पेंशनधारकों की पेंशन, कम्युटेड बहाली और OROP को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, कम्युटेड बहाली 11 साल करने को लेकर और OROP-2 विसंगतियों को दूर करने के लिए पेंशनभोगी एक साथ आ चुके हैं और कुछ बड़ा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
OROP-2 विसंगतियां दूर न होने से पूर्व सैनिकों के तेवर गरम
संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन (JCO एवं OR) ने OROP-2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। पूर्व सैनिकों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया हैं।
भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए OROP-2 पेंशन टेबल को जारी किया था। इसमें कई प्रकार की वेतन विसंगतियां हैं, जिससे पूर्व सैनिकों में निराशा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन को अंतिम वेतन के 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था तबसे OROP की मांग की जा रही थी हालांकि 2015 में केंद्र सरकार ने OROP की घोषणा की, जिसके लिए वह केंद्र सरकार के आभारी हैं, लेकिन OROP में बहुत सारी विसंगतिया देखने को मिली जिसको दूर नही किया जा रहा है. केंद्र सरकार इन विसंगतियों की लगातार अनदेखी कर रही है।
लंबे समय से भूतपूर्व सैनिक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे है लेकिन सरकार की कानो में जूं तक नही रेंग रही है। अपनी माँगे पूरी करवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक संसद का घेराव और रेल रोको आंदोलन करने के लिए मजबूर है। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देने के बाद भी उनके प्रति सरकार इस प्रकार का रवैया अपनाती है , सैनिकों की मांगों की अनदेखी की जा रही है।
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कम्युटेड बहाली 11 साल को लेकर पेंशनभोगी आये एक साथ
पेंशनर्स समन्वय समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पेंशनभोगी संगठनों ने कम्यूटेड पेंशन की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की। कम्यूटेड पेंशन को लेकर कोर्ट केसो के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया।
महाराष्ट्र राज्य पेंशनभोगी एसोसिएशन ने कहा कि सेवानिवृत पेंशनभोगी को वर्तमान की कम्यूटेड नीति से लाखो का भारी नुकसान हो रहा है। इस योजना के शुरुआत में बैंक की ब्याज दर 12% थी और उसी को आधार बनाकर आज तक किस्तों की कटौती हो रही है। जो कि गलत है, ब्याज दरों में वर्ष 2006 से लगातार गिरावट आई है इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि कम्युटेड मूल्य की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाय।
पेंशनधारकों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया जहां पर कम्यूटेड पेंशन की अवधि को 15 से घटाकर 11 साल कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने भी कम्यूटेड पेंशन बहाली को संशोधित कर 13 साल कर दिया है। उत्तर-प्रदेश में भी इसको लेकर पेंशनभोगी संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी संगठन मिलकर सरकार पर दबाव बनाते है तो सभी को इसका लाभ जल्दी मिल सकता है।
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सरकार को ये बात स्वीकार करलेनी चाहिए
कोर्ट ने ।28 महीने का समय बनाया है तो सरकार ने इस दर गौर करके जल्दी से जल्दी बन्द कर उनका पैसा जो फालतू कटा है तो उसे तुरन्त वापिस कर देना चाहिए।
Good decided PH High court.
Govt is not serious weather suffer is panic fir deduction..
If govt dept is serious DOpT anf Fiance and AIG And intral audit not raised any pera or question on it why court…
As per stay order of Punjab and Haryana High court Chandigarh on commutation value of 128 months instead of 15 years. Dopt should calculate the present interest rate and issue notification in this regard as early as possible. Jai Hind vande matram.
मोदीजी की सरकार तो यह कर नहीं सकेगी,अब चुनाव तो हो गए,यह गारंटी में नहीं है जो गारंटी दी की घोषणा कर चुके,वह भी सरकार गठन होने पर बात आई गई, उल्टा कैंची और चलेगी ।
2006, 30 sep retired 15 साल 2021 मै पूरा हुआ, अभी तक fully commtetion नहीं मिला, gov.of India 5yrs or kat रही है यानी 18 year हो गए, नहीं मिला, HC/SC से निवेदन है Sahi suggestion दे. Recards office, the MIR Ahmed nagar, Army no xxx05438.
Awadh kishore pandey
Pensioneron ko 10 sal ke
avadhi mein commutation Mani ko rokana chahie main iske paksh mein hun.