उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कैबिनेट मंत्रीमंडल की बैठक दिनांक 11 जून 2024 को हुई थी और इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। अब योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को अब 1 जुलाई/ 1जनवरी का Notional Increment का फायदा दिया जाएगा।
Notional Increment को लेकर अब तक था यह नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दूं की छठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की इंक्रीमेंट की तारीख 1 जुलाई थी उसके बाद सातवें वेतन आयोग में इंक्रीमेंट की 2 तारीखे निर्धारित की गई पहली तारीख 1 जुलाई को वहीं पर दूसरी तारीख 1 जनवरी को लेकिन जो कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते थे तो उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाता था। राज्य सरकार का मानना था कि ऐसे कर्मचारी 1 जुलाई/ 1 जनवरी को सर्विस में नहीं रहते हैं इसलिए उनको इसका फायदा नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट का रुख करते है पेंशनभोगी
ऐसे पेंशनभोगी जो 30 जून/ 31 दिसंबर को रिटायर होते तो उनको इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाता तो वे कोर्ट का रूख करते और कोर्ट हमेशा उनके पक्ष में फैसला देती है। कोर्ट का कहना होता है कि ऐसे पेंशनभोगी एक साल की सेवा पूरी कर लेते हैं इसलिए उनको 1 जुलाई का या फिर 1 जनवरी का इंक्रीमेंट का फायदा मिलना ही चाहिए।
कोर्ट के फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मानती थी लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी सरकार का मूड बदल गया है और अब 30 जून और 31 दिसम्बर को रिटायर पेंशनभोगियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा।
केवल पेंशन लाभ के लिए मिलेगा फायदा
आपको बता दूँ कि इस इंक्रीमेंट का फायदा केवल पेंशन लाभ के लिए दिया जाएगा बाकी अन्य लाभ जैसे की ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण इत्यादि के लिए इस इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलनेवाला है। रिटायरमेंट के समय पेंशनभोगी का जो अंतिम बेसिक पे था अब उसमे एक इंक्रीमेंट जोड़कर उनकी नई बेसिक तय की जाएगी और नई बेसिक के ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
केंद्र सरकार केवल कोर्ट केस वालो को देती है इसका फायदा
हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले में कह चुके हैं कि 30 जून या 31 दिसंबर की डेट में जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी है सभी को 1 इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इसका फायदा केवल कोर्ट में जीतकर जो कर्मचारी आते है उनको ही देती है। केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी सर्व सामान्य आदेश जारी नहीं किया है।
इन राज्यो में मिलता है इस प्रकार के इंक्रीमेंट का फायदा
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसे राज्य है जो 30 जून को रिटायर्ड सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देते है। औरंगाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र राज्य सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देती है वही पे छत्तीसगढ़ राज्य भी सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देती है लेकिन बाकी अन्य जो राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश केवल कोर्ट केस वालों को ही एक इंक्रीमेंट का फायदा देते है, यहां तक की केंद्र सरकार भी केवल कोर्ट केस वालों को ही इसका फायदा देती है।
उत्तर प्रदेश बना तीसरा राज्य
अब उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पर सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है हालांकि अब तक इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है केवल कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब आगे सर्कुलर आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका फायदा सबको मिलेगा या केवल कोर्ट केस वालो को ही इसका फायदा राज्यसरकार देगी।
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I am a retired Engineer from a Private company. I am getting Rs. 1270/- as a pension since beginning. I am now 66 years old, I want to know that my pension amount will increase or it will remain same.
मै ईपीएफओ से पेंशन ले रहा हूं। पेंशन फंड में मेरा 87000 रुपया जमा है फिर भी पेंशन 1345 रुपए ही मिलती है। क्या मेरी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती हैं।
दिनाँक 22.12.2003 के पूर्व विज्ञापन वाले कर्मचारियों को OPS का लाभ मिला लेकिन अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों जिनके प्रकरण दिनाँक 22.12.2003 से पूर्व भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय थे उन योग्य कर्मचारियों को भी OPS का लाभ मिलना चाहिये
Doppw इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है
I I was a teacher of Jharkhand State Government school and taken my retirement on 30th June 2022. I haven’t got any benefit of national increment till now can I take this benefit from Jharkhand government it will possible by government and I should go through the court, so please guide me.