लोकसभा चुनाव के नतीजो के बाद सरकार पेंशनभोगियों को नाराज नहीं करना चाहती है, सरकार को पता चल गया है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो पेंशनभोगियों से कोई बैर मोल नहीं लेना है, ऐसे में पेंशनभोगियों की लंबित मांगे अब सरकार इस कार्यकाल में पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ अग्निवीर योजना में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार करने वाली है, वहीं पर नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान करनेवाली है।
नई सरकार के गठन के बाद पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रखी है, ऐसे में पेंशनभोगियों को प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में मोदीजी उनकी लंबित मांगे पूरी करेंगे। वहीं पर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंपी गई है, पेंशनभोगियों को उनसे भी उम्मीद है वहीं पर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी श्री अश्विनी वैष्णव को दी गई है, उनसे भी पेंशनभोगियों को काफी उम्मीद है। वही पे रक्षा मंत्री और श्रम मंत्री से भी पेंशनभोगियों को काफी उम्मीदें हैं।
कम्युटेशन बहाली 12 साल पर
पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में रखी है ऐसे में पेंशनभोगियों को इस बार बजट से उम्मीद है कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल की जाएगी। इसका प्रत्यक्ष नजारा गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला है। राजस्थान सरकार ने कम्युटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने का आश्वासन दिया है वहीं पर गुजरात सरकार ने इसको घटाकर 13 साल कर दिया है, इन राज्यो में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी राज्यों में इस्का फायदा दे सकती है तो केंद्र में क्यों नही, ऐसे में केंद्र सरकार योग्य निर्णय लेते हुए कम्युटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल कर सकती है।
पेंशनधारकों की पेंशन आयकर से मुक्त
वित्तमंत्री निर्मला सितारमण से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। पेंशनभोगियो की लंबित मांगों में एक मांग यह है कि उनकी पेंशन आयकर से मुक्त रखा जाए, ऐसे में पेंशनभोगियों की इस मांग के ऊपर केंद्र सरकार बजट में विचार करेंगी और इस लंबित मांग को पूरा करेगी क्योंकि केंद्र सरकार पेंशनभोगियों से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है। अब पेंशनभोगियों की असली ताकत केंद्र सरकार को समझ में आ गई है। ऐसे में जब विधायको, सांसदों की पेंशन आयकर से मुक्त है, तो पेंशनभोगियो की भी पेंशन आयकर से मुक्त करने का ऐलान बजट में किया जाएगा।
सिनियर सिटीजन को मिलेगी छूट
रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को सौंपी गई है। रेल मंत्री से पेंशनभोगियो को उम्मीद है कि रेल किराए में 50% की जो छूट कोरोना के पहले मिलती थी उस छूट को फिर से बहाल किया जाएगा। पेंशनभोगी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की जो चुनावो में हालत हुई है, उससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार रेलवे किराए में 50% की छूट पेंशनभोगियों और सीनियर सिटीजन को दे सकती है। इसको लेकर कांग्रेस नेता कार्ती चिदंबरम ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है उन्होंने रेल मंत्री से अपील की है कि उन रियायतों को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी, जो हर रोज आवागमन के लिए इस पर निर्भर हैं।
NPS के तहत मिलेगी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन
कर्मचारियो को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि एनपीएस को खत्म करके OPS बहाल किया जाएगा लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार एनपीएस को खत्म नहीं करने वाली है, एनपीएस में केवल सुधार किया जाएगा। इस सुधार के तहत कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500+ DA
पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर 7500 + DA किया जाएगा। पेंशनभोगियों द्वारा इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पेंशनभोगियों की हाय लगी और भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में श्रम मंत्री से उम्मीद है की पेंशनभोगियों के पक्ष में फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा।
जुलाई से OROP-3 का फायदा
तीसरे कार्यकाल में भी रक्षामंत्री की जिम्मेदारी श्री राजनाथ सिंह को दी गई है। ऐसे में इस कार्यकाल में रक्षा मंत्री के तौर पर श्री राजनाथ सिंह OROP-3 का फायदा पेंशनभोगियों को दे सकते है। हर 5 साल पर OROP में रिवीजन किया जाना है अब इस हिसाब से जुलाई से OROP-3 लागू होनी है। ऐसे में पेंशनभोगियों को रक्षामंत्री से उम्मीद है कि OROP-3 के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और जुलाई से पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलने लगेगा।
18 महीने का एरियर, FMA 3000
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान इस कार्यकाल में किया जाएगा क्योंकि पेंशनभोगी संगठनों ने नए सिरे से 18 महीने एरियर की मांग की है, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की इस इच्छा को पूरा कर सकती है और बजट में इसका ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 कर सकती है। तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की इच्छा है कि पेंशनभोगी खुश रहे इसलिए इस कार्यकाल में पेंशनभोगियों के हित में कार्य किया जाएगा।
15-16 लाख आयवालो की मिलेगी छुट
देश के लाखों नागरिको के लिए राहत की खबर है, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूत्र के अनुसार 15-16 लाख आय वालो को खुशखबरी मिलने जा रही है. बजट मे इनको तोहफा मिलने जा रहा है।
केंद्रीय सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन रिव्हिजन साल 2017 होना था, जो अभितक हुऑ नही है. पेन्शनर्स की पेन्शन रिव्हिजन भी साल 2017 होती थी. जो अभितक हुई नही. कर्मचारीयों का वेतन रिव्हिजन तथा पेन्शनर्स की पेन्शन रिव्हिजन तुरंत होती चाहिये.
