सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों को सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती है उसको लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान चर्चा की गई। इस चर्चा में सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों को लेकर सरकार से प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, तो चलिए जान लेते है क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर सरकार की तरफ से क्या मिला।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री परिमल नथवानी ने पूछा कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?
इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य योजना है, जो 55 करोड़ लाभार्थियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के सभी सदस्य, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, कवर किए जाते हैं।
5 लाख रुपये तक का बीमा कवर
राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि लोकसभा चुनावो में जाने से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संकल्प लिया गया था कि 70 साल या उसके ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन है सभी को 5 लाख रुपये सालाना तक बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, तो उसी कड़ी में केंद्र सरकार उनको भी इस योजना में शामिल करेगी।
उन्होंने कहा कि 70 साल या उसके ऊपर के नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। कोई अलग से योजना नही लायी जाएगी।
सीनियर सिटीजन/पेंशनभोगियों को तोहफा
आगे श्री परिमल नथवानी ने पूछा कि सीनियर सिटीजन को CGHS में और बैंकों में क्या सुविधा दी जाती है?
इस पर राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि 60 साल या इसके ऊपर के नागरिक सीनियर सिटीजन कहलाये जाते है वही पे 80 साल या इसके ऊपर के नागरिक सुपर सीनियर सिटीजन कहलाये जाते है। सीनियर सिटीजन की इनकम में 3 लाख सालाना आय तक कोई टैक्स नही लगता वही पे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख आय तक कोई टैक्स नही लगता। 75 साल या उसके ऊपर के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने से छूट दी जाती है।
वही पे CGHS में 70 साल या इसके ऊपर के नागरिक घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते है। उनको हेल्थ चेकअप की सुविधा फ्री में दी जाती है। वही पर बैंकों में इनके लिए अलग से काउंटर बनाये गए है, देर तक इनको लाइन में खड़े होने की जरूरत नही है।
CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना
वही पे एक दूसरे सांसद श्री साकेत गोखले ने राज्यसभा में सरकार से पूछा कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने CGHS लाभार्थियों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (ABHA) आईडी को उनके CGHS आईडी से जोड़ने का कार्य बंद कर दिया है यदि हां, तो इसके क्या कारण है?
इसका उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने दिया उन्होंने कहा कि सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ा जाना स्वैच्छिक / वैकल्पिक बनाया गया है। पेंशनभोगी संघटनो द्वारा इसको लिंक ना करने के लिए बहुत सारे प्रतिवेदन मिले, इसलिए सरकार ने इसको स्वैच्छिक और वैकल्पिक बना दिया है।
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Modi sarkar ke jamane main kendriya karmochario ko kuch nahi mila,,,,,
What about railway concession? But politicians get the facility ,hypocracy rules. Bank int is also .50% should be 1% additional as before . senior citizen are put aside by this government. Can’t believe Modi doesn’t care for senior citizens.
Is sarkar ne wo suvidhayen bhi chheen kii hain jo pehle milti theen.varishath nagrik virodhi sarkar hai.
Best
Kahan hei Modi Sarkar ka elan Jo sarkari pension bhogi ka 65 shala se le kar 80 shal Tak split up karane ka proposal. Kidhar Gaya O kya Cold Storage main rakha gaya kya?
Dusri baat,Kahan hai 18 mah ki arrear DR Jo Corona kala re roka Gaya tha. Garibon ka paisa rakhar sarkar ko kya phaida milta hai pet ko last marke aur kahan Gaya 7CPC ka fitment factor revision. E sabu Sarkar 3.0 term Ane ka bahana tha.
Trsra Modi Sarkar ajka essential commodities ka upar kitna daam badha hua hai. Price hike ROK ne main Sarkar ashafal hue hein Jo ki munafa khor byabasayer labha ban hote hain aur Garib lok parishan chalne ke liye hote hain. Modi Sarkar thode ankhe khole tab najar ayega.
मोदी सर्कार senior citizen को railway में milne वाली concession को punah bahal करे.
Jab जब कि बैंक मे ऑलरेडी PAN card link है आधार कार्ड से उसके बाद भी सरकार ने इनकम टॅक्स विभाग ने आधार को PAN से लिंक करने के लिए 1000रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है जो की गैर कानूनी है जबकि अकेले मोदी जी 5 पेंशन ले रहे है जबकि गरीब आदमी को 1000 पेंशन भी नही मिलती है l इसे कहते सब का विकास पेनल्टी का असर यह होगा गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट ही नही कर पाएगा
Public ko specially senior citizen ko thaga h is government n modi 3.0 only zumlebaz. Sabka sath sabka vikas ground position opposite h next election m aur kam seat ayegi
It is Tragedy for pensioner that pension enhancement at the age of 65,70,75 was ignored and inspite of high court order govt. denied to allow enhanced pension from 80 years . After completion of 80. In the same way SC comment to for payment of arrear DA fo 18 months ineffective. Government take interest for vote policy for free distribution etc.
राकेश जी आपने लिखा है कि मोदी जी 5 पेंशन ले रहे हैं लेकिन यह नियम पेंशन का कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी मोदी को दोश क्यों दे रहे हैं ।
Submission of pan card & aadhar card is OK;
but it’s linking must be job / duty of govt only !
Applicant / subscriber in no case should be penalized & asked to do it !
Besides senior citizens be totally absolved of responsibility of PAN CARD SUBMITTION !!
इतनी बडी चर्चा, महंगाई और जीवन व्यापन की कठीनाई की बातें केंद्र सरकार को बताने की नौबत ला कर भी आज तक इ.पी.एस. रिटायर्ड कामगार, कर्मचारीयों को पेंशन में न्यूनतम ₹७,५०० की घोषणा करने के लिये किस की राह देख रही है?
हम सभी इ.पी.एफ. में हमारी पगार का हिस्सा देने वाले लोग इस पृथ्वीपर हमारा जीवन समाप्त होने की राह देख रहे है ऐसा हमें लगता है…!!!
क्योंकी हमारे जेसे पेंशन पाने वाले ज्यादातर ५-१० साल ही पेंशन पाते है और मृत्यू पाते है…!! उनका पेंशन फंड का हिस्सा कौन खा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाने वाले ही, इसमे असत्य कुछ नही..!!!
Railway employees koRMA ke antargat treatment milta use bhi abha id se link kiya jaye
For senior citizen Railway concession dena chahiye baki sabko suvidha mil rahi fir senior citizen ko kyon nahi