पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, पिछले साल जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि CAPF कर्मी भी सशस्त्र बल के जवान है, अतः उनको भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलना चाहिए। उसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब लंबे समय के बाद आज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक का महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है।
क्या था पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट के पवन कुमार और अन्य vs भारत संघ और अन्य के मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी और निर्देश दिया कि इन बलों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद, CAPF कर्मियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि इस फैसले में उन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बराबर माना गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया बड़ा फैसला
आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। केंद्र सरकार का तर्क है कि CAPF कर्मियों को रक्षा बलों के समान लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि CAPF एक नागरिक बल है और इसका कार्यक्षेत्र रक्षा बलों से अलग है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन शामिल थे, ने केंद्र सरकार की अपील पर विचार किया और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की। इस रोक का मतलब है कि फिलहाल, हाई कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और मामले में सुनवाई जारी रहेगी।
मिली एक नई तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनः सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए एक नई तिथि निर्धारित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई पक्ष इस मामले की शीघ्र सुनवाई चाहता है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।
NPS खत्म होगा, OPS होगी बहाल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला CAPF कर्मियों के भविष्य और उनकी पेंशन योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, तो CAPF कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर पेंशन की गारंटी देता है। वहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला करता है, तो CAPF कर्मियों को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी जो की बाजार की स्थितियों पर निर्भर होगी।
मामले का महत्त्व
यह मामला न केवल CAPF कर्मियों के लिए, बल्कि पूरे देश के कर्मचारियो के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि आनेवाले समय मे कर्मचारियो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नही।
यह भी पढे:
NPS खत्म, OPS बहाल, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन
OPS Pura desh ke liye hona jaruri . Nehito NPS 2005 ke baad jitne MP MLA tha /hai sobhiko NPS lagu honese ops ke tehet jitna Dhon rasi liya o bhi returnhona chahiye sirf Desh ke liye . Inlgokopenson ke aalowa Saari Subhidha me kototi hona jaruri ye bhi Desh ke liye. Deshko agor largest economy dekhna hai to ye jaruri.
सरकार झूठ बोल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स जीरो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रही है। सारी ड्यूटी आर्मी के समान है, बल्कि आर्मी से भी टफ है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटीज चैक करवानी चाहिए ऑन ग्राउंड। सरकार सब झूठ बोल रही है।
आर्मी से भी कठिन सेवा है सभी परामिलिट्री फाॅर्स की ग्राउंड मे जाकर देखे हमेशा सुविधाओं के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ करती है सरकार..
मध्य प्रदेश 1998 भर्ती वाले शिक्षा कर्मी को भी उनका हक नही दे रहे है पुरानी पेंशन।