गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की ओर से CGHS Card के संदर्भ में 26 मार्च 2024 को लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है। हमारे जितने भी CGHS बेनिफिशरी हैं, उनको एक दिक्कत का काफी बार सामना करना पड़ता है। उनको नए कार्ड मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी देरी भी लगती है और उसी को लेकर जितने भी CGHS लाभार्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है।
CGHS प्लास्टिक कार्ड मिलने मे नही होगी देरी
CGHS के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। CGHS कार्ड की जो ट्रैकिंग और जो कार्ड की मेकिंग प्रोसेस है, उसको तेज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार सीजीएचएस कार्ड की जो प्रिंटिंग है वो हर एक एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। पहले सभी CGHS कार्ड की प्रिंटिंग दिल्ली मुख्यालय के द्वारा होती थी, जिसकी वजह से CGHS कार्ड मिलने में काफी ज्यादा देरी हो जाती थी।
CGHS लाभार्थियों को मिला तोहफा
अब हर एक सिटी के एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा ही CGHS प्लास्टिक कार्ड जारी किये जाएगे। उनकी जो प्रिंटिंग है, वह सिटी के एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा ही की जाएगी, जिससे कार्ड मिलने में सीजीएचएस लाभार्थियों को कोई भी देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिससे कार्ड मेकिंग की प्रोसेस है, उसमें भी ज्यादा तेजी आएगी और CGHS लाभार्थियों को जल्दी ही कार्ड मिल पाएंगे।उनको लंबा इंतजार नही करना पडेगा।
CGHS डुप्लिकेट कार्ड मिलेगा आसानी से
वहीं अगर किसी CGHS लाभार्थी का कार्ड खो जाता है तो उनको डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए ₹100 का फीस लिया जाएगा, चार्जेज लिए जाएंगे और यह जो कार्ड हैं, वह भी हर सिटी के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से CGHS कार्ड की प्रिंटिंग की जाएगी। तो जितने भी CGHS लाभार्थी हैं, उनके लिए काफी फायदे की खबर है। काफी बड़ी खुशखबरी है।
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CGHS में शामिल होने के लिए पात्रता
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र व्यक्ति
- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय नागरिक अनुमानों (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर) से भुगतान किया जाता है, जिसमें उनके परिवार भी शामिल हैं। सीजीएचएस कवर क्षेत्रों में रहने वाले उनके आश्रित परिवार के सदस्यों सहित।
- केंद्र सरकार के पेंशनभोगी (रेलवे और सशस्त्र बलों से संबंधित पेंशनभोगियों को छोड़कर) और उनके परिवार।
- अंशदायी भविष्य निधि लाभ के साथ सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगी और उनके परिवार।
- परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की विधवाएं।
- दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार, सिर्फ दिल्ली में।
- रेलवे बोर्ड के कर्मचारी।
- रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किए गए रक्षा के असैनिक कर्मचारी।
- ऐसे बच्चे के नाबालिग भाई-बहनों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन प्राप्त करने वाला बच्चा।
- पूर्व राज्यपाल और उपराज्यपाल और उनके परिवार।
- पूर्व उपराष्ट्रपति और उनके परिवार।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्त हैं, जो केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त कर रहे हैं या वित्तपोषित हैं।
- केंद्र सरकार प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सांविधिक/स्वायत्त में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी।
- सिविल विभागों में प्रतिनियुक्ति पर और केंद्रीय नागरिक अनुमानों से अपनी परिलब्धियां प्राप्त करने के दौरान सैन्य अधिकारी।
- सीजीएचएस अंशदान (6 महीने की अवधि के लिए) अग्रिम रूप से जमा करने पर अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के परिवार।
- उत्तर-पूर्वी कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवार, जो उत्तर पूर्वी कैडर में आईएएस अधिकारी के प्रत्यावर्तन के बाद भी दिल्ली में बने रहते हैं, बशर्ते कि वे सीजीएचएस योगदान जमा करने पर दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी आवास पर बने रहें। अग्रिम (एक से तीन वर्ष)। यही बात जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवारों पर भी लागू होती है।
- केंद्र सरकार के संसदीय सचिव और उनके परिवार।
- सांसद और उनके परिवार।
- संसद के पूर्व सदस्य।
- सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज।
- केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्य प्रभारित और औद्योगिक कर्मचारी, उनके सेवा में शामिल होने की तिथि से तत्काल।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी दिल्ली और एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में तैनात हैं।
- आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता और आयुध उपकरण कारखाना मुख्यालय, कानपुर के कर्मचारी।
- अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी जो अपने विकल्प पर राज्य के तहत सेवा करते हुए सेवानिवृत्त होते हैं।
- स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्य स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत केंद्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- मृतक पूर्व संसद सदस्यों के परिवार के सदस्य।
