मोदी सरकार सत्ता मे काबीज होते ही धड़ाधड़ फैसले ले रही है, आम जनता के साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी खुश करने में सरकार लगी हुई है। उसी कड़ी में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें अब पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश
केंद्र सरकार ने 25 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और कहां है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दायित्व है कि वह पेंशनभोगियों और लड़कीविशेषकर पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करें। बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें पारिवारिक पेंशनभोगियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में वे CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है।
पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान
केंद्र सरकार ने कहा है कि अब पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक पारिवारिक पेंशनभोगियो के शिकायतों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा। यह अभियान सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालय में मिशन मोड के तौर पे संचालित किया जाएंगा।
इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी
1) केंद्र सरकार ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को हिदायत दी है कि वह 15 जून 2024 तक CPENGRAMS पोर्टल पर पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीतने भी शिकायत लंबित है उन सभी शिकायतो की सूची बनाएं और सभी मंत्रालय और विभागों के साथ इसको साझा करें।
2) सभी मंत्रालय और विभाग की जिम्मेदारी है कि वे पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण त्वरित निपटारे के लिए पेंशन नियमों से भली-भांति परिचित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।
3) केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस कार्यान्वन की निगरानी करेगा और सभी मंत्रालय्यों और विभागों को नियम और प्रक्रिया पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
1) इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है की पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का गुणात्मक निपटारा किया जा सके। पारिवारिक पेंशनभोगियो की कोई भी शिकायत लंबित ना हो इस पर विशेष ध्यान हो। सभी शिकायतों का उचित समाधान होने के बाद ही CPENGRAMS पोर्टल पर उनके निपटारे को बंद किया जाए।
2) केंद्र सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि CPENGRAMS पोर्टल पर आए लंबित सभी मामलों का निपटारा करने के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे और 5 अगस्त 2024 तक CPENGRAMS पोर्टल पर जीतने मामले निपटाए गए सभी को अपडेट करें।
शिकायतों का निपटारा इस प्रकार करना है
1) 15 जून 2024 तक CPENGRAMS पोर्टल पर जीतने भी शिकायत आयी है उसका निपटारा शिकायत प्राप्ति की तिथि के आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा की सबसे पुराने और अति आवश्यक मामलों को पहले निपटाया जाए।
2) सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश दिया जाए कि वे शिकायतो का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें, यह समय सीमा 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक होगी।
3) विभागों द्वारा निपटाई गई सभी शिकायतों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतों का निपटारा सही और संतोषजनक ढंग से किया गया है।
4) यदि किसी शिकायतकर्ता को अपने मामले के निपटारे में असंतुष्ट है तो उसके पास पुनरनिरीक्षण करने का अधिकार होगा ऐसी शिकायतों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाएगी।
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निष्कर्ष
केंद्र सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को इसके बारे में बताएं इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहां है कि यह अभियान पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों की निपटारे के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। सभी संबंधित मंत्रालय और विभागों से अनुरोध है कि वह इस अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
आदेश की कॉपी डाऊनलोड करे
Pension revise ke jo bhi decision liye jate hain wo sirf govt employees ke liye hota hai, jabki pura hindustan private organisation ki vajah say chal raha hai, lekin private sector ke employees ka pension na ke baraber hai. Private sector mai 2000 ki pension bhi theek say nahi hai, lekin modi govt ne pension ke naam per wahwahi loot li hai.
Dear sir…
My Question is whether Myself is getting increase in pension amount under EPS 95 scheme.. Myself retired from Public Limited Company ( ie Non- Government company/ Employee)
Thanks & Regards
Shrikant Tukdeo
Pune ( Maharashtra state)
Yes mai EPS 95 pension ka member hu monthly pension Rs.2038 milti hai kya modi ji ya unka labour minister bata sakta hai ki kya is se 2 aadmi husband wife ka gujara ho sakta hai kai baar inko union ke log mil kar dharna bhi diya jantar manar Delhi me lekin koi sunvayi nahi.koi health policy nahi Kam se kam ESI card hi banwa dety.bhale hi kuch paise charge kar le
Sir mujhe bhi 2059/-per month pention mil rahi hai jabki mere fund se 170000/- ki recovery kar li thi wo paise mujhe kabhi nahi milega yadi us paise ko mai 2-3 percent per kisi ko deta mujhe 4-5 Hajar ki income hoti aur mera paisa bhi mera pas rehta, ek sal se jyada ho gaya hai higher pension ke form bhare abhi tak koi karyvahi nahi hui hai,
मुझे दिसंबर 2012 से 1551 रुपये पेंशन भविष्य निधि कार्यालय सर मिल रहा है । मेरे जमा फण्ड का ब्याज के बराबर नही है । यदि मुझे फण्ड वापस किया जाए ताकि उस पैसे से में ज्यादा आय कमा सकूं । मुझे सरकार से कोई पेंशन नही चाहिए । भारत सरकार के भविष्य निधि कार्यालय को निर्देश दिया जाए कि मेरा जमा फण्ड मुझे वापस करें मुझे आपलोगों से भीख जैसे पेंशन नही चाहिए ।
While state Govt(s) have resorted to increase of 1% in pension every year after 61 years age and (2)restored commuted pension after recovering in 12/11 years basing court direction why not implemented by Central/and State Govt of Odisha. Pressure should be mounted for resolve.
मोदीजी को चाहिए जो केन्द्र के पेंशनभोगियों को मिलता है वहीं लाभ एवं सुविधाएं समस्त राज्यों को समान रूप से मिलना चाहिए । सभी भारत एक माना जावेगा ।
Pension will be full in 12 years of committed leave instead of 15 years for all the central government employees.
