DA Arrear: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है. कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है की उनका 18 महीने का DA Arrear कब मिलेगा तो ऐसे में अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि बकाया राशि केंद्र सरकार बजट से पहले आपके खाते में डालनेवाली है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का DA रोका गया था । इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के DA Arrear के भुगतान को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं. जिसे केंद्र सरकार जुलाई के अंत तक कर्मचारियों के खाते में डालनेवाली है।
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने तक का DA और DR की किश्तें रोक रखी थीं, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. इसके भुगतान की माँग लंबे समय से की जा रही है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की बैठक में NC JCM महासंघ के महासचिव सी श्री शिवगोपाल मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी कर्मचारियों को उनके खाते में जल्द बकाया राशि का भुगतान करे
डीए एरियर (DA arrear) मिलना तय
नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्री शिवगोपाल मिश्रा ने वित्तमंत्री से अनुरोध किया है कि 18 महीने के बकाया DA Arrear का भुगतान अभी तक नही किया गया है। उसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में भेजा जाए। इस पर कैबिनेट सेक्रेटी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बजट पर बकाया DA Arrear कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में डाला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कर्मचारियों का DA भुगतान रोककर 35 हजार करोड़ रुपये बचाए थे.
इसका उपयोग कोरोना में किया गया था। क्योंकि कोरोना काल में सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी. इसलिए ये भुगतान रोककर इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में किया गया था। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. GDP कलेक्शन अच्छा हुआ है तो सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खातों में रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एरियर को रोका नही जा सकता इसलिए अपना पैसा पाना सभी कर्मचारियों का अधिकार है।
कोरोना काल में डीए एरियर (DA arrears) रोक दिया गया था
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का कुल 18 महीने का DA (18 months dearness allowance) और DR की तीन किस्तें रोक दी थीं। उस समय आर्थिक स्थिति खराब है इसका हवाला दिया गया था पर इस समय आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, नई सरकार का गठन भी हो गया हैं, सब कुछ ठीक है सरकार का राजस्व कलेक्शन अच्छा है इसलिए बकाया का भुगतान होना चाहिए। केंद्र सरकार एक साथ इसका भुगतान नही करना चाहती है तो किश्तों में भुगतान करें। लेकिन किसी भी हाल में इसका भुगतान होना चाहिए।
केंद्र सरकार (Central government) ने बनाया मन
केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का बकाया (18 months Arrears) भुगतान को लेकर संसद के पिछले बजट सत्र में यह मान लिया था कि इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन सरकार ने इसका भुगतान नही किया है, इस पैसे का उपयोग कोरोना काल मे कर लिया गया था इसलिए भुगतान करने का कोई सवाल उत्पन्न नही होता। लेकिन अब नई सरकार गठन के बाद कर्मचारियो की ताकत सरकार को समझ में आ गयी है इसलिये सरकार कर्मचारियो को खुश करना चाहती है। उसी कड़ी में 18 माह एरियर का भुगतान किया जाएगा।
Don’t write this message,if government not ready to pay DA arrear,,,
Yes …why are you repeatedly publishing this fake message. Don’t mis guide people.
From which source this news came out and why ? The Govt. have already refused to pay D A arrears.
Parliament committee has already confirmed that there is no proposal to give the DA arrears. This is a fake news and should be deleted
Old talk
Why such fake content circulated
It harms your trust
करोना काल में सरकारी कर्मचारी अपने प्राण जोखिम में डालकर दिन रात सेवा दे रहे थे।जबकि निजी संस्थान ताला बंद करके अपने घर में दुबक गए थे। अतः इन सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ साथ पुराना पेंशन भी मिलना चाहिए।
If you see the history of the country where public rejected a govt in the election merely on the issue of rises of onion prices remarkably. Can’t you imagine the consistent arrogance of the central government not to give the the rights of government employees like notional increment, fixed medical allowance and 18 months DA Arrear might have also affected the General election 2024?
All govt employees has did the duty without transport facility on there risk to give the best service to all customers.
Govt must have to give D/A of lockdown period to all employees with interest.
If the govt will do that then the employees will do much more better for customers.
Good service
यदि यही कोविड काल के 18 माह के डीए का एरियर्स चुनाव के पहले दे दिया गया होता तो आज भाजपा प्रचंड पूर्ण बहुमत से 400 के पार मत प्राप्त की होती।”
“मन पछतैहै अवसर बीते”।
” अब लोंग नसानी,अब ना नसैहौं”
केन्द्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की भी संख्या कम नहीं है।
यदि कोई मेरी राय मानता,तो आज यह स्थिति न होती।मैने कई बार माननीय मोदी जी को ईमेल भी भेजा था ।परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई।मैं बराबर माननीय युगपुरुष मोदी जी योगी जी पर कविताएँ भी लिखकर मेल द्वारा भेजता रहता हूँ।परंतु कोई मेरा मेल खोलता ही नहीं है।
धन्यवाद!
K N Srivastava MA-1963 LLB-1981 Teacher Writer Poet Advocate and Social worker Dt 04/06/2024
Address—3/329,Virat khand-3 Gomtinagar Lucknow in UP India Pin 226010.mobile email address:—
kailash1111943@gmail.com Dt-04/6/2024
Yes you are correct 👍🏻
सरकारी कर्मचारी एवं मध्यम वर्गीय परिवार के दुखों को समझने वाली तथा उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए कभी ना कभी कोई सरकार अवश्य आएगी
Plz flash the right news and do not misguide the Pensioners in their old aged by flashing this anticipated news.
फालतू का न्यूज लिखकर पेंशनर को गुमराह मत करिए
MODI SIR KHABHI NAHI APPROVE NAHI KHARENGHEY 18 MONTHS DA DR BHALEY SUPREME COURT JUDGEMENT THUKHRATHEY
100%FAKE NEWS
AUR 8 CPC BHI 2026 JULY SEY MILNA BHI MUSHKHIL