भारत पेंशनभोगी समाज, जो लाखों पेंशनभोगियो और सरकारी कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, इन्होंने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर 16 अगस्त 2024 को पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है औऱ वेतन व पेंशन की समीक्षा को लेकर बड़ी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रख दी है।
भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि 28 फरवरी 2014 को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया गया था, इसमे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियो के वेतन और पेंशन को लेकर कई सिफारिशें की गयी थीं। इनमें से एक सिफारिश भविष्य में वेतन आयोगों को समाप्त करने और डॉ. एकरॉइड फॉर्मूला के आधार पर हर पांच साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा करने की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया इसलिए वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन होना चाहिए।
10 साल में वेतन और पेंशन का पुनरीक्षण की परंपरा
स्वतंत्रता के बाद से, वेतनमानों और पेंशन को हर दस साल में संशोधित करने की परंपरा रही है। यह परंपरा आवश्यक है क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियो को दी जानेवाली DA और DR बढ़ती जीवनयापन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, DA/DR पहले ही 50% से अधिक हो चुका है लेकिन ये पर्याप्त नही है।
आठवे वेतन आयोग का समय पर क्रियान्वयन
वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। वही पर कमिटी अपनी सिफारिशों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में 2 से 3 साल लगाती हैं, और सरकार को इन सिफारिशों पर निर्णय लेने में अतिरिक्त 3 से 6 महीने लगते हैं, इसलिए आठवें CPC के गठन की घोषणा जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इससे समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल और संतुष्टि बनी रहेगी।
भारत पेंशनभोगी समाज की माँग
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत पेंशनभोगी समाज ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तुरन्त गठन की मांग की हैं। उन्होंने कहा है कि यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियो द्वारा सामना की जा रही आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए अनिवार्य है, बल्कि संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है इसलिए इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आठवे वेतन आयोग की कमिटी का गठन तुरन्त किया जाय और कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर किया जाय।
अगस्त के अंत तक मिलेगा तोहफा
इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अगस्त के अंत में होने वाली है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार आठवे वेतन आयोग की कमेटी का ऐलान इस बैठक में करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की बड़ी चिंता दूर होने वाली है।
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उपरोक्त बातें अगर अमल मिलाई जाए तो सबके लिए ठीक रहेगा
झांसा राम की sarkar से उम्मीद करना अपने आप को परेशान करना है