अभी के नियम के अनुसार जो पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है और जो वर्तमान की बेसिक पेंशन है उसमें 20% एडिशनल पेंशन देकर उनकी नई बेसिक पेंशन निर्धारित की जाती है और उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है लेकिन अब इस भेदभाव को खत्म किया जाएगा और 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा।
आपको बता दुं किे पेंशनभोगी संघटन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि जैसे ही पेंशनभोगी 65 साल की उम्र पूरी करते है तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाय लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू नही कर रही है और 80 साल पूरी होने के बाद 20% Additional Pension का फायदा दे रही है।
उदाहरण
मान लीजिए किसी पेंशनभोगी की इस समय बेसिक पेंशन 18600 है तो 20% एडिशनल पेंशन देने के बाद उनकी नई बेसिक 22320 रुपये हो जाएगी और इस नई बेसिक के ऊपर इस समय महंगाई भत्ता 50% है तो 50% DA का भुगतान करके उनको हर महीना पेंशन 33480 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार 85 साल होने पर उनकी बेसिक पेंशन में 30% की बढ़ोतरी की जाती है और जैसा ऊपर बताया गया है उस प्रकार से कैलकुलेशन करके दिया जाता है।
हाईकोर्ट का आया था फैसला
आपको बता दुं किे मद्रास हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली कैट फैसला दे चुके हैं कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते है और 80 साल में प्रवेश करते है तभी से उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है और 80 साल पूरी होने के बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देती है।
संसदीय समिति ने की थी सिफारिश
इसके साथ आपको बता दुं कि संसदीय समिति ने भी सिफारिश किया था की पेंशनभोगियों की पेंशन में हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसका फायदा 65 साल की उम्र से ही मिलना शुरू होना चाहिए लेकिन सरकार अभी तक इसको भी नहीं लागू कर पाई है और भविष्य में लागू करने के संकेत भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनधारकों के लिए अलग नियम
केंद्र सरकार कोर्ट के दिए गए फैसलों को भी लागू नहीं करती है जिससे की पेंशनभोगियों को जो वास्तविक में फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता है लेकिन केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम क्यों है।
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75 साल से 20% पेंशन वृद्धि का फायदा
न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगी जब रिटायर होते हैं तो जैसे ही उनकी उम्र 75 साल की होती है तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है लेकिन केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं रहता है।
केन्द्रिय पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम क्यूँ
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगी आसमान से आते हैं? क्या उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है उनके लिए अलग नियम और बाकी अन्य पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम क्यों है? जहां पर एक तरफ 80 साल पूरी होने के बाद 20% की बढ़ोतरी का फायदा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों को दिया जाता है वही केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना जाता है।
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इस भेदभाव को खत्म किया जाय
न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए पूरे नियम और कायदे बदल दिए जाते हैं लेकिन केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता है। आखिर यह भेदभाव कब तक चलेगा इस भेदभाव में सुधार करने की जरूरत है और सभी पेंशनभोगियों के साथ न्याय करने की जरूरत है।
भारत पेंशनभोगी समाज ने माँग कि है की केंद्र सरकार इस भेदभाव को खत्म करें और केन्द्रिय पेंशनभोगियो को भी 75 साल पे 20% पेंशन बढोतरी का फायदा दिया जाय जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों को मिलता है।
79 वर्ष पूरे हौने पर अस्सीवें जन्म दिन से 20% की पेन्शन वृद्धि के न्यालय के आदेश की पालना न करना दर्शाता है कि सरकारें न तो जन हितैषी है और नहीं हमारे न्यायालय स्वतन्त्र.हैं ! जिस किसी ने भी न्यायालय समक्ष.अपना पक्ष रख मुकदमा जीता पर जीत कर भी हारा ही रहा, उसकी मनोदशा को समझना होगा! आशा है सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सरकार को न्यायालय आदेश को मानने के लिए बाध्य करेगा !
