बिग ब्रेकिंग, DA 50% से बढ़कर इतना हुवा, 18 महीने का एरियर मिलेगा

एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इसी उम्मीद में जी रहे है कि 18 महीने का एरियर मिलेगा लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियो को तब बड़ा झटका लगा जब लोकसभा में वित्तराज्य मंत्री ने इसको देने से इनकार कर दिया। अब साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए का एरियर नहीं देगी।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि18 महीने का एरियर देना अब संभव नहीं है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आक्रोश है। JCM स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने DOPT के सचिव से आग्रह किया है कि 18 महीने के डीए एरियर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का हक है. केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का हक़ नही मार सकती।

18 महीने का एरियर को लेकर अखिलेश यादव ने किया हमला

वित्तराज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के बाद राजनैतिक दलों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ सरकार ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का दावा करती है दूसरी तरफ कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के हक़ का पैसा मारती है। कर्मचारियों को उनके अधिकार के पैसे से वंचित करती है। यह एक तरह से ‘सरकारी गारंटी’ से इंकार करने जैसा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि और ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का दावा किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सरकार को बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। कर्मचारी और पेंशनभोगी परेशान है, देश के किसान, नौजवान परेशान है तो किस आधार पर सरकार ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का दावा करती है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपये के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन वही पैसा उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जो असल में सरकार को चलाते हैं।

18 महीने का एरियर नही दिया तो सरकार भुगतेगी खामियाजा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई में लगातार बढोतरी होने के बावजूद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों के लिए दोहरी मार है। जब घर की चिंता सिर पर हावी हो जाएगी, तो इसका असर कर्मचारियों की कार्य-क्षमता पर भी पड़ेगा। इसका ख़ामियाज़ा आखिरकार सरकार को ही भुगतना पड़ेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय

भाजपा सरकार बुजुर्गों के साथ भी न्याय नहीं कर रही है। उनके दवा और देखभाल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब क्या सरकार यह चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक अपने हक के लिए अनशन करें? रेलवे की छूट बंद करके भाजपा ने पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस प्रकार, सरकार के दावे और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके हक के पैसे से वंचित करना, सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े करता है।

अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पे लगाए थे आरोप

पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के एरियर का पैसा केंद्र सरकार ने अपने दोस्त अंबानी-अडानी को दे दिया है। कर्मचारियों का हक केंद्र सरकार नहीं मार सकती उसको किसी भी हालत में देना पड़ेगा।

महँगाई भत्ता जुलाई से 53% कंफर्म

वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है और 53% पर विराजमान हो चुका है। इसका भुगतान अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई अगस्त और सितंबर कुल तीन महीनो का एरियर भी साथ में दिया जाएगा।

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