8वें वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 186% बढ़ोतरी, जानें कैसे मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू किया जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।


8वें वेतन आयोग: मुख्य बातें

  1. आयोग का कार्यकाल:
    8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 से शुरू होगा। यह निर्णय समय रहते सुझाव और सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लिया गया है।
  2. कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी:
    • न्यूनतम वेतन ₹34,560 तक बढ़ने का अनुमान है।
    • पेंशन में भी वृद्धि होगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन ₹17,280 + DA होगी।
    • सैलरी में 186% तक बढ़ोतरी की संभावना है।
  3. पिछले वेतन आयोग की तुलना:
    • 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 था।
    • 6वें वेतन आयोग में यह ₹7,000 था।
    • 8वें वेतन आयोग में यह ₹34,560 तक पहुंचने की उम्मीद है।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का आधार है।

पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर:

  • 6वां वेतन आयोग: 1.86 (न्यूनतम वेतन ₹7,000)
  • 7वां वेतन आयोग: 2.57 (न्यूनतम वेतन ₹18,000)
  • 8वां वेतन आयोग: अनुमानित 2.86 (न्यूनतम वेतन ₹34,560)

उदाहरण:

यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है:

  • 7वें वेतन आयोग: ₹18,000 × 2.57 = ₹46,260
  • 8वें वेतन आयोग: ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480

आठवें वेतन आयोग का महत्व

  1. सैलरी और पेंशन में वृद्धि:
    कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सुधार होगा।
  2. महंगाई से राहत:
    बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
  3. भत्तों में बढ़ोतरी:
    महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), और अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी।

8वें वेतन आयोग की संभावित तारीखें

  • गठन की घोषणा: 16 जनवरी 2025
  • लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आयोग की सिफारिशें कब तक लागू की जाती हैं और कर्मचारियों को इसका कितना लाभ मिलता है।

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