लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद और नई सरकार के गठन होने के बाद सरकारी कर्मचारी के एक संघटन BIRTSA ने वित्तमंत्री को 8वां वेतन आयोग पर कमिटी बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार, कर्मचारियों और पेन्शनधारको के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) को लेकर कमिटी का गठन करे।
आठवे वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन
वित्तमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाना काफी नहीं है। जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है सिर्फ DA या DR बढ़ाने से काम नही चलेगा। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के साथ न्याय तभी होगा जब 8th Pay commission को लेकर कमिटी का गठन होगा। सभी कर्मचारी सरकार की रिढ होते है ऐसे मे सरकार, कर्मचारियो की उपेक्षा नही कर सकती है।
सैलरी और पेंशन की समीक्षा हो
इस प्रस्ताव में बताया गया है कि महंगाई भत्ता अब मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर हो चुका है ऐसे में महंगाई के असर को काबू में लाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सैलरी और पेंशन की समीक्षा किया जाना बहुत जरूरी है।
कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी (BIRTSA) ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कमिटी गठित करने की अपील की है. प्रस्ताव में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है पर केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने से काम नही चलेगा ।
सातवे वेतन आयोग की सिफारिश का दिया हवाला
सातवे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भविष्य के वेतन का रिवीजन तभी हो जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत (DA/DR) बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाए. अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर देर ना करे। कर्मचारी संघटन ने सातवे वेतन आयोग की इस सिफारिश को भी वित्तमंत्री के पास भेजा है।
कर्मचारी संघटन ने दिए 2 बड़े प्रस्ताव
BIRTSA के सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार अगर आठवाँ वेतन आयोग नही लाना चाहती है तो कर्मचारियो की सैलरी और पेंशन की तुरंत समीक्षा करें और तुरंत से फिटमेंट फैक्टर को बढाके 3.68 की घोषणा करें।
दूसरा प्रस्ताव दिया गया है कि बेसिक को 50% DA में मर्ज करके नई बेसिक तय किया जाय औऱ इसके ऊपर 25% DA का भुगतान किया जाय।
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तुरंत प्रभाव से हो नये वेतन आयोग की कमिटी का गठन
BIRTSA के अनुसार DA 50% हो गया है इसकी घोषणा भी की जा चुकी है ऐसे मे सातवे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सैलरी और पेंशन की समीक्षा करने और नये वेतन आयोग की कमिटी के गठन के बारे मे सोचा जाय। BIRTSA के अनुसार आमतौर पर सरकार लोकसभा चुनाव में जाने के पहले वेतन आयोग को लेकर कमिटी का गठन करती है पर ऐसा नही हुवा। ऐसे मे अब नई सरकार का गठन होने के बाद केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से आठवे वेतन आयोग को लेकर कमिटी गठित करे।
बजट से आठवे वेतन आयोग को लेकर कमिटी की घोषणा
कर्मचारियो और पेन्शनधारको को उम्मीद थी किे चुनावो मे जाने से पहले केंद्र सरकार आठवे वेतन आयोग को लेकर ऐलान करेगी पर केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई घोषणा नही की. अब ऐसे मे कर्मचारियो और पेन्शनधारको को उम्मीद है किे नई सरकार जब बजट पेश करेगी तब इसका एलान करेगी, ज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है किे कर्मचारियो और पेन्शनभोगीयो की उम्मीद पे ये नई सरकार खरी उतरे और बजट मे इसका एलान करे।
50% मिलेगा अंतिम बेसिक का
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावो मे जाने से पहले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत ही जल्द केंद्र सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करनेवाली है, इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं ऐसे कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, कमेटी ने इसके ऊपर मुहर लगा दी है।
बढ गये 9 प्रकार के भत्ते
इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिये बता दू की 50% DA का ऐलान होते ही 9 प्रकार के भत्ते मे वृद्धी हो गई। ये भत्ते इस प्रकार से है।
- घर भाडा भत्ता (House Rent Allowance)
- Children Education Allowance
- Special Allowance for Child Care
- Hostel Subsidy
- TA on Transfer (Transportation of Personal Effects)
- Gratuity Ceiling reach to 25 lakh
- Dress Allowance
- Mileage Allowance for Own Transport
- Daily Allowance