अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है तो आपके लिए केंद्र सरकार (DOPT) की तरफ से कुछ गाइडलाइन, आदेश जारी किये गए है जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, इसके साथ मई की पेंशन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। तो चलिए हर एक खबर को बारीकी से जान लेते है।
महिला सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया शानदार तोहफा
CCL का फायदा लेने के लिए उम्र की समय-सीमा खत्म
अब तक यह नियम था कि महिला कर्मचारियों के अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर लीव का फायदा लेने के लिए बच्चों की उम्र 22 साल या 22 साल से कम होनी चाहिए थी लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, अब अगर महिला कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो तो ऐसे में महिला सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केअर लीव का फायदा ले सकती है। इस तरह अब उम्र की समय-सीमा को खत्म कर दिया गया है।
बच्चो को बना सकती है नॉमिनी
इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को एक और शानदार तोहफा मिला है कि महिला कर्मचारी अपने पति के जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है, पहले महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके पति को पेंशन मिलती थी लेकिन अब महिला कर्मचारी चाहे तो पति को पेंशन न देकर अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है।
पेंशनभोगी रहे सावधान
केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहां है की पेंशनभोगी सावधान रहें,सतर्क रहें। साइबर अपराधी पेंशनधारकों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं, ऐसे में आप किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर ना करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी अनजान व्यक्ति से घन्टो मोबाइल पर बात ना करें, किसी को अपनी जानकारी शेयर ना करें। इस तरह से आप साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच जाएंगे।
पेंशनधारकों की पेंशन स्लिप को लेकर महत्वपूर्ण आदेश
केंद्र सरकार ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पेंशनधारकों के लिए जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है की पेंशन स्लिप हर महीने पेंशनभोगी के व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर भेजा जाए। पेंशन स्लिप आधी-अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजनी है, पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे की पेंशनभोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। जैसे की पेंशनभोगी की टीडीएस की कटौती कितनी हुई है, कितनी बाकी है, उनका बेसिक पेंशन कितना है, DA का परसेंटेज, Arrear, Commutation की जानकारी इत्यादि का विवरण पेंशन स्लिप में मेंशन जरूर होना चाहिए।
इसके साथ सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है की पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप उनको हर महीने प्रोवाइड किया जाए।
फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 से बढाके 3000 करना
पेंशनभोगी CGHS Wellness Centre के आसपास निवास करते हैं तो उनको Wellness Centre का फायदा लेना पड़ेगा ऐसे में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा नहीं मिलेगा। जो non-cghs एरिया में रहते है उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा अगर वो चाहे तो CGHS Wellness Centre का फायदा ले सकते है पर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा छोड़ना पड़ेगा। पेंशनभोगी को दोनों में से केवल एक का फायदा दिया जाएगा। इस प्रकार से वे CGHS और Wellness Centre (IPD/OPD) में इंटरचेंज करा सकते है।
वही पे फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये से बढाके 3000 रुपये करने की मांग की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार इसको देने के लिए राजी नही हो रही है। अब लोकसभा चुनावों के बाद इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ सकती है।
जुलाई से DA होगा बेसिक में मर्ज
कर्मचारी और पेंशनभोगी इस दुविधा में है कि जनवरी से 50% DA होने के बाद जुलाई से कितना DA होगा? ऐसे में आपको बता दूं कि AICPIN के आंकड़े लगातार 2 महीने से जारी नहीं किए गए हैं ऐसे में लगता है कि जुलाई से DA बेसिक में मर्ज होने जा रहा है। AICPIN के आंकड़े जारी न होने के कारण यही संकेत मिल रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में कुछ ना कुछ बदलाव करने जा रही है, केंद्र सरकार या तो DA को बेसिक में मर्ज करेगी या कुछ और फार्मूला तैयार कर रही है।
मई की पेंशन से नही होगी कटौती
पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कम्युट वैल्यू की पूरी कटौती 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है ऐसे में आगे कटौती नही की जा सकती। इस तरह पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने अगले आदेश तक पेंशन से कम्युटेशन की कटौती पे रोक लगा दिया है। इस प्रकार देखा जाय तो मई की पेंशन से कम्युटेशन की कटौती नही होगी और पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
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If commutation already fixed for 15 yrs and 14 th year running on then will deduction of commuted amount will stop now from May 24 for state govt pensioners.?
Pl do not print misguiding news about pensioners dr, fma.
तेल भी देखें और तेल की धार भी।
Mujhe pen se Na aaye 18 sal Ho chuke hain parantu abhi bhi computer ho raha hai main head constable BSF se 2006 mein VRS Liya tha to Aaj Tak uska cutting chal raha hai.
Correct
Please don’t spread rumours.
I do not get pension anywhere
I do not get pension slip
Yes, I was retired from The New India Assurance Company in December-2022
But till date I have not received my Pension Slip. Please send me all the pension Slips. Also send Form -16.
Where is the notification for splitting up the pension attaining at the age of 65 yrs 5pc, 70yrs 10pc, 75 yrs 15pc, and 80yrs 20pc likewise instead of giving 20 pc at the age of 80 years directly which was earlier proposed by Cabinet Secretary for approval. Modi Sarkar has to see this for the benefit of Old Pensioners.
Secondly releasing 18 months arrear DA and DR so that low paid Pensioners will be helpful in this hard days.
Without considering the claim of low paid old pensioners, Government has declared many schemes to attract voters which is not well and good for coming election. What will be the benefit of Central Government to wethheld this legitimate dues of poor and old pensioners who are facing acute financial problem in this hard days. Central Government should not be in arrogant mood to decide the claim of poor and low paid Pensioners.
Do not expect any relief or benefit to senior citizens or pensioners from this central government. Many benefits are given in PMs home state but for central employees either previous BJP Govt. or present BJP govt. has given any significant benefits to its employees on the contrary DA was withheld during carona period even for widows of poor armed force people. No income tax benefit, no railway concession never declare DA when it as due. Always DA is declared after 3-4 months either in April or/and in September,October but no interest is paid on arrears. It is claimed by railways that 53% fare is discounted and the same is printed on e tickets. I do not understand why such message is not printed on the tickets of political elected members that 100% fare is discounted and borne by honest tax payers..
Devide and rule and crush the poor pensioner, this stragical move is learned from British govt bef. Independence of India. Who bothers, IAS service is continued from British govt. They make the rule, they break the rule. Even they Don, t fear from courts. If at all action is to be taken, for contempt of court, they take against lowest staff or middle officers, and shift the blame to lower staff easily.
I agree with the comments of Prabhakar mopati that 100% concession is available for political elected members but not for Senior / Super senior Citizens. even 50%.