DOPT: पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली, विज्ञानभवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशनभोगी संघटनो के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलो ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी, कौन-कौन से मुद्दे खारिज किये गए। इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए और इसको सभी पेंशनभोगी संघटनो के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया है, और सभी पेंशनभोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की विभिन्न मांगो के ऊपर चर्चा की गई और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनःविचार करने की सहमति बनी साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार में जान लेते है कुछ खास मुद्दों के बारे में जिनपर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या निर्णय लिया।
पेंशनधारकों का हेल्थ चेकअप
इस बैठक में पेंशनभोगी संघटनो ने मांग किया था कि पेंशनभोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशनभोगी संघटनो ने समय-समय पर हेल्थ चेकअप करने की माँग की थी।
इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशनभोगी CGHS से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए CGHS Wellness Centre के CMO से रेफरल ले सकते हैं। CGHS Wellness Centre के CMO बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देगे। अगर इससे संबंधित किसी पेंशनभोगी को कोई भी शिकायत है तो वे लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा
पेंशनभोगी संघटनो ने मांग उठाया था कि पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी किया जाय।
इस पर DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव माँगा गया था, इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है, तो सरकार की फाइनेंसियल कंडीशन बिगड़ सकती है, साथ ही राज्य सरकारो के पेंशनभोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे। जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन है।
FMA में बढ़ोतरी
Non-CGHS एरिया में रहने वाले पेंशनधारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी ₹1000 है जिसमें बढ़ोतरी किये जाने की माँग की गई थी। पेंशनभोगी संघटनो का कहना था कि मात्र 1000 रुपये में दवाओं की जरूरतें पूरी नही की जा सकती, इसलिए इसको तत्काल 1000 रुपये से बढाके 3000 रुपये किया जाय।
इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीरक्षण बजट डिविजन आफ डिपार्मेंट आफ इकोनामिक अफेयर एवं डिपार्मेंट आफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहां पर इनका कहना है कि 7th CPC की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस ₹1000 सुधारित किया गया है, ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का विचार नहीं है फिर भी पेन्शनभोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनर्विचार करने की मांग की, फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन है।
फैमिली पेंशनधारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी
यहां पर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग किया कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फायदा उनको नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करें और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करे।
इस पर रेलवे बोर्ड ने कहां कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशनधारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशनभोगियों को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है और पेन्शन पानेवाली ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS का फायदा देने का निर्णय लिया है।
रेलवे किराए में पेंशनधारकों/सीनियर सिटीजन को मिले छूट
पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशनधारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी, वह छूट फिर से बहाल किया जाए।
इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। उसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशनधारको और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा।
30 जून/31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को 1 इन्क्रिमेंट का फायदा
इस बैठक में नोशनल इन्क्रिमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संघटनो ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते है इसलिए उनको 1 जुलाई/ 1 जनवरी के इन्क्रिमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था।