- आयुध कारखानों के पेंशनभोगी।
- संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्य, भले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में सेवा न कर रहे हों।
- अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्ति जिन्हें CGHS योजना में शामिल होने की अनुमति है।
- एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जो भारतीय प्रेस परिषद से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि वह प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली (ओपीडी के लिए और आरएमएल अस्पताल में) का सदस्य है।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवानिवृत्त मंडल लेखाकार और जिनका वेतन और पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।
- पीएसयू में शामिल वे लोग जिन्होंने अपनी पेंशन का 100% कम्यूट किया था और 15 साल के बाद उनकी पेंशन का 1/3 हिस्सा बहाल किया गया है।
- केंद्र सरकार के सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारी। (उन लोगों सहित जो शुरू में प्रतिनियुक्ति पर गए थे या प्रतिनियुक्ति पर थे और फिर अवशोषित हो गए थे), जो केंद्रीय नागरिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- सेवारत और सेवानिवृत्त रेलवे ऑडिट स्टाफ।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सेवानिवृत्त मंडल लेखा अधिकारी और मंडल लेखाकार।
- सीजीएचएस शहरों में तैनात सीआईएसएफ के जवान (और उनके परिवार) और सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान।
- सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के कर्मचारी, भारत फार्माकोपिया आयोग के कर्मचारी और उनके परिवार।
- केंद्र सरकार के परिवार और आश्रित सदस्य। कर्मचारी (एक सीजीएचएस लाभार्थी) जो कर्मचारी को एन.ई. क्षेत्र (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप या लद्दाख क्षेत्र और वामपंथी चरमपंथी क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ कर्मियों को वार्षिक सीजीएचएस योगदान के अग्रिम भुगतान पर।
- मुंबई में नेवल डॉकयार्ड सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो और एएफएमएसडी के रक्षा औद्योगिक कर्मचारी।
But some pensioners are facing problem. If the are out of service place and other hospitals do not consider this card because its valudity has been expired.if that pensioner is getting regular pension then his health card must be valudated by deptt suo mito.
Govt must consider this point seriously.
Doctor ki kameez(2)kafi bheed hoti hai(3)baithne ka bandobast pura nahin hota(4) Display board nahin hai(5)one room one doctor wala sidhant hona chaheye.
CGHS pensioners are being given lowest priority by empanelled private hospitals for surgical procedure as the same is on credit to be realised from the government later. They are giving priority to patients making cash payments. What CGHS authorities are doing to deal with this attitude of pvt hospitals. Why not allow cash payments by pensioners to be reimbursed by govt.
cghs facilities sabhi panneld hospital me cashless honi chahiye
cghs panneld hospital Jo bhi hain unme sari faicelity cashless honi chahiye
In Mumbai in between two dispensary there is no CGHS dispensary and have to travel 10 kms or more kms to get treatment and medicines.
Request confirm whether AIR INDIA retired CGHS Card holders whose card is valid till May 2024 will also get their renewed plastic card from their respective wellness center which is valid till May 2025.
Why do not you extend this cghs facility to all district headquarters in the country ?
Rewari me bhi CGHS wellness centre Jagdish hi hona chaiya. Referring aur investigation ki permission CMO ke Dataram hi diya jana chaiya Jab reffering ke dr ka prescription lekar aaje h tab Dr ke pass bhid hoti h vah investigation ki permission ke liye attend nahi Kar pata h aur agle din ka intjar karna padta h .local ke liye to ho jana h par dur Walo ke liye muskil hota h .Pl direct cghs CMO accordingly
Atleast three places in a big city, having number of defence units,CGHS hospital and medicines may be applicable. Even big private hospitals must consider senior citizens defence employees with due concessions.
मैं centre Govt से रिटायर्ड हूं। क्या CGHS कि मेडिकल सुविधा लेने के लिए पेंशनर को monthly medical allowance ₹-1000/- को surrender करना होगा। क्या यह जरूरी है।
iske upar jald hi post upload hogi. pls wait
Why Cashless facility is not extended to Autonomous bodies like CSIR when all other Govt deptts enjoy the cashless system. If not all at least the super senior citizens should be given the cashless facility as its very difficult to them to process bills for reimbursement.
Some medicines as prescribed by the specialists are not issued the CGHS Wellness Centers neither subsitute medicine is issued nor refund is allowed if the patients purchase them from open market. Please see to it urgently. Thanks.
CGHS Goa being ignored.. Vasco da Gama..no CGHS..Panaji is 30 km away.Most useless arrangements at goa.no one took notice