पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली को लेकर 2004 के बाद सेवा में आए लगभग 60 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। पिछले पांच सालो में सत्ता में आईं 6 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने OPS लागू करने का ऐलान किया। OPS का ऐलान करनेवाले 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड और कर्नाटक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने NPS और OPS से अलग GPS लागू कर दी है।
अब वर्तमान की स्थिति में जहाँ पे OPS लागू थी इसमे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बदल चुकी हैं। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकारे थी अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है कागजों में इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है। लेकिन वास्तविकता में पुरानी पेंशन का लाभ नही मिल रहा है। हिमाचल राज्य को छोड़ दिया जाय तो बाकी राज्यो मे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान में कुछ कर्मचारियों को मिली है, कुछ को नहीं मिली। वही झारखंड राज्य में NPS का अंशदान लौटाने की शर्त पर ही पुरानी पेंशन देने की बात की जा रही है।
पंजाब ने तो अब तक केवल नोटिफिकेशन जारी किया है। वास्तविकता में इसे अभी तक लागू नही कर पाई है। पुरानी पेंशन लागू करनेवाले राज्यों ने NPS में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार से वापस मांगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि PFRDA ACT में इसे वापस देने का प्रावधान नहीं है।
पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति
राजस्थान राज्य का हाल
2022 के बाद 600 से ज्यादा NPS से जुड़े रिटायर कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिल रही है। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने सेवा के दौरान बड़ी मात्रा में पढ़ाई, शादी और घर बनाने के लिए NPS एकाउंट से बड़ा हिस्सा निकाल चुके है, ऐसे में सरकार का कहना है यह पैसा लौटाने पर ही OPS का लाभ दिया जाएगा।
वास्तविक स्थिति: कागजों पर लागू, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ को मिली, कुछ को नही।
छत्तीसगढ़ राज्य का हाल
इस राज्य में 2018 में पुरानी पेंशन लागू की गई लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन नहीं मिली। राज्य सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मियों का 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान PFRDA के पास जमा है ऐसे में केंद्र सरकार ये पैसा लौटाएगा तभी जाके OPS का फायदा दिया जा सकेगा।
स्थिति: शर्त लगाई है, वास्तविकता में लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश राज्य का हाल
हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे पुरानी पेंशन का लाभ सही ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर, 2022 में वादा किया था। उस वादे के अनुसार अब तक रिटायर 550 कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जा रही है।
स्थिति: वास्तविकता में लागू, पुरानी पेंशन मिल रही है।
झारखंड राज्य का हाल
इस राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 के बाद रिटायर NPS से जुड़े कर्मचारियों के सामने शर्त रखी कि NPS में 2004 से जमा अंशदान लौटाएं। तभी OPS के तहत पेशन मिल सकेगी।
स्थिति: अभी लागू नहीं की गई है।
पंजाब राज्य का हाल
मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार OPS के वादे के साथ सत्ता में आई। पुरानी पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अभी तक किसी को भी पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल पाया है।
स्थिति: लागू नहीं
कर्नाटक राज्य का हाल
पिछले साल विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सत्त्ता में वापसी के बाद पुरानी पेंशन बहाली का वादा अभी तक पूरा नही किया गया।
स्थिति: अभी तक लागू नही
महाराष्ट्र राज्य का हाल
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन तो लागू नही की लेकिन NPS और OPS से इतर GPS लागू कर दी। GPS यानी Guaranteed Pension Scheme. इस योजना के तहत कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% मिलना तय है इसके साथ महँगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
स्थिति: OPS लागू नही, लेकिन GPS के तहत अंतिम बेसिक का 50% मिलेगा
Only old pension