EPS-95 पेंशनभोगी लंबे समय से 7500+DA की मांग कर रहे हैं, बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, अभी न्यूनतम पेंशन ₹1000 है, उसको बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है, वही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेन्शन मिलने मे भी देरी हो रही है, आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेन्शन मिलने मे भी देरी का क्या कारण है चलिए पुरी सच्चाई जान लेते हैं।
1. आंदोलन में अधिकांश EPS-95 पेंशनभोगियो की भागीदारी नहीं
EPS-95 पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है लेकिन बहुत सारे पेंशनभोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है। बहुत सारे पेंशनभोगी पेंशन मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इनसे अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
2. सभी संबंधित EPS-95 यूनियन के बीच एकता की कमी
आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित EPS-95 यूनियनो के बीच एकता की कमी है। यह विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे और कठीन बना रहा है। EPS-95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे।
3. कानूनी ज्ञान की कमी
अधिकांश संबंधित EPS-95 पेंशनरों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर EPFO/भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हैं और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं।
4. विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय
विभिन्न एजेंसियाँ, विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल, और कई EPS-95 पेंशनर और सदस्य न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रहे हैं। इसके कारण कई EPS-95 पेंशनर और सदस्य बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जाने, इन रायों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे मामले में और भी भ्रम पैदा हो रहा है।
5. सरकार और EPFO की प्रक्रियात्मक देरी
सरकार और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन PPO (पेंशन भुगतान आदेश) या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशनरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है, बल्कि उनके जीवनस्तर को भी प्रभावित करती है।
6. राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी
EPS-95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें।
7. आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी
EPS-95पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। बहुत से पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है।
इन सभी कारणों से EPS-95 न्यूनतम पेंशन मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर एवं सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी हो।
I think EPFO is not willing to implement this they are misguiding the Govt since in several regional EPFO offices are found indulge in corruption as par paper news
It might be true. But basic thinking should be that how can the old age peoples can survive on very minor pension I.e. one thousand or so. The Government should know the real facts and take the appropriate decisions for the betterment of old age people. At the present scenario the decision makers and the concerned agencies are finding various ways to avoid this issue for keeping away the old aged people from their rights.
दुष्यंत जी epf पेंशन यूनियन किसान यूनियन की तरह दबाव बनाने में असमर्थ है, इनको केजरीवाल, राहुल गांधी भी समर्थन नहीं देते हैं। न पुन्नू इनके साथ है, इस देश में उनकी ही बात सुनी जाती है जो देश का भले नाश हो जाए ,J&K, वाले फ्री में और रोहिंगा फ्री में,जिसके 10 बच्चे उनके 10 बच्चे एक आदमी के 150 वोट, मंत्री जी प्रधान मंत्री जी वहां जाएंगे उनको फ्री राशन कार्ड,मकान देंगे , उनमें चाहे कितना धन लग जाए।
यह सरकार या epfo नही मानेगी।
भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर थे, वे तक उनके PS तक किसी को कुछ पता या चिंता नहीं थी।
👍
Correct
You are right
You are right 👍
Ham sabi unions sey ekath ho ka sansad ka gehrabv karna chye, eh he agri rasta hey, kam sey kam pesion 7500/- rupees kanrni chaye
I think the updates given here as regards EPS 95 pension are not true as it is not supported by any of the national newspapers in India. So all the talks and efforts are in vain. If opposition helps us by taking part in the agitations against the ruling government then we can expect something. Anybody who lives in Delhi should update the reality of the situation and status of Revised pension.
I agree. It is a dumb d cute.
EPFO is most corrupt department of government of India. They won’t ask you for the bribe but they force the members to pay them ultimately.
Absultly right Dushyantsinh
EPS 95 team mein Ham Sabhi log aapka kandhe se Kandha milakar Sath dene Ko taiyar Hai Main Kuchh bahut Sare Logon mere se Jude hue hain main unko Kabhi Bhi Koi program Ho Hamen bataenge to main Delhi se Sabko Lekar aaunga message mujhe Denge to Badi sankhya Mein Logon Ko Lekar aaunga dhanyvad Govardhan Pande
PM modi ji
Aap bataye jitna penson diya ja raha hai utna me koi ek hafta bhi ka sakta hai congress pati ne to kuch basic kam kiya aap to sirf vikas ki bat karte hai to kaya epfo pensoner is desh ke nagrik nahi hai kaya aapka dayitaw nahi banta ki penson kum se kum 7500 per month kiya jaye sabhi pensoner ek sath aaye aur aapni bat sarkar ko bataye aandolan kare aur bipaksh hum logo ka sath de
Jai hind jai bharat
Forget about everything only and only ask government how we survive with only 1000or 1500can their MP aur MLAsurviv with this? As early as government must release our right
Sir ji thanks for your help but. But..irequitupper.jokaran.bataye.gaye..vah.sahi.nahi.nahi.hau..sanghatan.ka.koi..pensioner.tabhi.pariverko.bhukha.chhodkar.sabhike.neta.jo.shri.ashok.rautji.khade.hau…sarepensionerka.sahyog.deta.hau..bahut. bhagwan ko.pyare.ho.gaye.lekin.satta.baudehuye.ko.vichar.karna.chahiye.ki.pensionerkitni.pareshani.udha.rahe.hau…mai.shri.manniyp.m.shri.modi.ji.aanurodh.karuga..ki.pensioner.ko.kam.kam..10000.00se.12000.00se.do.aadmi.gujara.kar.sake…. dhanyawad.. Jai hind.