इस पर DOPT के प्रतिनिधियो ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमो में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को Department Of Expindeture के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इन्क्रिमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा।
आदेश की प्रति डाउनलोड करें
Commutation बहाली हो 12 साल पर
पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की किे गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है वहीं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने का आदेश जारी किया है, ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं, ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा और पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा उसको देखते हुए Commutation बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए।
इस पर केंद्र सरकार, DOPT सचिव ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा
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a ggd job 👍
मै एक सैंट्रल गोबमेंट दानापुर डिवीजन का कर्मचारी था मै ३० जून को रिटायर करा हूं क्या मुझे भी एक अतिरिक्त बेटन वृद्धि मिलेगा। कृपया जानकारी दें इसके लिए।मुझे क्या करना होगा। धन्यवाद।
100 % मिलेगा
आपको हाई कोर्ट में केस करना पड़ेगा।
आपको अकेले या साथ मिलकर केस लगाना पड़ेगा
एक ही हियरिंग में फैसला हो जायेगा।
वकील अकेले में फीस ज्यादा मागेगे करीब 10000 rs में हो जायेगा
साथ में लड़ने में कम फीस लगेगी।
मगर रिटायर होने की दिनांक से एरियर मिलेगा और हर महीने पेंशन बढ़कर मिलेगी।
मैने भी केस किया था।2,5 लाख एरियर तथा हर महीने पेंशन भी बढ़कर मिल रही है।
Vinod ji aap court ke ades ka reference doge
क्या मैं पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं कृपया मेरा मार्ग दर्शन करे मुझे अकेला ही करना परेगा
अकेले मत करिये, वकील के चार्ज ज्यादा लग जाएगा, अपने जैसे लोगो को साथ लीजिए
मीर सिंह पेंशनर
बन्दुओ मिनटस को पढ़ कर लगा सरकार को पेंशनर्स के साथ कोई सहानुभूति नहीं है अन्यथा पेंशनर्स की हर वर्ष एक परसेंट पेंशनवृद्धि होनी चाहिए फिर वह 80 की उम्र में 20 परसेंट हो जाएगी , अभी सरकार ने डी सी आर जी को 20 लाख से बढ़ा कर 25 लाख कर दिया बताया जा रहा है इस बढ़ोतरी से केवल बड़े अधिकारिओ का फायदा होगा न की कर्मचारीओ का ये बढ़ा हुआ 5 लाख कोन सी खान से निकलेगा इस पर expenditure विभाग ने क्यों नहीं आपत्ति की
जितने भी पे कमीशन बैठे है अधिकारिओ का ही अधिकतम फायदा हुआ है अत: सरकार ने तो कर्मचारीओ को ही दबाना है कुछ नहीं होना
जो CGHS लाभार्थी है वे पहले एक मुस्त पैसा देते है जब सुविधा मिलती है जो लाभार्थी नहीं है वे हर महीने 1000 रूपये ले रहे है इलाज करवाते है तो क्लेम करते है , सरकार से उम्मीद व्यर्थ लगती है
You are right 👍
Pension धारक को cghs मे reference की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. 75 वार्ष को 60 वर्ष कर देना चाहिए.
Cpao walo ne abhi tak meri mother ka naam pension mai enter nai kiya hai en logo ka kehna hai jab papa ko kuj hoga toh fer dekhenge sharam aati en logo pe please es par dyaan de jin logo k naam pension mai entry k liye aaye enter kyu nai karte
30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को केवल पेंशन के उद्देश्य से एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने हेतु सरकार कर्मचारियों को कोर्ट का आदेश लाने हेतु मजबूर करके अनावश्यक रूप से कोर्ट्स की पेंडेंसी बढ़ने का काम करने के अतिरिक्त बुद्ध एवं बीमार रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवनयापन हेतु मिल रही पेंशन की धनराशि हाइ कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के मंहगे वकीलों की जेबों में भरने हेतु मजबूर कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को चुनावों में उठाना पड़ेगा।
आप का कहना सहि है ,पेन्शनर को कोर्ट के खर्चे और चक्कर करवाना सरकार को शोभा नाही देता है !!!
यह मीटिंग की स्टार्टिंग जहां से हुई थी वहीं पर समाप्त हो गई। यानी पेंशनर्स के हक़ में कोई लाभकारी फैसला नहीं लिया गया और टाल मटोल करके जहां से चले थे वहीं पर पहुंचा दिया। यही सब उम्मीद पेंशनर्स भी लगाये बैठे थे। शुक्रिया
** पेंशन बढोतरी आयु के आधार पर प्रतिवर्ष 1% की जाय। 80 वर्ष पर 20% बढोतरी को 30% किया जाय।
** पेंशनर्स के परिवार के एक सदस्य को विभाग में योग्यता अनुसार नौकरी दी जाय।
** पेंशनर्स के दो सदस्यो को उच्चतम स्तरीय शिक्षा के लिये अलाउंन्स दिया जाय।
** पेंशनर्स को बिना ब्याज लोन दिया जाय। बैक को अन्य लोगो से 2% ब्याज कम लिया जाय। क्योंकि पेंशनर्स की लोन वसूली आसान है।
** पेंशनर्स को HRA दिया जाय। कार्मिक जमीन के एवं निर्माण कार्य में मंहगाई अधिक होने से शहर में मकान बना नही पाते है।
Pensioners ko koi loan hi nahi deta.
