NPS: सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन +DA मिलेगा, कैबिनेट में लगी मुहर

केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।

जैसा कि आपको पता होगा कि आज यूनियन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग थी और इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। यूनियन ने भी इसको स्वीकार कर लिया है।

इस फैसले का एलान करते हुए केद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि OPS व्यवस्था फिर से लागू किया जाय। लेकिन OPS तो लागू नही की जा सकती पर NPS में संशोधन करके एक अलग पेंशन व्यवस्था लाई जा सकती है। उन्होने कहा किे NPS में सुधार के लिए अप्रैल 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी बनाई थी।डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे।

इस कमिटी ने अपनी सिफारिश दे दी है, औऱ मामले की गंभीरता को देखते हुए NPS के तहत रिटायर कर्मी को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन +DA दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा कर्मचारियो को देने की है, इसलिए कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक सेवा देगे उसे पूरी पेंशन मिलेगी. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होनेवाली है।

कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

Posted On: 24 AUG 2024 8:33PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

Cabinet approves Unified Pension Scheme

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the Unified Pension Scheme (UPS).

The salient features of the UPS are:

1. Assured pension: 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years. This pay is to be proportionate for lesser service period upto a minimum of 10 years of service.
2. Assured family pension: @60% of pension of the employee immediately before her/his demise.
3. Assured minimum pension: @10,000 per month on superannuation after minimum 10 years of service.
4. Inflation indexation: on assured pension, on assured family pension and assured minimum pension

Dearness Relief based on All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) as in case of service employees

5. lump sum payment at superannuation in addition to gratuity

1/10^th of monthly emoluments (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service this payment will not reduce the quantum of assured pension

आठवे पे कमीशन और 18 माह एरियर पर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर नही की है। इस मीटिंग में केवल पेंशन पर बात बनी लेकिन अभी भी कर्मचारी अड़े हुए है कि उनको पुरानी पेंशन के अलावा कुछ नही चाहिए। उनका मानना है कि NPS में संशोधन नही, हूबहु पुरानी पेंशन चाहिए।

इस फैसले पर कर्मचारियो का कहना है कि सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। 25 साल की नौकरी करने वालो को 50% यानी OPS के बराबर पेंशन देगी, जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें ₹10000 प्लस DA देगी और हमारा वाला 10% अंशदान भी रख लेगी। केवल अंत के 6 महीने की सेलरी वापस करेगी। मतलब NPS से भी खराब होगी यह व्यवस्था। क्योंकि जो लोग इतनी लंबी नौकरी करेंगे उन्हें UPS से ज्यादा लाभ तो NPS में ही रहता। कोई क्यों UPS को स्वीकार करेगा। हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। सरकार को हमारा पैसा जीपीएफ की तरह वापस करना ही पड़ेगा रिटायरमेंट पर।