16 जनवरी, 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावनाओं को लेकर उत्साह बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ा सुधार होगा।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
- 8वें वेतन आयोग के तहत इसे 1.92 करने की सिफारिश की जा सकती है।
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है:
- 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी: ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
यह वृद्धि अन्य भत्तों जैसे महंगाई भत्ता (DA) और परिवहन भत्ता (TA) पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है।
- यह प्रत्येक वेतन स्तर (Pay Level) पर सैलरी में वृद्धि सुनिश्चित करता है।
- इसमें भत्ते शामिल नहीं होते हैं।
- इसका उपयोग कर्मचारियों को उनकी सेवा और मेहनत के अनुरूप वेतन वृद्धि देने के लिए किया जाता है।
कब से लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं।
- ये सिफारिशें 10 वर्षों के लिए प्रभावी हैं और 2026 में समाप्त हो रही हैं।
- 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।
- सरकार को इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में डेढ़ वर्ष तक का समय लग सकता है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या लाभ होगा?
- सैलरी में वृद्धि: फिटमेंट फैक्टर और अन्य सुधारों के माध्यम से वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी।
- महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि: भत्तों में संशोधन के साथ कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लाभ।
- पेंशनभोगियों को राहत: पेंशन में बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कदम है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि और वेतन में सुधार से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। हालांकि, सरकार सिफारिशों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे कर्मचारियों की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। अब 2026 से लागू होने वाले इस आयोग की सिफारिशें कितनी प्रभावी होती हैं, यह देखना बाकी है।
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