Old Pension Latest News: देशभर के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने Old Pension Scheme को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे Old Pension Scheme को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के खिलाफ उनका पहले का रुख बदल गया है। साथ ही उन्होंने कहा इस मामले पर वह सकारात्मक रूप से विचार कर रहे है।
प्रेस वार्ता में दी अहम जानकारी
नागपुर में मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट और पेंशन राशि के बीच संतुलन बनाना चाहती है। राज्य सरकार पर पैसे का बोझ न पड़े इसका ध्यान रखकर फैसला लिया जाएगा । साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस और मेरे बीच Old Pension Scheme (ओपीएस) के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी।
पहले किया था विरोध अब हूँ सकारात्मक- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने OPS के प्रति अपना विरोध जताया था साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं पहले राज्य का वित्त मंत्री था तब मैंने भी एक सत्र के दौरान पुरानी पेंशन का विरोध किया था। हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन मामले पर विचार करने के बारे में सोच रहा है।
पुरानी पेंशन पर आज होगी बैठक
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ उपमुख्यमंत्री की बैठक आज होनेवाली है। जिसपर फैसला निकलकर आने की उम्मीद है। कर्मचारियो ने ठाना है जब तक पुरानी पेंशन नही मिलेगी उनका संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा।
क्या है पुरानी पेंशन योजना
महाराष्ट्र में कई सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी Old Pension Scheme बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2005 में राज्य में बंद कर दिया गया था। वही पे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से इसको बंद किया था। आपको बता दू कि OPS के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम बेसिक वेतन के 50% + DA के बराबर हर महीने पेंशन मिलती है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नही होती है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
क्या है नई पेंशन योजना?
NPS के अंतर्गत एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य 14% योगदान NPS खाते में देता है। उसके बाद ये पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण( PFRDA) के द्वारा कई पेंशन फंडों में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।
पुरानी पेंशन पर झुकी मोदी सरकार
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे है इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार जागी है और पेंशन में सुधार को लेकर समिति का गठन किया है। केंद्र पर भारी दवाब के चलते लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा हो सकती है।
अंतिम बेसिक का 45% मिलेगा पेंशन- वित्त सचिव
दवाब के बाद केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार का सौपनेवाली है। वित्त सचिव टी. सोमनाथन ने बताया कि NPS में सुधार के लिए संघटनो से बातचीत कर लिया गया है। रिपोर्ट अंतिम दौर में पहुँच गयी है। NPS में बदलाव करके कर्मचारियो के अंतिम बेसिक का 45% पेंशन देने का प्रावधान किया जाएगा। बजट में वित्तमंत्री इसका ऐलान करेगी।