7th Pay Commision : सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की DA Arrear और Fitment के ऊपर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो DA रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था ऐसे में कर्मचारियो और पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था ।
DA Arrear: कोरोना काल में रोका गया था महंगाई भत्ता
DA Hike: कोरोना मे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नही थी उसी को देखते हुए सरकार ने DA Hike को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवळ 17% के हिसाब से भुगतान किया गया जबकि इसका भुगतान बढी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना था कि यह जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना में किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट मे गया था यह मामला
कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता रोका गया था तो उसको लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन सरकार से नाराज हो चुके थे। उनका कहना था की इसकी मार कर्मचारियो के उपर ही क्यो? कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया उसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार को DA रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका DA Arrear मिलना ही चाहिये ।
कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से कई बार की मांग
कर्मचारी संगठनो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा की Arrear का भुगतान सरकार को करना पडेगा। कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब सरकार ने DA रोक दिया लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो ऐसे में DA Arrear का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही पडेगा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब केंद्र सरकार DA Arrear देगी तो सरकार को ही इसका फायदा होगा क्युकी इसका पैसा बाजार में ही उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों के पास जब पैसा आएगा तो उसका उपयोग वह बाजार में सामान खरीदने में करेंगे तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही इसका फायदा होगा। ऐसे में सरकार को 18 महीने का एरियर का भुगतान करना चाहिये ।
पांच किस्तों में होगा भुगतान
कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके है कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान किस्तों में करें। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के पहले इसका भुगतान सरकार कर दे नहीं तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा चुनावो मे भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी पहले से नाराज चल रहे हैं अगर केंद्र सरकार DA Arrear का भुगतान नहीं करती है तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है ।
इतना मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर (18 Month DA Arrear)
1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का DA फ्रिज किया गया था ऐसे में कुल 18 महीने हो जाते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के खाते में 80000 से ₹200000 तक आने चाहिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 21% हुआ था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया वहीं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 24% हुआ था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से भुगतान किया वहीं जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कुल महंगाई भत्ता 28% हो गया था लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। ऐसे मे सरकार ने करोडो रुपये बचाये। अब जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है तो DA Arrear मिलना ही चाहिये।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी
7th Pay Commision में यह सिफारिश किया गया था कि अगर कोई वेतन आयोग नहीं आता है तो ऐसे में केंद्र सरकार एक्रॉयंड फार्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में DA 50% होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो आपका Fitment Factor भी बढेगा। 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा उसके बाद आपका HRA बढ़ेगा साथ मे आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा।
2.57 से बढकर 3.68 होगा फिटमेंट फैक्टर
जब कोई वेतन आयोग आता है तो Fitment Factor मे बढ़ोतरी की जाती है। छठवें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। वही सातवें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढेगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने से आपकी न्यूनतम बेसिक ₹26000 हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन ₹21000 हो जाएगी इस प्रकार से आपको ₹12000 की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है।
What about Enhancement in FMA to pensioners
As far as MPs and MLAs are concerned,there allowances or monetory benefits are paid immediately for this financial condition of Nation is not considered.Even concession to sr. citizens is not passed on to these persons, however MPs and MLAs are enjoying all free benefits are granted without considering fiscal position.This should be stopped immediately.In a recent survey it was revealed that out of ५६० or more and lakhs of MLAs in the contry eventhough more than ८० persons are crorepatis,still these persons enjoying at our cost.