ऐसी डिमांड न करें कि पेंशनर सरकार के उपर बोझ बन जाए। इसलिए कोई भी सरकार सरकारी नौकरी नहीं निकाल रही है। चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार।
ये बता बालोटिया।
शुरू से ही दिमाग से पैदल है या अभी हाल में ही हुआ है ??
कुछ नही मिलेगा,उम्मीद करना बेकार है।जब तक एमपी एमएलए पार्षदों की पेंशन भी केंद्र सरकार को बोझ नजर नहीं आती।
80 carore ko free ration n kai free ki scheme chala रखी है जिससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आता है क्योंकि वे वोट बैंक है पेन्शनरों/कर्मचारियों को देने के नाम पर वित्त व्यवस्था ख़तरे में आ जाती है क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें वोट बैंक नहीं मानती
यूनियन /संघटनों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इसके बिना ये सरकार मानने वाली नहीं है
👍 💯 % Bahut Bahut sahi mang.
Genuine
मुद्दा नया है! एक हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार पेन्शन मे 20% की वृद्धि 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नहीं, 80 वें जन्म दिन से दी जानी चाहिए !क्या केन्द्र सरकार का वित विभाग संज्ञान ले आदेश को लागु करेगी ?
80 वर्ष की आयु तक कितने पेंशनधारी पहुंच पाते हैं? अधिकतर तो 75 भी नहीं छू पाते|
सही
पहले कंपटीशन की बहाली 138 महीने या 70 साल की एज जो भी बाद में हो पेंशन बहाल कर जाती थी काॅम्यूटेशन पेंशन की बहाली का यह नियम ठीक था परंतु सरकार ने बाद में जो 15 साल की है वह तो पेंशनरों के साथ अन्याय है और इसमें पेंशनरों से अधिक पैसा वसूल किया जाता है इन आदेशों को वापस से लेकर पेंशन काॅम्यूटेशन बहाली का समय 12 वर्ष होना चाहिए
Right
मेरा विचार है की जब high court 10 saal 8 months maan chuka है तो फिर 12 saal recovery क्यु.
सही। बहुत क. % ही 75पार कर पाते हैं।
F.MA उनको दी जाती है, जो outdoor treatment नहीं लेते हैं।
Indoor case मे भी बाहर कहीं अपने आवश्यकतानुसार भर्ती नहीं हो पाते हैं। पहले सुदूर नामित अस्पताल से रेफर कराना पड़ता है।अत: “Ummid Card” सफेद हाथी है।
*अत: FMA तो शीघ्र बढ़ाया जाये और। “उमीद कार्ड से किसी भी इच्छित अस्पताल मे भर्ती की छूट मिले। (कर्मचारी को कुत्ता ना स.झा जाये)
पेंशनर्स से संबंधित हित लाभ 75 बर्षो के भीतर ही देय हो तो उचित होगा कारण 80 की आयु अधिकतर प्राप्त नही कर पाते।
FMA has become a joke. In non cghs area dr prescribes tests x rays MRI ecg .pensioners who are not covered by any med insurance face great difficulty in health Now dr fees are 300 to 500 of mbbs for 5 days then again fees not to speak ab specialists whose fees 8800range,from
ऐसे कर्मचारियों को जो 30जून और 31दिसम्बर 2020मेस्वैच्छा या पुरी नौकरियां करके आए हैं। उन्हें भी एक इन्क्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। क्यों कि उसी वित्त वर्ष यह नियम लागू हुआ था। तथा अधिकतर कर्मचारियों को ऐसे सर्कुलर का पता था।तब कर्मचारी ऐसे ओर्डर से अनभिज्ञ थे।
,* नोशनल इंक्रीमेंट 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को तभी मिलता है जब वह कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देता है इससे अनावश्यक रूप से हमारी कोर्ट पर लोड बढ़ता है और कर्मचारियों का पैसा बर्बाद होता है डीओपीटी से विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दें जिससे कर्मचारियों को कोर्ट ना जाना पड़े। तथा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी ना हो।*
FMA के अलावा अगर किसी पेंशनर को हॉस्पिटल में भर्ती कर अगर ऑपरेशन होता है तो उसका पूरा पेमेंट होना चाहिए (CGHS हॉस्पिटल जहाँ हो या ना हो )
इसपर तुरंत कार्यवाही कर पेमेंट कराया जाये
पेंशन धारोको के लिए मेडिकल एलाउंस 3000 करने में बजेट नहीं है और सिनियर सिटीजन के लिए रेलवे में छूट देना भी संभव नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के सदस्य जो कि सिर्फ 5 साल के कार्यकाल के बाद पूरा फेसिलिटी के लिए हकदार बनते है, तब कोई बजेट में कोमी नहीं होती। आज के युग में यही लोग राजा महाराजा है और 80% भारतवासी इनकी प्रजा है। कोई भी सरकार पेंशनभोगी के लिए ठीक नहीं है।
किसी भी सरकारको पेंन्शनरके साथ खिलवाड करने का अधिकार नहीं है, अगर अधिकार चाहिए तो पांच साल विधायक रहने के बाद पेन्शन लेना छोड दे, यह देशभर के पेंन्शनरो का अपमान है!
