8th Pay Commission Latest News : अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर आयी बड़ी खबर, फॉर्म्युला तैयार,खुशखबरी!

केंद्र सरकार ने कर्मचारियो और पेंशनधारको के DA व DR में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब DA/DR की दर 50% पर पहुंच गई है। नियम यह है कि DA की दर 50% के पार होते ही कर्मचारियो और पेंशनधारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे मे क्या सरकार 8th Pay Commission कमिटी की घोषणा करेगी या और कोई और नियम से सॅलरी और पेन्शन का संशोधन करेगी। अभी फिलहाल कर्मचारी पेन्शनभोगी संघटन आक्रामक हो चुके है की सरकार उनकी पेन्शन, सैलरी मे संशोधन का फॉर्म्युला जारी करे।

क्या है वेतन आयोग का नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ की हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। अब तक सात वेतन आयोग आ चुके है.

प्रथम वेतन आयोग	1946 से
द्वितीय वेतन आयोग	1957 से
तृतीय वेतन आयोग	1970 से
चौथा वेतन आयोग	1986 से
पांचवा वेतन आयोग	1996 से
छटवा वेतन आयोग	2006 से
सातवा वेतन आयोग	2016 से
आठवा वेतन आयोग	2026 से ?

ऊपर दिये गये चार्ट से आप समझ सकते है की चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था। पाँचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में आया था, फिर दस साल बाद 1 जनवरी 2006 से छठवां वेतन आयोग आया था, 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग, अब 10 साल होने को आये है ऐसे में 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग आना चाहिए।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay commision) का इंतजार

कर्मचारियो को अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है।  एंप्लाइज वर्कर्स के अध्यक्ष वी सी यादव ने पिछले दिनों पीएम मोदी को पत्र लिख कर माँग किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग (8th Pay commision ) का गठन किया जाए। उसी के साथ BIRTSA ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।

आठवें वेतन पर राज्यसभा से आया था सरकार का बयान

संसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद राम नाथ ठाकुर ने 8th Pay Commision के गठन को लेकर वित्रमंत्री से सवाल पूछा था। राम नाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यू नही किया गया है। सातवे वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है, 10 साल का इंतजार करवाये बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए।
रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार आठवाँ वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेन्शन पर जो खर्चा आएगा उसका वहन करने से डर रही है। एक तरफ सरकार कहती है की मोदी काल में देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गयी है तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठन करने में देरी क्यों कर रही है।

वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान

वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा, सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  सरकार के पास आठवें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नही है।

कर्मचारियो और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन किस प्रकार बढ़ेगी जानने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें

कर्मचारी पेंशनधारक संघटन हुए आक्रामक

राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी संघटनो ने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि सरकार अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन करे नही तो लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेलवे की यूनियन IRTSA ने कहा कि तीसरे, चौथे और पांचवें पे कमीशन ने सिफारिश दी है कि  कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तो की समय-समय पर समीक्षा किया जाय। अतः सरकार को आठवाँ वेतन आयोग हर हाल में लाना पड़ेगा।

DA 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन

नियम यह है कि जैसे ही DA 50% का आँकड़ा छुएगा, कर्मचारी और पेंशनधारकों के भत्तो में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। ऐसे में अब DA 50% हो चुका है, कॅबिनेट से इसकी घोषणा भी हो चुकी है तो अब समय आ चुका है कि सैलरी और पेन्शन में संशोधन होना चाहिये। आठवें वेतन आयोग पर तुरंत कमिटी का गठन किया जाय।

आठवे वेतन मे क्या होगा Formula

अगर सरकार आठवे वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता जीरो से स्टार्ट होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, इसके हिसाब से आपकी कम से कम बेसिक पे ₹18000 से बढ़कर 34560 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी बेसिक 18560 बढ़ जाएगी। इस बेसिक के ऊपर आपको मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। HRA का भुगतान किया जाएगा और सभी भत्ते इस नई बेसिक के ऊपर दिए जाएंगे। इसे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिल सकता है।