रेलवे के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरा से पहले बोनस की बड़ी खबर आ सकती है। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए Productivity Linked Bonus (PLB) की अनुमानित वेतन सीमा (Notional Salary Ceiling) को हटाने की मांग की है। हर साल दशहरा के पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है, लेकिन यह अभी तक 7,000 रुपये की अनुमानित सैलरी पर आधारित है।
अनुमानित वेतन सीमा को हटाने की मांग
AIRF ने कहा है कि रेलवे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में उनकी मेहनत और योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें सही वेतन के आधार पर बोनस मिलना चाहिए। अभी तक, उन्हें अनुमानित वेतन के आधार पर बोनस दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है।
7वें वेतन आयोग के अनुसार बोनस की मांग
हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया कि उनके वार्षिक PLB की गणना 6वें वेतन आयोग की बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर की जाए। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि PLB की गणना 7,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन के आधार पर होती है, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत यह न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो 2016 से लागू है।
बोनस कैलकुलेशन बदलने की मांग
IREF ने सरकार से अनुरोध किया है कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर PLB दिया जाए, जो वर्तमान में 17,951 रुपये है। लेकिन यह कैलकुलेशन अभी 7,000 रुपये की सैलरी के आधार पर की जा रही है, जो असल में कर्मचारियों की कमाई का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होने के कारण 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए।
बोनस की गणना पर विवाद
इस साल भारतीय रेलवे ने पिछले साल के 1,312 मीट्रिक टन की तुलना में 1,591 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड माल लदान किया, जो कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के दबाव में रेलवे बोर्ड ने बोनस के दिनों को घटाकर 76 करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन AIRF के कड़े विरोध के बाद, अधिकारियों ने 78 दिन के बोनस पर सहमति जताई।
अब AIRF ने सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि वे अनुमानित सैलरी सीलिंग को हटाने के लिए एकजुट हों और जोर देकर कहा कि PLB की गणना असल वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।