सीनियर सिटिजन को को रेलवे में छूट मिलती थी वो क्रोना काल में हमारी केंद्र सरकार ने खत्म कर दी।इस पर केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए।नहीं तो सीनियर सिटीजन चुनाव मे राजनेताओ का बहिष्कार करने और बोट न डालने पर मजबूर होंगे।हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि सीनियर सिटीजन की हालत को ध्यान में रखते हुए खुद फैसला लें।
सही है जी government अपनी social responsibility से bachna चाहते है सीनियर citizen concession को bahal करें साथ ही trains में coaches भी बढ़ने चाहिये ji.
CGHS dispensary mai indent medicine mai bahut hi herapheri chal Rahi hai. Supply original medicine ki jagah generic medicine di jati hai. Ek bada scam CGHS dispensary JP ND 110059 mai chal raha hai. Most of the concerned staff involved in this scam. I make complaint CMO many times but no action has been taken & mislunguage uses .Pl. do & take some strictly action.
मैं रक्षा मंत्रालय से रिटार्यड हूं । मैं अपनी धर्मपत्नी को मनिपाल हस्पताल जो कि refferal है लेकर गया chest pain की वजह से लेकिन वहां बैठे डा चा जो भीcounter पर था बोला कि कुछ पैसे जमा करने होंगे, मैंने पूछा कितने और क्यों तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और बोला patient के admit होने के बाद बताया जायेगा । जबकि सरकार और वैलनेस सैन्टर वाले कहते है ‘ फि रिटार्यड व्यक्ति से कोई पैसे नहीं . लिये जायेंगे कृपया ईस हस्पताल और ईस जैसे अन्य हस्पतालो के खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि किसी भी pensioner को परेशानी ना उठानी पड़े । सरकार या concerned authorities को ईस बाबत स्ट्रिक्ट action जरूर लेना चाहिये। और semi pvt room में भी गड़बड़ है बीन्च में एक curtain लगाकर एक ही room दो मरीजो को रखा जाता है ‘ कृपया ईस बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। कृपया जरूरी steps लेने की कृपया करें । Thanks in anticipation
Is the judgement on commutation of Punjab & Haryana High court will be applicable for all central government retired employees
विडंबना देखिए Comptroller and Auditor General, जो कि भारत के सभी वित्तीय कार्य देखता और देता है उन्होंने अपने रिटायर कर्मचारीयों को इन्क्रीमेंट दे दी रेलवे व कुछ और विभागों ने भी दे दी। Finance तथा DOPT ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागु नहीं किया हम प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह तर्क संगत है । जितना एरियर मिलेगा उस का पांच गुना वकील फीस मांगेगा। पार पारदर्शिता की बातें करते हैं।
If this news is true that at the age of 65, pension will be increased 5 percentage,70 age 10 percentage, 75 age 15percentage and 80 years age 20 percentage the where is the notification of Government? Plz clarify.
Ye sab bewakoof bana rahe hain.
