DOPT, पेंशनभोगियों के हित के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करता है। सभी पेंशनभोगी इन आदेशों से अवगत हो सके इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आदेशों को इस लेख में शामिल किया गया है जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, तो चलिए हर एक आदेश को बारीकी से जान लेते हैं।
PPO में किसी भी प्रकार की छेड़खानी मंजूर नही
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी पेंशन भुगतान करनेवाली अथॉरिटी को सख्त चेतावनी दी थी, जिसमे CPAO ने कहा था कि पेंशनभोगियो का ई-पीपीओ जारी करने के बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हाथ से लिखा हुआ रिमार्क नही होना चाहिये।
अक्सर क्या होता है कि रिटायरमेंट के दौरान और E-PPO जारी होने के बीच अगर किसी पेंशनभोगी को कुछ बकाया मिला तो ऐसे मे उसकी एंट्री के रूप में पेंशन भुगतान करनेवाली अथॉरिटी ई-पीपीओ के ऊपर हाथ से लिख देती है। CPAO ने इस प्रकार की कार्यवाई को गलत प्रेक्टिस बताया है, CPAO ने कहा है कि E-PPO जारी होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, E-PPO के ऊपर किसी भी प्रकार का हाथ से लिखा हुआ रिमार्क नही होना चाहिए।
PPO में होगा एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस का कॉलम
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने 6 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि पेंशनभोगियों के E-PPO में एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस का कॉलम होना चाहिए, सभी पेंशन अथॉरिटी को निर्देश दिया गया था कि E-PPO में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर के कॉलम को सुनिश्चित करे जिससे की पेंशनभोगी अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है और कितना मिलना बाकी है साथ में जान सके कि उनको कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है।
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पेंशनभोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड शेयर ना करे
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था की पेंशनभोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी विभागों की होती है ऐसे में उनके रिकॉर्ड को किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ शेयर ना किया जाए, पेंशनधारकों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड अगर किसी अपराधी को मिल जाता है तो उनके साथ दुर्घटना हो सकती है उसी को देखते हुए CPAO ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी किया कि पेंशनभोगियों का डेटा,व्यक्तिगत रिकॉर्ड को बिना पेंशनभोगी के परमिशन के किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना किया जाए।
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PPO में शॉर्ट कट नाम का उपयोग ना करे
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि पेंशनधारकों के PPO में शॉर्टकट में नाम नहीं डालना है, पेंशनभोगी का जो पूरा नाम है वही नाम उनके PPO में भी होना चाहिए, CPAO ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड से उनके नाम को मैच कराना है और वही नाम उनके PPO में भी होना चाहिए, सभी विभागों को PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं करना है।
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पेंशनभोगियों को दे पेंशन अदालत की जानकारी
अक्सर सभी विभाग समय-समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करते हैं लेकिन पेंशनभोगियों को इसके बारे में अवगत नही कराते, जिसकी वजह से पेंशनभोगी इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। उसी को देखते हुए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि विभाग जब भी पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे तो पेंशनभोगियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि इस दिन पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है और आप उसमें भाग लेकर अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करेगे ताकि पेंशनभोगी इसमे भाग लेकर अपनी समस्याओ का समाधान पा सके।
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I apealing to DOPT to please provide same equal pay and salary to those who were not paid same pay and pension of N.D.M.C.. employee from long back. Even those retired and expired with a hope that they shall be paid arrears by N.D.M.C. after the court ordered in favour of employees. The court should order it for all employees who served and was not paid equal pay and pension at same post employees. Why the court ordered N D M.C. to give pay difference arrears up to particular time while several others were not given this benifits of court even though they served in N.D.M.C. like my father who could not given benifits and he is now no more alive. Nor my mother is alive. This the N.D.M.C should give arrears to their alive unmarried daughters and son on his behalf. I am not satisfied by this court order of equality. Now India is not poor than why the court ordered to give benifits to employees upto certain period of time. Because due to this time limit several staffs who served could not given benifitsThe court ordered may please be reviewed and be revised correctly again so that the alive children of retired and expired employees be given benifits with arrear and interest.
Private.walo.ko.kuch.vi.banifit.nahi..milega..kya.what.is.resoin
The Distt Treasury Officers, don’t attend any EPPP,(PPO on email )till then the pentioner meet him/ his office.
What. Is amount of FMA,date from which FMA is payable.Govris granting many facilities to VGHS covered pensioners.what about those pensioners who are staying beyond CGHS area.
क्या सीनियर जूनियर कर्मचारियों से कम पेंशन लेगा। मैं सब इंस्पेक्टर से 1993 का रिटायरी हूं लेकिन जो 2002 या 2003 में पैरा मिलिट्री से हवलदार रैंक से रिटायर आए मैं उनसे कम बेसिक पेंशन ले रहा हूं। उनकी बेसिक पेंशन 19950 रुपए है और मेरी 17348 रुपए क्या सरकार एक पेंशनर के साथ सही न्याय कर रही है।किसी को लिखो कोई फायदा नही। पेंशन अदालतों से कोई फायदा नही।कोई सुनने वाला है इस सरकार में।
I am a senior citizen eligible for a NOTIONAL INCREMENT after retirement for pensionary benefits as decided by Various High Courts and Supreme Court of India. It has been granted by various departments of central govt. But it is yet to be announced by DOPT.
Even Delhi government and central audit have ordered to give one increment but DOP&T is not issuing orders and senior citizens have to approach Court.shame on bureaucracy.They are anti government
Retired employees/pensioners, holding CGHS, Health card, living in non CGHS cities are being paid FMA at the prevailing rates but such pensioners, holding DGEHS health card but living at non DGEHS cities have never paid FMA. WHY SUCH discrimination ??
Whether dopt is goings to reduce the communication amount recovery period of 15 years to 11years
I have received PPO No. In RESS App by railway authorities but it cannot be downloaded. “PDF is not available “. how can I get it also I have not been paid any type of dues right from my retirement.
Dear prime minister Modi jee,congratulations being PM for the 3rd.time.As the Pension Ministry is under you. What are you doing for private sector employees pension increment under EPS Scheme 95. For the last ten years under your leadership we are expecting some thing good. I retired 4 years ago from Don Bosco Technical Institute,okhla and getting a pension of Rs.1800/-.How can a senior citizen manage himself. What can we expect from a nation?
Mein 30/6/2011 ko 27th Bn. SSB se retired hua. Mananiya SC ka judgment to Ayappa Perumal ka 2018 ko ane ke bad apna unit ko extra increment pension benefit ke liye likha aur bahut bar pension adalat men apna demand rakha lekin koi natiza nehi. Aise lagta hai Pension adalat sirf Behkup banane ke liye hai, kyunki sarkar ne faisla dene ka koi power hi nehi diya, aur post office ka tarh sandesh bahak banaya. Aakhir mujhe Delhi High Court ka darwaja knock karke increment ka adesh lane pata. Yeh bhi dukh ki baat hai ki High court ka adesh ane par bhi aaj 1-2 mohina ho gaya lekin benefit nehi mila. DO&Pt se request hai ki jaldi se jaldi high court ka adesh ke anusaran milne wale benefit diya jai. Aur mera jaisa pension dharak ko bhi bina high court ka adesh SC ka adesh ka mutabik benefit diya jai. Pension ane ke bad paisa ka bahut killat hota hai aur High court men pleader ka bhi bahut fees bharne parta hai. Please pensioners ko tang mat kijiye, kal apko bhi pension jana hai, koi ajiban naukri mein nehi rahta. Jai hind, jai sr. Citizens.