भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को तोहफा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलानपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अगस्त, 2024 को बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सैनिकों सहित देश सेवा में अपना जीवन न्योछावर करने वालों जांबाजों और उनके परिवार को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में आर्थिक रूप से बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए वित्तीय सहायता का प्रावधान रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
नीचे दिए गए विभिन्न योजनाओ में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान : पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी शूरवीर सैनिकों की विधवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है।
- चिकित्सा अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वित्तीय सहायता में यह वृद्धि हमारे गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान और व्यापक चिकित्सा सहायता के उनके अधिकार को मान्यता देती है, जिससे सक्रिय सेवा छोड़ने के बाद भी उनका कल्याण सुनिश्चित होता है।
- गंभीर बीमारी अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के समय में हमारे पूर्व सैनिकों की सहायता करने के समर्पण को मजबूत करता है, जो राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है।
वित्तीय सहायता तुरंत प्रभाव से लागू
वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि से वित्त-पोषित हैं। ये संशोधित वित्तीय सहायता राशियाँ तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी बिना किसी अनावश्यक देरी के बढ़ी हुई सहायता प्राप्त कर सकें।
पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओ को राहत
यह बढ़ोतरी इस दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि सरकार उन लोगों के कुशलक्षेम और कल्याण को बढ़ाने के लिए नये अवसरों की लगातार पड़ताल कर रही है, जिन्होंने सम्मान और वीरता के साथ देश की सेवा की है।
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