशभर के पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश है। सरकार के आश्वासन से उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन में जल्द ही वृद्धि होगी, जिससे पेंशनधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब यह देखना बाकी है कि सरकार कब और कैसे इस मांग को पूरा करती है, लेकिन फिलहाल पेंशनधारकों में एक नई उम्मीद जगी है।
यह भी पढे:
EPS-95 पेंशन मे बढोतरी: पेन्शनभोगियो के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत