8th Pay Commission : पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने लोकसभा में बताया था की केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ऐसे में 8th Pay Commission नहीं आता है तो सरकार के पास आगे क्या- क्या विकल्प है, आगे से किस प्रकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी इसके बारे में जानेंगे उसके पहले जान लेते हैं कि वेतन आयोग का गठन कब-कब हुआ था।
| वेतन आयोग | अध्यक्ष | आयोग का गठन हुआ | लागू हुआ |
| पहला | श्री श्रीनिवासा वारादाचरियर | जनवरी 1946 | मई 1947 |
| दूसरा | श्री जगन्नाथ दास | अगस्त 1957 | 1959 |
| तीसरा | श्री रघुबर दयाल | अप्रैल 1970 | मार्च 1973 |
| चौथा | श्री पी एन सिंघल | जून 1983 | 1 जनवरी 1986 |
| पाँचवां | श्री एस रत्नावल पांडियन | 9 अप्रैल 1994 | 1 जनवरी 1996 |
| छठा | श्री बी एन श्रीकृष्णा | जुलाई 2006 | 1 जनवरी 2006 |
| सातवां | श्री अशोक कुमार माथुर | 25 सितम्बर 2013 | 1 जनवरी 2016 |
कब होता है वेतन आयोग का गठन
वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 साल में होता है। 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था और इसकी तैयारी 2013 से ही हो गई थी। 25 सितंबर 2013 को सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई थी। इस वेतन आयोग में लगभग 54% सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी।
इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। उसके बाद 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया है। उपरोक्त टेबल से यह स्पष्ट है कि यदि 2026 में वेतन आयोग का लाभ देने की मंशा होती तो कमेटी का अब तक गठन हो जाता क्योंकि इसकी तैयारी काफी पहले से ही करनी होती है।
दो फॉर्मूले पर विचार
अब ऐसे में सवाल या उठना है कि अगर सरकार आठवां वेतन आयोग नहीं लाती है तो किस प्रकार से कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में दो फॉर्मूले पे पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दुं किे पूर्व वित्त मंत्री स्व० अरूण जेटली जी ने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया था।
इस फॉर्मुले को एक्रॉयड फॉर्मूले का नाम दिया गया है वहीं पर दूसरा फॉर्मूला है परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट स्कीम। तो चलिए देख लेते हैं दोनों फार्मूले में क्या-क्या मिलने वाला है।
परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम
आठवां वेतन आयोग को लेकर संसद में दिए गए बयान के बाद विभिन्न जानकारों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार अब कर्मचारियों के परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन देने पर विचार कर रही है।
आम तौर पर लोगों में यह आम धारणा है कि सरकारी नौकरी का मतलब बेफिक्री की नौकरी। मिडिया रिपोर्टों के अनुसार केन्द्र सरकार अब लोगों के इस सोच को बदलने की तैयारी मे है। मिडिया में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में केन्द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है इसका मतलब है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को उनके परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्या है सरकार की तैयारी
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम की तैयारी करती ही दिख रही है क्योंकि सरकार एक तय सीमा तक DA में बढ़ोत्तरी के बाद ऑटोमैटिक पे रीविजन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रही है ताकि समय समय पर पे मैट्रिक्स के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके। फिलहाल यदि केन्द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट स्कीम पर आगे काम करती है तो इसके दायरे में केन्द्र सरकार के 48 लाख से अधिक केन्द्रीय कर्मचारी आएंगे।
दूसरा फार्मूला है एक्रॉयड फार्मूला
केंद्र सरकार के अनुसार इसका मकसद है छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोत्तरी करना। आपको बता दूं कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलता है। अगर हम एक्रॉयड फार्मूले की बात करें तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।
लम्बित फाईलों का तेजी से निबटारा होगा। काम में बहाने मारनेवाले कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्चर में भी कमी आएगी।
एक्रॉयड फॉर्मूले के फायदे
सरकार के अनुसार एक्रॉयड फॉर्मूले के निम्नलिखित फायदे हैं
- सरकारी कामकाज में सुधार आएगा।
- मेहनती, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन।
- धूल खाती फाइलों का होगा तेजी से निबटारा।
- निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी।
- अच्छे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
2024 के अंत तक 8th Pay Commission के गठन की घोषणा
हालांकि केन्द्र सरकार के पूर्व नौकरशाहों एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेताओं का मानना है कि सरकार द्वारा संसद में 8th Pay Commission के सम्बन्ध में दिया गया बयान एक तकनीकि बयान भर है। इससे इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार 8वां वेतन आयोग के स्थान पर नये फार्मूले पर विचार कर रही है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है जिसके तैयारी के लिए अभी काफी समय शेष है। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है।
केंद्रीय सरकार अब 8वे वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने वाली है. पर इस के पहले केंद्रीय उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारीवर्ग का वेतन रिव्हिजन 2017 में होनार था. जो अभितक हुऑ नही, उन का पे रिव्हिजन होना चाहिये.