OROP-3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी, अगस्त के अंत तक खाते में आएगा पेंशन

OROP के तहत हर पांच साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP को लागू किया था उसके बाद इसमे जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि यह मामला कोर्ट में था इसलिए ये मिलने में विलंब हुवा, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको देने का आदेश दिया और इसका फायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने का निर्देश दिया। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्यकर्मियों को इसका फायदा मिला था। अब ऐसे में OROP-3 कब मिलेगा इसको लेकर बहुत सारे पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

OROP- 2 मिलने में क्यों हुई देरी

आपकी जानकारी के लिए बता दूं की OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशनभोगियों की तरफ से याचिका डाली गई थी जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, बात थी असली और नकली OROP की। दरअसल, सैन्यकर्मियों का मानना था कि केंद्र सरकार जो OROP लाई है उसमें कोई फायदा नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा जो वास्तविक रूप से OROP नही है, ऐसे में यह मामला कोर्ट में चल रहा था जिसका नतीजा 2023 में आया।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहाँ कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वह पूरी तरह से सही है, इसमें असली या नकली की कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्यकर्मियों ने इसको स्वीकार किया अब उनको OROP 1 और OROP 2 का फायदा मिल चुका है अब ऐसे में OROP 3 कब मिलेगा इसको लेकर बहुत सारे पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बीजेपी ने शुरू की OROP की नीति

बीजेपी सरकार ने 2014 में वन रैंक वन पेंशन की नीति शुरू की थी, जो यह सुनिश्चित करती है कि समान रैंक और समान सेवा के वर्षों वाले रिटायर सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हों. पहले के नियम के अनुसार, अलग-अलग वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की पेंशन में काफी अंतर होता था, OROP के कारण यह भेदभाव खत्म हो चुका है।

पूर्व सैन्यकर्मियों को मिलता है लाभ

OROP के कारण पूर्व सैन्य कर्मियों को न्यायसंगत पेंशन मिल रही है। इसके कारण पूर्व सैन्य कर्मियों के मनोबल में वृद्धि हुई है, और उनको काफी फायदा मिला है, जो अक्सर पैसे की समस्याओं से जूझते रहते थे। OROP पॉलिसी, सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने में सहायता की है, जो कई सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गुस्से और आक्रोश का कारण रहा है।

महीने के अंत तक OROP-3 की टेबल

OROP 3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक इसका फायदा नही मिला है जबकी कॅबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे मे DESW द्वारा OROP-3 की टेबल 90% तैयार हो चुकी है और अगस्त के अंत तक टेबल आने की उम्मीद है। अगर टेबल महीने के अंत तक आ जाता है तो सितंबर महीने मे इसका भुगतान कन्फर्म है, साथ मे 2 महिनो का एरियर भी मिलेगा।

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13 thoughts on “OROP-3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी, अगस्त के अंत तक खाते में आएगा पेंशन”

  1. Similar to OROP-2, allocated budget for OROP-3 would also be swollen by officers only. No body(PBOR) shall dare to raise his voice against this inju
    stice. Administrators in government are extending their full support in this injustice

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  2. At first they will give some atractive scheme for others.. Then they can take better benifit from the Govt. . And M P, Minister etc. all in one. Actually they thinks only for their future. Nothing more.
    OPS for them and NPS class iii people.
    Modi ji aachcha socha… including finance minister of India. Yaad rakhegi janta.

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