मोदी जी पेंशन नहीं बढ़ाएंगे।
लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं।
कोई सुभिधा नही है।
कोई मेडिकल हेल्प नहीं है। जै श्री राम
I agree. Sarkar ko Kyada Padilla Hai? Epf95 wale vote bank to hain nahi. Marein jnki Bala se. Modified ke kaan mein humarj aapki Baath nahi pajnchne walk Hai.
Vyarth mean shoon mat jalaeiye.
इपीएफो और सरकार दोनोंकी मानसिकता नही है की हायर पेन्शन लागू करे. ईसमे इपीएफो मुख्य कलप्रीट है.
Modi ji eps pensioners m physically. Economically to kami h jiske karan vo sab sangathan m nahi ho sakte. Lakin vo aapna vote ke madhyam se aapni ichha to bta sakte h. Plz modi ji ye moka h sabi budhe aadmi ka aashirvaad le lo moka h ab to aap ke hath m.
Very essential to increase minimum monthly pension rs.7500/- tided with DA plus medical benefits.
Thanks
Ram Singh Bora
You are right
U r very much correct, it’s required for all of us, please Modi ji increase pension to 7500
Request to the hon’ble SC and respectable PM of India Modiji for enhancement of minimum monthly pension of rs.7500/- tided with DA plus medical benefits.
It is our genuine right to state that we have contributed some funds @8.33% from our salary since long under EPS 1995 scheme. But it is regret that inspite of elected govt.by using our votes,they do not care of the ex employees who are totally tired of their livelihood.
I will vote who pass our eps1995 pension
I will give chot who do not care to o our request
They will chhot for next vote
No pension no vote
सरकार कडे फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार वाढीव पेन्शन देण्यासाठी पैसा आहे व EPS 95 पेन्शन धारकांना वाढीव पेन्शन न देण्याची 100 कारण आहेत लोकसभा निवडणूक निकाल तर कसा लागला ते कळलेच आहे आत्ता विधानसभा व कॉर्पोरेशन च्या निवडणुका आहेतच
My pension is Rs.883 only which is less tjsn minimum pension of Rs.1000 also. Pls. increase my pension to some extent.
Thanks.
મારી જન્મ તારીખ ઈપીએફઓ ના રેકોર્ડ મુજબ ખોટી છે, તે મારી સાચી જન્મ તારીખમાં સુધારો કરતાં નથી. 6 વર્ષનો તફાવત છે. મારૂં પેન્શન 58 વર્ષ ઊપર થવા છતાં 32% કપાઈ છે
I retired from Central Govt undertaking Company awaited for OLD pension scheme
अच्छा है जो लिख पढ़ लो चाहे कितने आंदोलन कर लो मोदी सरकार पेंशन देने वाली नई है l इससे तो अच्छा यह होगा कि भगवान से प्रार्थना करो कि वह जल्द से जल्द अपने चरणों में जगह प्रदान करें l
ईपीएफ -95 पेंशन योजना के तहत जो इसके सदस्य हैं और न्युनतम पेंशन 1000/- प्रति माह या इससे भी कम राशि प्राप्त कर रहे हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सरकार से ये आशा लिए अंतिम सांस गिन रहे हैं कि सरकार इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इसके लिए ना आंदोलन की जरूरत है और ना ही अदालत के दरवाजे को खटखटाने की। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों से आर्मी संगठन के तरह वन रेंक वन पेंशन के लिए आंदोलन करने की न क्षमता है और ना ही किसान आंदोलन की। सरकार या अदालत उसी के सामने झुकते या उसी का सुनते हैं जिनसे उनकी क्षति का डर होता है। आंदोलन या अदालत से ही न्याय मिलेगा तो ऐसा न्याय ईपीएफ -95 के सदस्यों को इसी स्थिति में अंतिम सांस लेना पड़ेगा।
आदरणीय मोदी जी,
मेरी आपसे क्रमबद्ध प्रार्थना है कि हम दीन-हीन पेंशनरो को उचित पेंशन (कम से कम 7500/-) दिलवाने की कृपा करे। हम विगत दश वर्षों से यही सुनते आए है कि मोदी है तो मुमकिन है।पता नहीं इस विषय पर क्यों अधिक विलंब हो रहा है? जिसका परिणाम सभी वरिष्ठ नागरिक झेल रहे हैं। कृपया इस पर संज्ञान शीघ्र लेवें। महान दया होगी।
आपके शुभचिंतक एवं समर्थक। जय हिन्द
Midi ji se hamara nibedon hai ki aap eak cum kijiye agar Govt. Ka financial problem hai tou , MLA, MP, Minister’s kou diye gaye pension bandh kijiye kui ke a log pension ka hok dar nahi hai sath mey onko diye gaye hor subhi dao ko bhi catauti kijiye. Sayed e eak rasta hai hum logo ka problem solve karne ka. Jaihind,
मोदी सरकार को शर्म नहीं आती हैं जो वृद्ध लोगों को ई पी एस 95 वालो का पैंशन बड़ा सके। इनके गुरु अटल बिहारी बाजपेई 2001 मे ई पी एस 95 को सरमायेदारो के हाथों बैच कर चला गया है और हम बुजुगो को इस हाल में करदिया गया कि देयनीय स्थिति कर दिए हैं कि हम अपने पेट भरे या आंदोलों करे या कही मेहनत कर अपना पेट भरे हम इतने सकछम नहीं है कि बुरपे में दवाई का खर्च कर सकते हैं।
ईपीएफओ भारत सरकार का सबसे भ्रष्ट विभाग है। वे आपसे रिश्वत नहीं मांगेंगे, लेकिन वे सदस्यों को अंततः उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं।