CGHS लाभार्थी, अपने CGHS ID को ABHA ID के साथ लिंक करने को लेकर ज्यादा उत्साहित नही दिखाई दे रहे हैं। जिससे की ABHA ID और CGHS Card को लिंक करने की प्रक्रिया काफी धीमी है।
अभी तक 45 लाख CGHS लाभर्थियों में से केवल डेढ़ लाख लोगों ने ही ABHA ID के साथ अपनी CGHS ID को लिंक किया है। CGHS लाभार्थी इन दोनों आईडी को लिंक करने को लेकर डर रहे हैं। लाभार्थियों को लगता है कि दोनों आईडी को लिंक करने के बाद सरकार निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा खत्म करेगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।
इतने लोगो ने किया आईडी लिंक
केंद्र सरकार के अंतर्गत CGHS के कुल लाभार्थियों की संख्या 45 लाख के लगभग है। अभी तक डेढ़ लाख लाभार्थियों ने ही CGHS ID को ABHA NUMBER के साथ लिंक किया है। कुल 31,918 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने पहले से ही ABHA ID तैयार करके रखी थीं। उन्होंने अपने ABHA ID को CGHS ID के साथ लिंक कर दिया है।
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ID लिंक करने की बढ़ाई गई समय सीमा
पिछले महीने ही दोनों ID को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। 22 अप्रैल तक लगभग 1 लाख लोगो ने CGHS ID को ABHA ID के साथ लिंक की थी। अब सात मई तक यह संख्या डेढ़ लाख तक पहुंची है।
सरकार ने ‘ABHA ID/Number’ बनाने की समय सीमा तय की है। यह समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। इसके साथ ही CGHS ID को ABHA ID/Number से लिंक करने की समयावधि को आगे बढ़ाया गया है। इसको लिंक करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक है।
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पहले 1 महीने का समय दिया गया था
केंद्र सरकार ने पहले CGHS ID और ABHA ID/Number को आपस में लिंक करने के लिए लाभार्थियों को 30 दिन का समय दिया था। यह अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होनी थी। लाभर्थियों ने जब इस आदेश पर सवाल उठाया तो ABHA ID बनाने की समय सीमा बढ़ा दी गई।
यह समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी गयी है और ABHA ID/Number को CGHS ID से लिंक करने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। अब ABHA ID/ Number बनाने की समयसीमा 30 सितंबर 2024 तक है वही दोनों को लिंक करने की समय सीमा 30 अक्टूबर तक की गयी है।
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CGHS Wellness Centre पर खोले जाएंगे हेल्पडेस्क
इस कार्य में CGHS लाभार्थियों की मदद के लिए सभी Wellness Centre पर Help Desk स्थापित किए जा रहे हैं। ये Help Desk 30 जून तक कार्य करना शुरू कर देंगे।
कर्मचारियों में फैला डर का माहौल
जब केंद्र सरकार की तरफ से दोनों को लिंक करने का आदेश आया तो कर्मियों को ऐसी आशंका होने लगी कि केंद्र सरकार CGHS को लेकर यह क्या करने जा रही है। यह आशंका जताई गई कि कर्मचारियों और पेंशनरों को CGHS से दूर किया जा सकता है।
सरकारी कर्मियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा को खत्म किया जा सकता है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) की स्टेंडिंग कमेटी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि दोनों को लिंक करने को लेकर सरकार जबरजस्ती ना करे।
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कर्मियों की सलाह लेना जरूरी नहीं समझा
स्टैंडिंग कमिटी ने अपने पत्र में लिखा कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का समर्थन नहीं किया है। यह निर्णय काफी हैरान करने वाला है। केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय लेने से पहले स्टैंडिंग कमेटी से सलाह लेना चाहिए था।
इस आदेश के जरिये सरकारी कर्मियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराएं। कर्मचारी, CGHS सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों को अलविदा कह दें। कई लाभार्थी अभी तक इस आदेश को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
Uncertainty about the consequences of linking continues. Imprudent on goi’s part to let it continue so long during general elections. May induce negative voting.