भाजपा या भाजपा नीत सरकार के समय ऐसा संभव नहीं है। पेंशन में बढ़ोत्तरी तो हो नहीं सकती, हां, पेंशन जो अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत अभी मिलता है, उसे 30 प्रतिशत कर दिया जाय। भाजपा कर्मचारी विरोधी है, तभी तो बाजपेई सरकार ने पेंशन बंद कर दिया और नेताओं को पेंशन ही नहीं बल्कि फैमिली पेंशन भी दे दिया।
आप की वेबसाइट misleading news headlines देने का आदी जैसे इस न्यूज की हैडलाइन में आप ने लिखा है कि 75 वर्ष की आयु पर मिलेगी एडिशनल पेंशन आदेश जारी।
जबकि अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ
होना चाहिए, पर सरकार लिए हुए नियमों में बदलाव क्यों नहीं कर रही है?
Neta ki education jyda hi neta bnne k liye koi degree n hoti bt govt. employee bnne m din raat ek kr k mehnat lgti hai to ja k naukari lgti …ab court ka order ho ya sarkar ka jb ek chai bechne wala Desh chalayega to 65 saal naukari krne wala kya kr skta wahi month ki income se apni family ka kharcha utha le bahut hi….koi pda likha neta to ho desh chalane wala to sarkari naukri ki value jane..
agar husband pensioner he uski death ho jane par uski wife ko family pension milta he unki bhi agar death ho jati he to pension kyo bandh ho jata he. agar uske ghar me unmarried daughter jo parents ki care karne k liye shaadi nahi karti. to usko bhi family pension milna. chahiye. agar father mother dono ki death ho jati he to family pension unmarried daughter ko milna chahiye. but vo log family pension bandh kar dete he. vo pension bandh chalu rakhna chaiye.. pension bandh mat karo. central gov. me rules he ki family pension unmarried daughter ko mile. but guj. government vo dete nahi. aisa kyo. vo start karvao.
Desh ke sare paise MLA and MP kha jate hain karoro ghotala bhi karte hain. Ye log Sevice karte hain OR seva karte hain.
गलत खबर है। लेख में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। कृपया ऐसी ओछी पत्रकारिता से दूरी बना लें।
Date of retirement 30/06/1991
बीजेपी लेती जय्दा है देती नहीं है मेरी माता जी की पेंशन काट दीं बिना कोई इनफार्मेशन के कहते जब की उनकी उम्र 69 है जो मिल रहा है उतने की तो दवाई भी नहीं आती उनकी 50% से ऊपर काट दीं पेंशन
Govt. Ko EPFO pensioners ke liye bhi sochna chahiye kya manhgayi unke liye nanhi hoti aur kya wah bhot nanhi dete.
EPFO PENSIONERS KE LIYE SARKAAR KAB SOCHEGI?
Sharp & extremely lucky 🏆 we r one way of the INDIA’ 🏠 care’ ji
TIME’ claim the actual truth for matter emotions & part of…JURM 24/7 family locks😄😄
GIFT never kick by citizens 🙏 by that
It is to reiterate that Modi Sarkar has not any considered any of the proposal of Govt.employees and Pensioners till today..Neither constitute 8th CPC nor release 18 months arrear DA and DR, nor proposal for revision of pension attaining at the age of 65 yrs 5pc, 70yrs, 10pc, 75 yrs 15pc and 80yrs 20pc likewise. But it is not known why Modi Sarkar has given dwelling policy to consider one of the proposal since low paid Pensioners are suffering a lot due to acute financial problem in this hard days. It was probably our mistake we have casted vote to win Modi Sarkar in 3.0 term.
So Modi Sarkar should think about the poor low paid Pensioners to fulfill atleast to release 18 months arrear DA and DR immediately.
बर्तमान सरकार को बने रहेने के लिए सीनियर सिटीजन एवं पैंशन भोगी यो का आदर एवं सम्मान करना चाहिए जिससे उसे दुआएं मिलती रहे और पूर्ण बहुमत हासिल होता रहे।उनकी आर्थिक दशा सुधारने का समय-समय उचित फैसला ले, क्योंकि सीनियर सिटीजन,पैन्शनरो के के सम्पर्क में उनके परिवार की ब्रांचे तथा जनता से बहुत अधिक सम्पर्क रहता है।सरकार की अच्छाई, बुराई का प्रचार उनके हाथ में है।सरकार इस बिच्छलेषण को ध्यान में अवश्य रखें।
My question is very simple when our priminister says one nation one constitution than why not same pension law imposed why the different
हेड लाइंस कुछ और,
और बीच का मसाला कुछ और,
सब झूठी खबर