पेंशनर्स से संबंधित हित लाभ 75 बर्षो के भीतर ही देय हो तो उचित होगा कारण 80 की आयु अधिकतर प्राप्त नही कर पाते।
Kya 75 tak jaa pate hain?
100yrs complete 100 percent may be
यही उम्र है जब आदमी सेवानिवृत्त होने के बाद कही तीर्थ यात्रा या अपने सगे सम्बन्धियों के जाना आना पड़ता है,ऐसे में रेलवे द्वारा सीनियर सिटिजन कनेक्शन बहुत माने रखता था, पेन्शनर आधे पैसे मे सुखद यात्रा कर सकता था । सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक बिचार करके पुनः पहले वाली सुविधा बहाल कर देनी चाहिए। जब कि हमारे जनप्रतिनिधि (एम.पी.,एमएलए अन्य)की सुविघा में कोई बदलाव नही किया गया ।
Commutation of pension restoration की अवधि माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के आलोक में 10 वर्ष 8 महीने अथवा 11 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । पेंशनर की चिकित्सा भत्ता न्यूनतम 5000/प्रतिमाह होनी चाहिए।
I Mukul sharma CGHS Card No 3502850 my medical bill pending last 2 years in cghs dehradun only uttarakhand cghs dispensary in dehradun I am living in Ranibagh distt Nainital tomuch problem up and down stay in hotel no any falling to doctor
पूरी जिंदगी सेवा करते करते साठ साल ऊमर होणू के बाद घर वापसी करता है. तोभी सरकार माँ बापको दया नही आती.मेडुकल आलाऊंस, 65, 70, 75 सालकी ऊमर होणेके बाद 5 ; 10 ;15 परसेंट पेनशनमे बढतोरी ,करोणाकालका 18 महीणेका डी ए वगैरा वगैरा मंजूर करणेकी, विनंती. नेमीनाथ घनघावे ,Retired SubPost Master . Osmanabad Division Maharashtra cicle
Sir
Mein bhi ek postal employee tha. Baki sab chhodiye,emergency mein bank wale hum ko pension loan bhi nahin dete…
If the increased pension 5pc at the age 65yrs,10 pc at 70 yrs, 15pc at 75 yrs. 20pc at 80yrs is true news where is the notification in this respect may be clarified.
Central Govt (Ministry of Health) is requested to kindly PASS AN ORDER FOR CASHLESS TREATMENT IN ILBS NEW DELHI, VASANT KUNJ HOSPITAL ALSO.
RESPECTED SIR,
IT WILL BE GREAT HELP FOR ALL PENSIONERS LIKE ME WHOSE PENTION IS JUST HANDS TO MOUTH.
Maine sabhi ke views pade hain. Aap log kisko likh kar demand kar rahe ho. Ye sab jhoothi khabaren kyon padte ho. Jo mil raha hai, lete jao. Govt. se kisi tarah ki umeed mat rakho. DA tak ko to suspence bana diya hai.
CGHS WELLNESS CENTRE. RANCHI. में Treatment के दरम्यान दवा एवं Test में जो रुपए खर्च होते हैं , उसका Bills को CGHS Wellness center में जमा किया
जाता है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है , बहुत bills कितने साल से लम्बित पड़ा है , जायदातर bills pensioners का होता है।कितने लोग भुगतान की आश लगाए हुए हैं कितने इन्तज़ार करते करते भगवान के प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिवार को सलामत रखे।। Bill का check एवं pass के लिए Additional Director office . Doranda. Ranchi , में भेजा जाता है । यहां समय पर काम नहीं हो पाता है। दूखद स्थिति से सभी pensioners गुजर रहे हैं . Additional Director व्यस्त
हैं । कोई बुजुर्ग का सुनने समझने वाला नहीं है। समस्या कब तक रहेगा,निवारण के इन्तज़ार कब तक —
Rail way senior cityzens ko ko jo chhoot di jati thi vo corona samay se band ho gai he use dobara chalu karna chahiye or 65 sal ki umar ke bad 5%pension badhana chahiye.