टेलीफोन स्टाफ नौकरी में रहते ऊपरी कितने कमाये ? कनैक्शन जौडने के रेट भी बताएं।
Now onwards Politicians bureaucrats and even the Industrial and Business leaders are supposed to act positively about Non Government Private sector EPF Pension applicable Employees.Only giving pay commission to Government Semi Government will not be working.
All pensioners may be exempted from Income tax..All Shahid family members welfare to be monitored time to time with full benefits.
Fake h
This govt. is interested in paying for vote bank like farmers installment, sharm mazdoor etc but not to pensioners for which funds are not there. I think don’t expect from this govt. any thing. Bhagwan per chod doo.
इस सरकार से कर्मचारियों को कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। आठवाँ वेतन आयोग घोषित करने में देर का मतलब कि करना ही नहीं है
पेन्शनर्स मरजाय इस से पेहले कोर्ट के आदेश का पालन करो
अभी राज्य के चुनाव होने हैं इसमें सभी पेंशनर्स एक हो जाएं, परिवार कल्याण का सब ठीक हो जाएगा
Why 32% deduction from my epf pension, now I am years cross (as per epfo PPO 64 years). After completing 58 years,
મેં મારું ઈપીએફ પેન્શન 2010માં 56 વર્ષે શરૂ કરાયું હતું અને 32% (ઈપીએફઓ ના રેકોર્ડ મુજબ 50 વર્ષ), અત્યારે મારી ઊંમર 70 પૂરો થઇ હોવા છતાં 32% કપાત લોજીકલી બરાબર નથી.
Govt is aware of all problems of exserviceman but ignored totally Now also appeared Nothing will be done The way Agniveer Plan was launched it surprised everyone So no hope
Wait you will get more just budget session pass.we are safe till Modi government otherwise prepare for another Pakistan.
खाली हवाई तकृ_वितकृ ना खोजिए सिर्फ आपका अंतिम निर्णय ले लिजिए !बसस…..
सीनियर सिटीजन को रेल किराये और हवाई यात्रा में 50% की छूट मिलनी चाहिये 80 करोड़ को मुफ्त का राशन सबसिडरीज वगैरह हमारे टैक्स के पैसे से तो हमें ये सुविधा क्यों नहीं
All industrial labour, State government, center government will be given equal pension or fixed pension i.e rs. 25000/ maximum.
Sir Jo matayo ko 600 rupye pesan milti he un matayo ki pansan kyu nhi bda hi jarhi he kirpye kar un ki pesan bada hai
केंद्रीय सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन रिव्हिजन साल 2017 होना था, जो अभितक हुऑ नही है. पेन्शनर्स की पेन्शन रिव्हिजन भी साल 2017 होती थी. जो अभितक हुई नही. कर्मचारीयों का वेतन रिव्हिजन तथा पेन्शनर्स की पेन्शन रिव्हिजन तुरंत होती चाहिये.
धन्यवाद
Gallantry award double to all before three years on 15 August ,but they forget to increase in one gallantry Medal from Rs 2000 to Rs 4000.It is still pending since last three years.I think that Govt is Blind also.Chance of increase double to all in this Gallantry award missed openly.This is very serious view.please enquire it and take action.