केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संघटनों ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए 20 प्रमुख प्रस्ताव सरकार को सौंपे हैं। इनका उद्देश्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रमुख प्रस्ताव
1. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
कर्मचारी संघटनों ने NPS (नई पेंशन योजना) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग की है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिल सके।
2. न्यूनतम वेतन में वृद्धि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को ₹32,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह मांग बढ़ती महंगाई और डॉ. अक्रॉयड के फार्मूले के आधार पर की गई है।
3. 8वें वेतन आयोग का गठन
NFIR ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है ताकि 1 जनवरी 2026 से वेतन में संशोधन किया जा सके।
4. स्थगित महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान
कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक फ्रीज़ किए गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है।
5. कोविड-19 के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को सहायता
कोविड-19 के दौरान ड्यूटी के दौरान मृत 3000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने की अपील की गई है।
6. फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) में वृद्धि
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह करने का प्रस्ताव किया गया है।
7. परिवहन भत्ते पर आयकर छूट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते को आयकर से मुक्त करने की मांग की गई है।
8. आयकर छूट सीमा में वृद्धि
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹15 लाख करने की मांग की गई है।
9. 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन
संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, 65 वर्ष की आयु में 20% अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने की अपील की गई है।
10. कम्युटेशन की बहाली
वर्तमान में कम्युटेशन की अवधि 15 वर्ष है। इसे घटाकर 11 वर्ष करने की मांग की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण मांगें
11. पद सृजन पर प्रतिबंध हटाना
रेलवे में नई रिक्तियों के लिए पद सृजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है ताकि नई भर्तियां हो सकें।
12. अविवाहित महिला कर्मचारियों के लिए अभिभावक देखभाल अवकाश
अविवाहित महिला कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश देने का प्रस्ताव दिया गया है।
13. कर्तव्य के दौरान मृत कर्मचारियों को ‘शहीद’ का दर्जा
कर्तव्य के दौरान मृत रेलवे कर्मचारियों को ‘शहीद’ का दर्जा देने की मांग की गई है।
14. महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रस्ताव किया गया है।
15. चाइल्ड केयर लीव (CCL) में संशोधन
महिला कर्मचारियों के लिए दूसरे वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पर भी 100% वेतन देने की मांग की गई है।
16. पेंशनभोगियों के लिए शेल्टर होम का प्रावधान
देश के प्रमुख शहरों में पेंशनधारकों के लिए शेल्टर होम बनाने की अपील की गई है।
17. ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा में वृद्धि
कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने का प्रस्ताव है।
18. पेंशनभोगी संगठनों के लिए कार्यालय एवं मनोरंजन स्थल
पेंशनभोगी संघटनों के लिए कार्यालय और मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
19. पूर्व सैनिकों के वेतन पुनर्निर्धारण का मुद्दा
रेलवे में पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों का वेतन, रक्षा बलों में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर पुनः निर्धारित करने की मांग की गई है।
20. पदोन्नति के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति
रेलवे मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए पदोन्नति प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।
निष्कर्ष
कर्मचारी संघटनों द्वारा दिए गए इन 20 प्रस्तावों का उद्देश्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना, उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना, तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम होगा।
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