वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार, केन्द्रिय सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियो को हर तीन साल में एक बार ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स खरीदने की छूट दी जाती है। सरकारी कर्मचारी स्वयं के खर्चे से आफिस बैग/ब्रीफकेस/पर्स खरीद सकते है और बाद में इसका पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसी को लेकर वित्तमंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
रकम मे संशोधन का आदेश जारी
ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स खरीदने के लिए अब तक कम राशि मिलती थी जिसको 1 मई 2024 से बढ़ा दिया गया है। कितनी बढोतरी हुई है उसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
आपको बता दूँ कि ब्रीफकेस/ आफिस बैग/ लेडीज पर्स खरीदने की राशि मे 1 मई 2024 से बढोतरी कर दी गई है।असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इसके समकक्ष अधिकारी अब 4375 रुपये तक के आफिस बैग खरीद सकते है पहले यह सीमा 3000 रुपये तक थी। वही पे सेक्शन ऑफिसर या इसके समकक्ष अधिकारी 5000 रुपये तक का ब्रीफकेस या बैग खरीद सकते है।
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संशोधित टेबल
अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पिछली और संशोधित सीमा राशि को इस टेबल में दिखाया गया है।
| Sr. No. | Level of Officers/Officials | Existing Ceiling | Revised Ceiling incl. of GST | Period |
| 1 | Secretary/ Special Secretary of Equivalent (Level 17) | 10000 | 12500 | Once in 3 Year |
| 2 | Addl. Secretary or Equivalent (Level 15-16) | 8000 | 10000 | Once in 3 Year |
| 3 | Joint Secretary or Equivalent (Level 14) | 6500 | 8125 | Once in 3 Year |
| 4 | Director/Dy. Secy/Sr. PPS or Equivalent (Level 12-13) | 5000 | 6250 | Once in 3 Year |
| 5 | Under Secretary/PPS or Equivalent( Level 11) | 4000 | 5000 | Once in 3 Year |
| 6 | Section Officer/PS or Equivalent (Level 8-10) | 4000 | 5000 | Once in 3 Year |
| 7 | Assistant Section Officer/PA or Equivalent (Level-7) | 3500 | 4375 | Once in 3 Year |
ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स अधिकारी/कर्मचारी स्वयं खरीद सकते हैं और इसकी प्रमाणित मूल प्रति सामान्य प्रशासन शाखा को भेजनी है जिसमे बताना है कि ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स खरीद लिया गया है और इसकी प्रतिपूर्ति किया जाय।केंद्र सरकार के इस आदेश के अनुसार इसकी प्रतिपूर्ति 1 मई, 2024 से प्रभावी रूप से ऊपर बताए गए राशि के अनुसार की जाएगी।
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आदेश की प्रति डाउनलोड करे
Sir ye jinke foam jama huye h unki pansion or DA kitna huaa sir 2014 ke log retirement huye h sir
Sir awarded artists kabhi ta da dadana chahiye government of India ko
I am retired 1994 .any change in pention.
Pensnaro ko bhi L TC Suvidha & siniarctigan ko railway me censesan &18month DA/DR ariar pement Aadesh falo kare
Please apni headlines theek kare…. Ek section officer ki 3 saal me ek bag khareedne k 1250 rupees ko aap balle balle, toufa jaise words use kar rhe hai…. Isse zyada toh private me weekly pizza party ho jati hai…..
Ye
Mohtarma kewal Central employee ko badnam karne ka dhong ke shiway kuchh nahi karengi
Travel concession from Railway should be restored
Madam awardee artisto kabhi ta da badana chchiye aap ko
Senior citizens railways concessions should immediately be restored if the central Govn. wants to do some thing for themselves otherwise beating would not give soil to growup hope atleast to sourceless sr. Ctzns.
Senior citizen should implement Railway conssection
Madam, during budget speech, you have declared that IT disputed demands for the years 2009 to 2015 upto a certain limit will be waived and about one crore people will be benefittef. But the orders have not yet reached with the IT Deptt. Please issue orders immediately so that ole cases of refund may be closed.
Madam, during budget speech, you have declared that IT disputed demands for the years 2009 to 2015 upto a certain limit will be waived and about one crore people will be benefitted. But the orders have not yet reached with the IT Deptt. Please issue orders immediately so that old cases of refund may be closed.
What about release of 18 months arrear DA and DR and revision of Fitment factor of 7th CPC, that couldn’t said by Finance Department of GOI since low paid Pensioners are facing acute financial problem for consideration till date and Ministry has been resolved. It is not wise to with held their legitimate dues by kicking their belly in this hard days. Since Modi Sarkar again having bthe mandet for Govt.,it must be considered as first priority.