I worked in a multi national organization for 29 years and my basic at the time of retirement was Rs. 26,000/-.
What should be my pension?
Private company retirement person ka kuch kijiye. Jitna pension milta ek admi ka 15 days khana nehi hota hai wife fasting me rahega. Husband’s wife 7 din ka bad bina khaye piye rahe. E Humara Modi Sir ko sochna chahiye. Private company kam karne se kitna payment milta ek bar Government socha. Son ka education, Daughter ka Marriage nehi hota. Loan leke education, marriage karta. Retirement me kavi socha keya milega . Minimum 10000/ pension hona chahiye. Medical keliye ausman card hona chahiye.
Modi sir do something for private company retirement person. Nehi dena hai to by post Poision vejne kripa kare. Apko bolene bala koi nehi rahega
Mai 892 rs पेंशन पाता हूं क्या ये बढ़ेगा
सरकार इस पे क्या कर रही हैं
Govt.takes loan from Bank and LIC and allow public for availing loan.MODI KA NARA SABKA SAATH SABKA VIKAS,MAHIN HO RAHA HAI
REVISION IN PENSION FOR ALL EMPLOYEES AS PER CRITERA OF GOVT.RULES. PENSION RULES ARE FRAMED SAME FOR STATE,CENTRAL AND PRIVATE ORGANISATION BUT FOLLOWED FOR ONLY CENTRAL EMPLOYEES,JUDGES,MLA,PM,CM,AAND ALL RAJYA SABHA AND LOK SABHA SADASYA.WHY DIFFERENCE IN RULES.SABKA SAATH SABKA VIKAS KAISE HOGA. TODAY CM RETIRES AND AFTER TEN YRS CM RETIRES,CM RETIRES AFTER TEN YRS WILL GET MORE PENSION THAN TODAY RETIREES.POST IS SAME WHY DIFFERENCE.EK HI RULE ALAG ALAG HONE ME KYA ASAR DIKHAI DETA HAI.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अच्छी मेडिकल सुविधाएं पाना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है।
अब प्रश्न है कि ऐसी सुविधा प्राइवेट कम्पनी मे नौकरी करने वालों के लिये क्यो नही है जो सप्ताह मे 7 दिन तथा दिन मे 8 से 12 घंटे कडी मेहनत से काम करते है और सरकार की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत करने में लगे हैं।
पेंशन के नाम पर जहाँ सरकारी कर्मचारीयो को रिटायरमेंट के बाद वेतन का करीब 40% मिलता है वही प्राइवेट कर्मचारी को रिटायमेंट के बाद कुछ भी नही मिलता है।
निशुल्क मेडिकल सुविधा सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आजीवन मिलती है। परन्तु प्राइवेट कर्मचारी को रिटायमेंट के बाद कोई निशुल्क मेडिकल सुविधा नही मिलती है।
पूरी जिंदगी प्राइवेट कर्मचारी कडी मेहनत से काम जकरता है परन्तु रिटायमेंट के बाद जब उसे जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत होती हो तो वह बेसहारा हो जाता है क्योंकि उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए कोई निशुल्क मेडिकल सुविधा तथा रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिये कोई पेंशन राशि का प्रावधान नहीं है।
प्राइवेट कर्मचारी ईमानदारी से आजीवन इन्कम टैक्स तथा पी एफ का भुगतान करता है जो हर महीने स्वतः उसके वेतन से कट जाता है।
आखिर प्राइवेट कर्मचारी रिटायमेंट के बाद कहां जाये ?
इनका इतना तिरस्कार क्यों?
किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान क्यो नही दिया है?
हमारा वरतमान सरकार से निवेदन है कि सरकार प्राइवेट कर्मचारीयो को रिटायमेंट के बाद आजीवन निशुल्क मेडिकल सुविधा तथा कम से कम रू 30000 /- प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान करना चाहिये ।
हरपाल सिंह पांचाल
गाजियाबाद
9910925500
ॐ जी।
तीसरी टर्म की सरकार की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवम अनंत बधाईयाँ।
निवेदन है कि अच्छा होता कि केंद्र सरकर बकाया 18 माह का DR शीघ्रताशीघ्र पेमेंट करने की कृपा करती ताकि वृद्ध ओ की लमवित जरूरतें पूर्ण होती।
आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय।।
तीसरे कार्यकाल की बधाई।।
पारिवारिक पेंशन भोगियों की चिंता करने के लिए हार्दिक आभार।लेकिन सेवाकाल में मृत केंद्रीय कर्मचारी/अधिकारी के आश्रित परिवार के लिए DOPT द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है उसमे रिक्ति के 5%पद पर ही नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई है।इसमें यदि छोटे कार्यालय जहां स्वीकृत कम है और निकट भविष्य में किसी रिक्ति की संभावना नही है वहां के मृत कर्मी के आश्रित की नियुक्ति में वर्षों लग जाते हैं।ऐसे में उनके परिवार के सामने घोर संकट आ जाता है।कृपया अनुकम्पा नियुक्ति में 5%की शर्त को सम्पाप्त किया जाय ।यदि सेवा काल मे मृत कर्मी के आश्रित को 5-10 वर्षो में नौकरी दिया जाएगा तब तो अनुकम्पा नियुक्ति जिस उद्देश्य से बनी है वही व्यर्थ साबित होगी।
कृपया 5 प्रतिशत के बन्धेज को समाप्त करके प्राथमिकता के आधार पर तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति देने की कृपा की जाय