OPS LAGU KARO
OR
NPS HATAO
मैंने 28/12/1988को केंद्रीय सेवा में कार्यभार लिया और 30/4/2016 को सेवा निवृत्त हुआ।पूरी नौकरी में एक भी प्रमोशन नहीं। 27 वर्ष से ज्यादा समय तक एक ही पद पर सेवा दी,कई प्रशस्ति पत्र अच्छी सेवा पर हासिल हुए लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। सेवा निवृत्त के बाद, विभाग ने सबको अपग्रेड किया। क्या इस अपग्रेडेशन का लाभ हमें भी मिल सकता है।
All pensioners may be allowed travelling expenses once a year asis being done in case of some of States pensioners. They are being given one extra pension once in a year or one months pension every after two years to travel alongwith family to area of their choice.
Dear sir,
I am M.I.D.C. officer and getting pension from 2013 @₹1602/-per month,under e.p.s.95.in Maharashtra.
My regular contribution was for 24yrs.
Shall I eligible to get Extended pensions???
If eligible, How much I will expected now??
Sir ji mere papa up se retirement liya tha to une b pension km milti h hcp nhi lgaya hua aur to uske liye hme kya Krna chahiye bta skto ho koyi pls. Rqst
Kitni hairani ki baat hai ki eps 95 ke liye koi bhi private job kerne wala awaj nahi utha Raha hai
Jabki private job walo ke pass inna power hai ki yadi ek jut ho gaye to government bana sakate hai ya bigad sakate hai
Lekin kya kare we bechare bahut bahut sarif hai our sarafat ka fayda duniya uthati hai
FMA 100/- in 2009 when retired but FMA revised as 1000/- but not given till now.
From Gita Ram retired on 31.7.2009
Sirf jumlabazi. Actually Govt. Is busy in financing vote bank not Pensioners. This news items has been circulated number of times without any purpose. Waste of time.
२४ जुलाई २०२४ की खुशखबर ईपीएस पेन्शन में बढोत्री… ये मॅसेज सच है तो बल्ले बल्ले … केंद्र शासन इतकी पुष्टी करें… धन्यवाद
मुझे 30/4/23को रिटायरमेंट प्रोसेस शुरू किए बिना ही रिटायरमेंट कर दिया गया है और आज तक भी पी पी ओ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया गया है अनेकों मेल द्वारा सुचित किया गया है मगर अकल्पनीय सत्य है कि कुछ भी नहीं हुआ है
दिल्ली नगर निगम दिल्ली में कार्यरत रहा हूं विगत 40वर्षो से
Ex-gratia pension walo ko full pension mil sakta hai kya…….?
Please bataiye
Ex-gratia pension
Railway se milta hai kya Inka pension badhega
Dear Pensions,, as per present pension rules 50 %of last basic pay is being given as a monthly pension. Good.
Again as per pension rules 20% pension will be increased on completion of 80 yrs of age.
Kindly do confirm and clarify this 20 % pension whether being calculated on basis pension ie of 50% initially or on 20 % of our last basic pay at retirement time. Calculated amount of 20% on above two different has much variation. Kindly clarify
Employees demand is considered or pensioners demand is considered DOPT take consultation from different departments weather the demand is considered or it’s feasibility is discussed. But when freebies are being given to different category of people at that time these departments are not being consulted. This shows the different attitude of govt. towards pensioners and employees. People are wise enough, they know how to deal with this govt.
If Modi Sarkar is denying every proposal on ground of financial economy, then how Central Government is declaring different Schemes to attract voters. So where from this financial resources will be available for these schemes?
Secondly why Modi Sarkar is withholding the 18 months arrear DA and DR amounting to more than 44 thousand crore rupees which is the legitimate dues of Government servants and Pensioners. This amount is kept more than three years on the ground of financial crises but on the other hand Modi Sarkar is launching different Schemes for voters to acquire the seats in coming election.
There is no consideration of Central Government or State Governments for low paid Old Pensioners who are suffering for want of funds to purchase essential commodities and medicines in this hard days since market price is going to sky high after election.
So it is requested to Central Government to consider to release of above mentioned proposal for the shake of condition of Old Pensioners who are facing acute financial problem.
It is pertinent to mention here that the price rise does not put any impact on highly paid Pensioners which plz be considered.