केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियो को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया है कि कोरोनाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का जो DA/DR रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के ‘डीए’ का एरियर, कर्मचारियों एयर पेंशनभोगियों का हक है इसलिए कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए।
आज उसी को लेकर राज्यसभा में चर्चा की गई और राज्यसभा के सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने इस मामले को लेकर वित्त मंत्री को घेरा और 18 महीने का एरियर सरकार कब देगी उसको लेकर सवाल किया।
18 महीने का एरियर कब मिलेगा
राज्यसभा में श्री जावेद अली खान और श्री राम जी लाल सुमन ने वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार कोविड काल के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने पर विचार कर रही है यदि हां तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है।
देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तो मिले 18 माह का एरियर
आगे श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने पूछा कि 18 महीने का एरियर जारी न करने का क्या कारण है जबकि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है ऐसे में 18 महीने का एरियर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड काल में किया गया था चूँकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था पतली थी इसलिए यह निर्णय लिया गया था। रोके गए पैसे का उपयोग कोविड काल में कर लिया गया है इसलिए अब उसको देने का सवाल नहीं उठाता है।
सरकार का अड़ियल रवैया
राज्यसभा में सरकार ने 18 महीने के एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तगड़ा झटका दे दिया है। एक बार फिर से सरकार ने दोहराया है कि 18 महीने का एरियर नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी कितनी भी कोशिश कर ले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लें या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं हम 18 महीने का एरियर नहीं देंगे।
18 महीने का एरियर लेके रहेंगे
केंद्र सरकार की इस अड़ियल रवैये के कारण ही इस बार लोकसभा चुनावो में बहुमत नहीं मिल पाया था अतः सभी मुद्दों को देखते हुए 18 महीने का एरियर का तत्काल प्रभाव से भुगतान करना चाहिए लेकिन सरकार न देने की जिद पे अड़ी हुई है। ऐसे में कर्मचारियो और पेंशनभोगियों ने ठान लिया है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करके 18 महीने का एरियर हम लेंगे।
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